कसे होते 2019 वर्ष?

    दिनांक :08-Jan-2020
- उमेश उपाध्याय  
 
2019 या वर्षाला एखाद्या उक्ती अथवा दोह्यात समाहित केले तर मी कबीरदासजींचा हा दोहा म्हणेल :
धीरे धीरे रे मना, सब कछु धीरे होय।
माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।।
याचा अर्थ, सर्व गोष्टी वेळेनुसार होतात. आपल्याला कितीही घाई असली तरी, गोष्टी आपला नियत वेळ घेतातच. जसे, माळी झाडाच्या मुळाशी कितीही पाणी घालो, झाडाला फळे त्याचा ऋतू आल्यावरच येतात. माळ्याने जास्त पाणी घातले म्हणून फळे लवकर लागणार नाहीत. याला दुसर्‍या प्रकारेही बघता येईल. आम्ही एखादी इमारत उभी करतो, एखादे नवे भवन निर्माण करतो तेव्हा सुरवातीला त्याला खूपसारे सामान लागते. मेहनत लागते. नंतर जसे भवन बनणार असते तसे सुरवातीला काही दिसतही नाही. ही इमारत जर तुम्ही जुन्या इमारतीवर बनवत असाल तर आणखीनच अडचणी येतात. जुन्या इमारतीवर नवी इमारत बनवायची असेल तर काही तोडफोड करावी लागते. काही मलबा पडतो. काही आवाज-गोंधळ होतो. धूळ उडते. त्याला वेळ लागतो. त्यानंतरच एक नवी इमारत, एक नवे भवन निर्माण होते. 2019 या वर्षाकडे अगदी असेच बघणे योग्य ठरेल.
 
 
 
या काळात काही मूलभूत गोष्टींची आधारशिला ठेवण्यात आली. ही आधारशिला आहे, समाजातील सर्वांसाठी संविधानप्रदत्त सन्मान, न्याय आणि बरोबरीच्या व्यवस्थांची. 2019 च्या आधी असे करण्याचा प्रयत्नच झाला नव्हता, असेही नाही. परंतु, 70 वर्षे जुनी आमच्या देशात जी व्यवस्थात्मक इमारत होती त्यात काळानुरूप आणि व्यवहारामुळे काही उणीवा आल्या होत्या. त्यात योग्य बदल आवश्यक होता. त्यासाठी 2019 साली जे उपाय करण्यात आले, त्यामुळे खळबळ माजणे सहज आणि स्वाभाविक लोकशाही प्रक्रिया आहे. याचा प्रतिध्वनी आपल्याला मीडियात दिसून येतो. याला जर राजकीय चष्मा आणि राजकीय चर्चेतून बघाल तर वेगवेगळे रंग दिसू लागतील. खरेतर, 2019 हे वर्ष, नव्या इमारतीची आधारशिला ठेवण्याचे आणि नव्या व्यवस्थेची पदावली लिहिण्याचे वर्ष होते. याला तुम्ही राजकीय दृष्टिकोन आणि विचारधारांची दृष्टी दूर ठेवून, भारताच्या नजरेतून बघाल तरच तुम्ही योग्य निष्कर्षावर पोहचू शकाल.
 
 
या मूलभूत बदलाच्या प्रक्रियेची सुरवात झाली 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून. बर्‍याच काळानंतर असे झाले की, केंद्रातील एका सरकारला त्याच्या कामाच्या आधारावर सकारात्मक मते मिळाली. स्वत:च्या बळावर एका पक्षाला बहुमत मिळाले. एका वर्षाच्या आत सरकारने जे निर्णय घेतले- सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, राजकीय चौकटीला घेऊन, ते मुळात मूलभूत होते. भारताच्या जुन्या साचलेल्या समस्यांच्या उपायांसाठी घेण्यात आलेले निर्णय आणि उचलण्यात आलेली पावले अतिशय दूरगामी आहेत. याच्या राजकीय विश्लेषणात न जाता, हे नक्कीच म्हणता येईल की, या निर्णयांनी यथास्थितिवाद म्हणजे ‘स्टेटस को’ला तोडले आहे. 

scrapper_1  H x 
 
 
सर्वात आधी जम्मू-काश्मीरची बाब घेऊ. जम्मू-काश्मीर भारतात 70 वर्षांपासून एका बचावात्मक स्थितीत होता. आमचे काश्मीर धोरण केवळ पाकिस्तानला उत्तर देण्यापुरते होते. मग ते 1948 िंकवा 1965 सालचे आक्रमण असो िंकवा गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेला दहशतवादाचा धिंगाणा असो. आम्ही केवळ पाकिस्तानच्या खोड्यांपासून स्वत:ला वाचविण्याच्याच कामात मग्न राहिलो. या यथास्थितिवादातून निघून नव्याने विचार करण्याची गरज होती, जी यावेळी सरकारने केली. यावेळी एक मूलभूत परिवर्तन करून कलम 370 ला निष्प्रभ करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर राज्याचे पुनर्गठन करण्यात आले. लडाखला त्याचा अधिकार देण्यात आला. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठनावर, यानंतर माहीत नाही काय काय होईल, असे विरोधी म्हणत राहिले. पुढे काय होणार हे तर माहीत नाही, परंतु हा निर्णय ऑगस्ट महिन्यात झाला होता. पाच महिन्यांनंतर तुम्ही बघाल तर तिथली परिस्थिती आधीपेक्षा अधिक चांगली झालेली असेल.
 
