स्वयंघोषित पुरोगाम्यांचे बुरखे फाडा...!

    दिनांक :08-Jan-2020
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सध्या जे काही सुरू आहे, ते वेदनादायक आहे. शैक्षणिक शुल्कात सवलती घेत शिकणारे विद्यार्थी धुडगूस घालतात आणि विद्यापीठाचा आखाडा करतात, हे दुर्दैवी होय. विद्यापीठ प्रशासनाने दिल्ली पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीवरून तोडफोडप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्षा आईषी घोष हिच्यासह 19 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, जावेद अख्तर यांच्यासारखे अनेक जण संतापले आहेत. अख्तर यांनी संतापण्याचे कारण काय? जावेद अख्तर हे गीतकार आहेत, त्यांच्यावर तर कारवाई झालेली नाही. त्यांना तर कुणी काही म्हटलेले नाही. मग त्यांनी संतापण्याचे कारणच नाही. पण, तरीही ते संतापले. कारण, त्यांच्यासारख्या असंख्य स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना देशात लोकनिर्वाचित मोदी सरकारच नको आहे. 543 पैकी 303 मतदारसंघांतल्या मतदारांनी मोदींना दुसर्‍यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी कौल दिलेला त्यांना पसंत पडला नाही. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव होईल, याची त्यांना खात्री होती. परंतु, झाले उलटेच. ते या स्वयंघोषित पुरागाम्यांना, डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना पसंतच पडलेले नाही. त्यांना हे सरकार सारखे खुपते आहे. कारण, त्यांच्या मनमानी कारवायांवर दिवसेंदिवस निर्बंध येत आहेत. विदेशातून यांच्या स्वयंसेवी संघटनांना जो बेकायदेशीर निधी यायचा, त्याला चाप लागला आहे. त्यामुळे ही सगळी मंडळी अस्वस्थ आहे. त्यातूनही मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून ही मंडळी देशात संभ्रमाचे आणि भीतीचे वातावरण तयार करीत आहेत. 
 
jnu _1  H x W:
 
 
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या संदर्भातही या मंडळींनी उगाचच थयथयाट केला. वास्तविक, या कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा अतिशय स्पष्ट होत्या. या कायद्याचा भारतात राहणार्‍या कुठल्याही नागरिकाशी काहीही संबंध नाही. कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नसताना, मुस्लिम बांधवांना मोदी सरकारविरुद्ध चिथावणी देण्यात स्वयंघोषित पुरोगामी, पण प्रत्यक्षात प्रतिगामी आणि विचारशून्य मंडळी यशस्वी ठरली. देशभर हिंसाचार घडवून आणला गेला. सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीचे नुकसान करण्यात आले. याची भरपाई होईल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल. पण, हे सगळे घडवून आणले गेले आहे आणि ते न समजण्याएवढी जनताही आता भोळी राहिली नाही.
 
 
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी सरकारचा विजय झाल्याने काँग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, लालूप्रसाद, मुलायमसिंह, शरद पवार यांसारखे जे पक्ष आणि नेते आहेत ते निराश झाले. हताशही झाले. हतबलही झाले. त्यांचे नैराश्य, त्यांचे हतबल होणे समजू शकते. पण, स्वत:चे नैराश्य घालवण्यासाठी ही मंडळी देशाची सुरक्षा वेठीस धरत असेल, कायदा हाती घेणार असेल तर ते खपवून घेण्याचे कारण नाही. मोदी सरकारने अतिशय कठोर पावलं उचलत दोषी लोकांवर कारवाई केली पाहिजे. जनमत भडकवण्यामध्ये ज्यांचा ज्यांचा हात आहे, मग ते जावेद अख्तरसारखे लोक असतील तरी चालेल, त्यांच्यावर कायदेशीर मार्गाने कठोर कारवाई करायला हवी. राष्ट्रप्रेमी जनतेला ती हवी आहे. तुम्ही मनात येईल तेव्हा कायदा हाती घेत धुडगूस घालाल आणि त्याविरुद्ध सरकारने काहीच कारवाई करायची नाही, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल तर तुमचा अपेक्षाभंगच होणार, हे या दंगेखोर मंडळींनी लक्षात घेतले पाहिजे. मोदी सरकार हे लोकशाही मार्गाने सत्तेत आले आहे. मोदी आणि भाजपाला कायम संविधानाचे धडे शिकविणारे लोक, लोकनिर्वाचित सरकारला मानत नसतील तर तेच संविधानाच्या चिंधड्या उडवत आहेत, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
 
