नव्या वर्षाला अमेरिकेची ‘सलामी’!

    दिनांक :06-Jan-2020
दिल्ली दिनांक
रवींद्र दाणी 
 
2020! नवे वर्ष आर्थिक प्रगतीचे राहील, या आशेवर सुरू झाले असतानाच- अमेरिकेने इराणच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यास ड्रोण हल्ल्यात ठार केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती उसळल्या. एका बॅरलमागे तीन डॉलर एवढी वाढ या किमतीत झाली. 2019 वर्ष आर्थिक आघाडीवर काहीसे निराश करणारे होते. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व आघाड्या मंदावल्या होत्या. औद्योगिक उत्पादनात घट होत होती. बाजारपेठांमधील गर्दी रोडावली होती. वाहनांची विक्री घटली होती. विकासाचा दर मंदावला होता. 2020 मध्ये हे चित्र दिसणार नाही, या आशेवर हे नवीन वर्ष सुरू झाले. अमेरिकेची ही कारवाई अभूतपूर्व असल्याचे मानले जाते. ओसामा बिन लादेन वा अबू बकर बगदादी हे घोषित दहशतवादी होते. त्यांना ठार करणे अपेक्षित होते. मात्र, ड्रोण हल्ल्यात ठार करण्यात आलेले मेजर जनरल कासिम सुलेमानी हे इराणचे एक महत्त्वाचे, प्रतिष्ठित अधिकारी असल्याने हे प्रकरण कुठवर जाणार याची चर्चा केली जात आहे.
 
 
अर्थसंकल्पाची तयारी
जानेवारी महिन्यात दोन प्रकारची तयार राजधानीत सुरू असते. प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा आणि अर्थसंकल्प! 26 जानेवारीच्या सोहळ्याची सांगता, 29 जानेवारीला बिटिंग द रिट्रीटने होते. आणि लगेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. या अर्थसंकल्पाकडे सार्‍या देशाचे नव्हे तर जगाचे लक्ष लागले राहणार आहे. कारण, भारताची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, असे अहवाल जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, वेगवेगळ्या पत मानांकन संस्था यांनी दिले आहेत. या सर्व संस्थांचे लक्ष 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडे लागणार आहे.
 
तेलाचा भडका
अमेरिका-इराण यांच्यात मागील काही काळापासून शीतयुद्ध सुरू होते. काही महिन्यांपूर्वी इराणने अमेरिकेचे एक ड्रोण विमान पाडले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले होते. आता अमेरिकेच्या या कारवाईने आखाती देशातील तणाव अचानक वाढला आहे. इराणने याविरोधात प्रतिकारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. काही तेल उत्पादक देशांसाठी ही एक पर्वणी ठरू शकते. तेलाच्या किमतीत ते मोठी वाढ करू शकतात. तसे झाल्यास याचा विपरित परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे.
 
 
नवा पेच
अमेरिका-इराण यांच्यातील हा संघर्ष भारतासाठी नवा पेच ठरणार आहे. कारण, भारताचे दोन्ही देशांशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे भारताला इराणकडून मिळणारे स्वस्त कच्चे तेल आयात करणे बंद करावे लागले. या नव्या घटनाक्रमाने तेलाच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. याशिवाय हा संघर्ष वाढल्यास त्यात कोणती भूमिका घ्यावयाची याचा निर्णय भारताला करावा लागेल. 

trump_1  H x W: 
 
मुख्य समस्या
अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीचे मुख्य कारण-ग्राहकांच्या खिशात पैसा नसणे, हे असल्याचे मानले जाते. मागणी नसल्याने उत्पादन घटविण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना जनतेच्या खिशात पैसा कसा शिल्लक उरेल याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कारण, जोपर्यंत ग्राहकांच्या खिशात पैसा राहणार नाही, तो बाजारात जाणार नाही आणि तो बाजारात गेला नाही तर बाजारपेठांमधील गर्दी वाढणार नाही. आयकर दरात घट करणे हा यासाठी एक पर्याय सांगितला जात आहे. आयकर दरात घट करावी, असा प्रस्ताव सरकारला यापूर्वीच देण्यात आला होता. त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही झाला होता. काही कारणाने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. भारतातील आयकर दर अधिक सुसंगत करण्याची गरज असल्याचे म्हटले जाते. आयकर दर जेवढा कमी तेवढ्या प्रमाणात आयकराची वसुली जास्त, असा एक अलिखित नियम सांगितला जातो. आयकराचा दर जास्त ठेवल्यास तो चुकविण्यासाठी लोकांची मानसिकता तयार होते.
 