 
गेल्या काही दिवसांतच बातमी होती की, तिथल्या सुरक्षा दलाच्या 72 कंपन्यांना हटविण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ प्रत्यक्षात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरचे तीन भाग- जम्मू, काश्मीर आणि लडाख यांमध्ये समुचित विकास होईल, अशी आशा आहे. प्रत्येक वर्गाला प्रगतीच्या संधी मिळतील. तिथे जो मागासवर्ग आहे त्यांच्यावर अन्याय होत होता. त्यांना आता बरोबरीचे अधिकार मिळतील. जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवाद त्वरित समाप्त होईल, असे मी म्हणत नाही. हे एक प्रदीर्घ युद्ध आहे आणि कदाचित ते भारताला आणखी दहा वर्षे लढावे लागण्याची शक्यता आहे. परंतु, आज पाकिस्तानच्या हातातून निघून पुढाकार भारताच्या हातात आला आहे. जम्मू-काश्मिरात एक नवी कहाणी लिहिण्यात आली आहे. दशकांपासून चिघळत असलेल्या घावावर एक शल्यक्रिया झाली आहे आणि त्याचे चांगले परिणाम येण्याची आशा आहे.
 
 
आता आपण दुसर्‍या निर्णयावर येऊ. हा निर्णय तर आला न्यायपालिकेकडून; परंतु लवकर निर्णय घेण्याचा पाठपुरावा केला होता सरकारने. अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल दूरगामी निर्णय आहे. या निवाड्याने विवादांच्या एका मोठ्या शृंखलेवर पूर्णविराम लावले आहे. न्यायालयात हे सिद्ध झाले की, जिथे रामलला विराजमान आहेत, तिथेच रामाचा जन्म झाला होता. न्यायालयाने योग्यच निर्णय दिला की, अयोध्येत राममंदिराचे निर्माण व्हावे. सर्वोच्च न्यायालयाने या विवादावर न्यायोचित, तथ्यसंमत, ऐतिहासिक/पुरातत्त्व संदर्भावर आधारित आणि सोबतच सर्व पक्षांसाठी सन्मानजनक निकाल दिला. हा निर्णय समाजाला पुढे घेऊन जाणारा आहे. आणखी एक निर्णय संसदेने केला आणि तो होता, तीन तलाकची कुप्रथा समाप्त करण्याचा. हा महिलांच्या अधिकारांचा प्रश्न होता. बघा, देशातील लाखो महिलांना अशा एका भेदभावपूर्ण कायद्याच्या आधारे सोडून दिले होते, जो अधिकतर इस्लामी देशातही लागू नाही. संविधानाने दिलेल्या या समानतेला लागू करण्यासाठी एका दृढ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज होती. कट्‌टरपंथी मुल्लांच्या ब्लॅकमेलने न दबता केंद्र सरकारने एक धाडसी निर्णय घेतला. अशा बातम्या येत आहेत की, मोठ्या संख्येत मुस्लिम महिला आपल्या अधिकार व सन्मानासाठी आता न्यायालयात जात आहेत.
 
 
 
एक निर्णय ज्यावर खूप चर्चा आणि वाद घातले जात आहेत, तो आहे नागरिकता कायद्यात दुरुस्तीचा. याला अधिकतर विरोध भ्रम आणि अज्ञानानामुळेच होत आहे. हा भ्रम देखील जाणूनबुजून पसरविला जात आहे, असे वाटते. दुरुस्तीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक कारणांमुळे प्रताडित िंहदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी धर्ममत मानणार्‍यांना भारताची नागरिकता देण्याची तरतूद आहे. या तीनही देशांचा सरकारी धर्म इस्लाम आहे. त्यामुळे तिथे गैरइस्लामी लोकांवर अन्याय, अत्याचार, प्रताडना आणि धर्मपरिवर्तन सामान्य बाब आहे. या देशांतील सर्व अल्पसंख्यकांनी भारतात यावे आणि त्यांना नागरिकता देण्यात येईल, असे हा कायदा म्हणत नाही. या कायद्यात अशी व्यवस्था आहे की, जे पीडित अल्पसंख्यक भारतात आले आहेत आणि ज्यांना नागरिकतेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, त्यांना नागरिकता दिली जावी. आता हा भ्रम पसरविण्यात येत आहे की, भारतात राहणार्‍या मुसलमानांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित केले जात आहे. आज जे भारतीय नागरिक आहेत, मग ते कुठल्याही धर्माचे असोत, त्यांचे या कायद्याशी काहीही देणेघेणे नाही. मला वाटते काही दिवसांनंतर हा सध्याचा गोंधळ समाप्त होईल. लोकांना लक्षात येईल की, ही दुरुस्ती भेदभावपूर्ण नाही आहे. उलट, आमच्या शेजारी देशांत अल्पसंख्यकांशी जो भेदभाव होत आहे, त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आहे.
 