 
नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत बहुमताने पारित झाला आहे. तो काही भाजपाच्या कार्यालयाने पारित केलेला नाही. तीन तलाकविरोधी कायदाही संसदेत बहुमताने पारित झाला आहे. कलम 370 संसदेत चर्चा करून त्यावर मतदान घेऊन बहुमताने हटविण्यात आले आहे. अयोध्येत राममंदिर बांधण्याचा मार्ग देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मोदी सरकारची एकही कृती, एकही निर्णय बेकायदेशीर नाही. असे असतानाही मोदी सरकारच्या निर्णयांविरुद्ध जनमत भडकवण्याचे पाप का केले जात आहे, ते स्पष्ट आहे. अयोध्येत प्रभू श्रीरामाचेच मंदिर होते, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याने, परंपरागत मतपेटी असलेल्या मतदारांनी आपल्यापासून दूर जाऊ नये या भीतीने काँग्रेसच्या, डाव्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात तर आंदोलन करता येत नाही. मग, करायचे काय? संधीची वाट पाहायची. संधी तर मोदी सरकारने दिलीच नाही. कारण, काहीही बेकायदेशीर केले नाही. पण, संधी काँग्रेस आणि इतरांनी शोधली. ज्या कायद्याचा देशात राहणार्‍या नागरिकांशी काडीमात्र संबंध नाही, ज्यामुळे त्यांच्यावर कुठलीही गदा येणार नाही, अशा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात जनतेला, विशेषत: मुस्लिम बांधवांना रस्त्यावर उतरवण्यात आले. त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवून आणण्यात आला. हिंसाचार करणारे मुस्लिम बांधव दोषी असलेत, तरी त्यांना चिथावणी देणारे अधिक दोषी आहेत आणि म्हणूनच त्यांना हुडकून काढत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
 
 
कायदा नेमका काय आहे, हे मुस्लिम बांधवांना समजावून सांगणे, त्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. तो कायदा आपल्याविरुद्ध नाही, हे जर त्यांच्या लक्षात आले तर ते कुणाच्याही चिथावणीला बळी पडणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. पण, काँग्रेस आणि डाव्यांना हे नको आहे. त्यांनी मुस्लिम बांधवांच्या विकासासाठी आपल्या राजवटीत काहीही केले नाही. त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला. सत्तेबाहेर झाले. मुस्लिम मतदारही तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांकडे वळले. त्यामुळे त्यांना पुन्हा आपल्याकडे वळविण्यासाठी काँग्रेस आणि डावे संधीच्या शोधात होतेच. त्यांनी मुस्लिम बांधवांच्या मागासलेपणाचा फायदा घेत डाव साधलाच. आता मुस्लिम बांधवांनी अधिक सतर्क होण्याची गरज आहे. मोदी सरकारच्या काळात मुस्लिम बांधवांवर विनाकारण अन्याय होणार नाही, याची त्यांनी खात्री बाळगली पाहिजे.
 
 
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जो धुडगूस घातला जात आहे, त्यामागे विदेशी शक्तींचा हात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रात सत्तेवर असलेले मोदी सरकार नेमकी कारणं शोधून काढेलच. जेव्हा खरे चेहरे समोर येतील ना, तेव्हा स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना पळता भुई थोडी होईल. राष्ट्रभक्त जनतेने मोदी सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. देशाला विनाकारण संकटाच्या खाईत लोटणार्‍या काँग्रेस आणि डाव्यांना धडा शिकवण्यासाठी जनतेने सिद्ध झाले पाहिजे. केंद्रातल्या सत्तेच्या लोभापायी देश खड्ड्यात घालायला निघालेल्या या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना मुळासकट उखडून फेकण्याची वेळ आता आली आहे. मोदींसारखे जे लोक राष्ट्रहितासाठी अहोरात्र कष्ट घेत आहेत, त्यांना जातीयवादी ठरवायचे, अल्पसंख्यकांच्या मनात त्यांच्याबाबत भीती निर्माण करायची अन्‌ स्वत:ची राजकीय पोळी शेकायची, हा घातक खेळ खेळणार्‍या खर्‍या जातीयवादी आणि स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना कायमचा धडा शिकवण्याचीही हीच योग्य वेळ आहे...!