 
सरकारने कार्पोरेट टॅक्स कमी करून योग्य निर्णय घेतला. तसाच निर्णय व्यक्तिगत आयकर दराबाबत घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केवळ आयकर दरात कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम साध्य होणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते. समाजातील गरीब व्यक्तीला जो रोजगार होता तोही गेला आहे. अशा स्थितीत रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर घेऊन अर्थमंत्र्यांना मोठे निर्णय घ्यावे लागतील, असे मानले जाते. त्यातही देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिकट स्थितीतून जात असल्याने, या भागाला अधिक दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री उपाययोजना करतील, असे मानले जाते ज्यात शेतकर्‍यांना दिलासा देणे अपेक्षित आहे.
 
 
देशातील बँकांची स्थिती आता सुधारत असल्याचे मानले जात आहे. या आघाडीवर जी चिंता वर्तविली जात होती, ती स्थिती, आता राहिलेली नाही, असे ताज्या अहवालावरून दिसत आहे.
 
 
योग्य निर्णय
काश्मीरबाबत सरकारने एक चांगला निर्णय घेत राज्यात एसएमएसवर असलेली बंदी उठविली आहे. त्यामुळे खोर्‍यातील जनतेला एक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, इंटरनेटवरील बंदी सध्या उठवण्यात आलेली नाही. काश्मीर खोर्‍यात शांतता असतानाचा, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर संयुक्त अरब अमिरात व सौदी अरेबिया या भारताच्या दोघा मित्र राष्ट्रांनी इस्लामिक राष्ट्रांच्या संघटनेची विशेष बैठक बोलाविण्याची पाकिस्तानची विनंती मान्य केली, ही भारतासाठी एक चिंतेची बाब आहे. या दोन्ही राष्ट्रांनी काश्मीरच्या प्रश्नात पडू नये, असे प्रयत्न भारताकडून सुरू झाले असल्याचे म्हटले जाते. भारताने नागरिकत्वाबाबत केलेल्या कायद्याबाबत जगात काही गैरसमज तयार झाले आहेत. त्याचाच एक परिणाम म्हणून मुस्लिम देशांच्या संघटनेने एक निवेदन जारी करून, या कायद्याबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. या चिंता दूर करण्यासाठी भारताकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान, एनआरसी सार्‍या देशासाठी नाही, असा खुलासा पंतप्रधान व गृहमंत्री यांनी केल्यानंतर हा विषय तसाही संपुष्टात आला आहे. याची कल्पना अन्य देशांनाही आली असल्याने तेही हा विषय ताणून धरण्याची शक्यता राहिलेली नाही. 
 
 
दिल्लीतील निवडणुका
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा कोणत्याही दिवशी अपेक्षित आहे. दिल्लीतील निवडणूक पूर्णपणे स्थानिक मुद्यांवर लढली जाणार आहे. यात मोदी सरकारच्या कामाचा कोणताही संबंध राहणार नाही. केजरीवाल सरकारने केलेली कामे हा या निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. दिल्लीच्या जनतेला केजरीवाल सरकारचे काम पसंत असेल तर ते आम आदमी पक्षाला पुन्हा निवडून देतील अन्यथा दुसर्‍या पक्षाला संधी देतील. म्हणजे ही निवडणूक आम आदमी पार्टी व स्थानिक भाजपा अशी लढली जाणार आहे. या निवडणुकीचा निकाल कोणताही लागो, त्याचा मोदी सरकारच्या कामाशी कोणताही संबंध राहणार नाही.