 
राजकीय दृष्टीनेही 2019 हे वर्ष महत्त्वाचे ठरले आहे. एकतर सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले, तसेच बर्‍याच राज्यांमध्ये सत्तापरिवर्तनही झाले. झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरयाणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान इत्यादी अनेक राज्यांमध्ये नवे सरकार आले. राजकीय पक्षांना बाजूला ठेवले तर लक्षात येईल की, हे परिवर्तन भारतीय लोकशाहीची परिपक्वता आणि भारतीय मतदारांचा आत्मविश्वास दर्शविते. सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान आणि त्या नंतरही निवडणूक प्रक्रियेवरून एक भ्रम निर्माण करण्याचा खोडसाळ प्रयत्न करण्यात आला. भ्रम निर्माण करण्यात आला की इव्हीएम योग्य नाही आणि मतदान मतपत्रिकेद्वारे व्हावे. मला तर हे बघून हसू येते की, आम्ही इंटरनेटच्या काळात आहोत आणि गोष्टी करत आहोत जुन्या लॅण्डलाईन टेलिफोनला परत आणण्याच्या, ज्यात बोटाने नंबर फिरवावा लागत होता. जाणूनबुजून हा भ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, जेणेकरून भारताची जी परिपक्व लोकशाही प्रक्रिया आहे, त्यावर संशय निर्माण व्हावा. हा संशय केवळ प्रक्रियेवरच नाही तर जनादेशावरही निर्माण करण्यात आला. हा संशय निर्माण करणारे ‘भारत तोडो गँंग’च्याच हातात खेळत होते. परंतु, त्यानंतर एकापाठोपाठ झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांनी या असत्याच्या फुग्यातील हवा नेहमीसाठी काढून टाकली.
 
 
 
एका गोष्टीने आणखी प्रसन्नता मिळाली. ती म्हणजे, निवडणुकीच्या राजकीय प्रक्रियेदरम्यान देशात तरुणांनी पुढे येणे. हे नवे नेतृत्व येत्या 40-50 वर्षांपर्यंत भारताला पुढे घेऊन जाईल. मागे लडाखचे तरुण खासदार जम्यांग नामग्याल यांचे अद्भुत भाषण ऐकले. याच लोकसभेत चंद्राणी मुर्मु, तेजस्वी सूर्या, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहॉं आणि रक्षा खडसे यांच्यासारख्या तरुणांनी निवडून येणे फार चांगले वाटले. असेच नंतर पुढे आलेल्या राज्यांमध्ये सत्ता सांभाळणारे किंवा सत्तेत सहभागी झालेले महाराष्ट्राचे आदित्य ठाकरे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानन सोनोवाल, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देव, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला- एकापाठोपाठ एक युवा नेतृत्व वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांत उदयाला येताना दिसत आहे. हे देशाला पुढे नेणारे लोक आहेत. त्यांचे योग्य प्रशिक्षण होणे खूप आवश्यक आहे, एवढे मात्र ध्यानात ठेवले पाहिजे. एकाच गोष्टीची सल आहे व ती म्हणजे देशाचा सर्वात जुना काँग्रेस पक्ष या प्रक्रियेत थोडा माघारल्यासारखा वाटत आहे. हा पक्ष मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात नवा प्रयोग करू शकत होता.
 
 
जेव्हा शेत तयार करायचे असते तेव्हा त्यात प्रथम नांगर चालवावा लागतो. तण काढले जाते. जमिनीला मऊ करण्यात येते. नंतर त्यात बी टाकले जाते. आणि ते बी जर चांगले असेल तर पीक चांगले येते. प्रारंभी शेतकर्‍याला पिकाचे रक्षणही करावे लागते. त्यानुसार 2019 हे वर्ष, नवीन शेतजमीन तयार करून त्यात नवे बी टाकण्याचे वर्ष होते. येणारा काळ, या बियांना फुले-फळे येण्याचा असेल. 2019 वर्ष देशासाठी खूपच अर्थपूर्ण वर्ष होते. 2020 वर्ष शेताची निगराणी आणि नव्या वनस्पतींच्या संरक्षणाचे असेल. 2020 नंतर देश अधिक ऊर्जावान, क्षमतावान, समतायुक्त, समरस, सशक्त तसेच संपन्न होऊन पुढे येईल, अशी आशा आहे. नव्या वर्षाचा हाच संकल्प आणि कामना आहे.