निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशीच; सुप्रीम कोर्टानं पुनर्विचार याचिका फेटाळली

    दिनांक :14-Jan-2020
नवी दिल्ली,
निर्भया बलात्कार प्रकरणात सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर दोषी विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह यांनी दाखल केलेली क्युरेटिव्ह (पुनर्विचार) याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज फेटाळली. त्यामुळं निर्भयाच्या दोषींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर २२ जानेवारीला अंमलबजावणी होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
 
fasi_1  H x W:
 
पतियाळा हाऊस कोर्टानं दोषींना डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर दोषी विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह या दोघांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. अरुण मिश्रा, आर. एफ. नरीमन, आर. भानुमती, न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठानं एकमतानं दोषींची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
 
 
निर्भयाचा गुन्हेगार विनयनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेत सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, त्याचे आजारी असलेले आई-वडील आणि कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या व्यक्ती, तुरुंगातील चांगले वर्तन आणि त्यात सुधारण्याची शक्यता आदींचा विचार केला गेला नाही आणि त्यामुळं माझ्यासोबत न्याय झाला नाही, असं म्हटलं होतं.
पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. राष्ट्रपती राज्यघटनेतील अनुच्छेद -७२ आणि राज्यपाल अनुच्छेद -१६१ नुसार दया याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकतात. याच दरम्यान राष्ट्रपती गृहमंत्रालयाकडून अहवाल मागवतात. मंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींना शिफारस पाठवली जाते आणि त्यानंतर राष्ट्रपती दया याचिका निकाली काढतात. राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळून लावली तर गुन्हेगारांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा होतो. दया याचिका निकाली काढण्यात अकारण विलंब झाला तर त्याआधारे गुन्हेगार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करू शकतो.