काही स्वयंसेवी संस्थांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम...

    दिनांक :18-Oct-2020
|
राष्ट्ररक्षा
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाप्रमाणे ग्रीनपीस, अ‍ॅम्नेस्टी अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन एड यांसारख्या संस्थांना बाहेरून जी मदत मिळत आहे, त्याचा उपयोग त्या संस्था परराष्ट्रांचेच हित जपण्यासाठी करत आहेत व त्यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ग्रीनपीस या संस्थेने सध्या कोळसा, अणुऊर्जा आणि औष्णिक वीज यावर आपले लक्ष केंद्रित करून या सर्व कार्यामुळे वातावरणात प्रदूषण होते म्हणून विरोध केला आहे. असे जर असेल, तर भारतीयांनी काय तेलाच्या दिव्यांचा किंवा मेणबत्त्यांचाच वापर करावयाचा?
 
 
economy_1  H x
 
तामिळनाडू राज्यामध्ये स्टरलाईट नावाची कंपनी आहे, जी तांब्याचे उत्पादन करते. संपूर्ण देशात 40 टक्के तांब्याचा पुरवठा करणारी ही कंपनी होती. त्याव्यतिरिक्त तांब्याची निर्यातही ती कंपनी अनेक देशांत करत होती. काही वर्षांपूर्वी ही कंपनी पर्यावरणाच्या कारणामुळे बंद करण्यात आली. कारण त्या भागात चीनचे समर्थन असलेल्या बिगर शासकीय संस्थांनी कारखान्याविरोधात निदर्शने केली. मात्र, त्याचा आर्थिक फायदा चीन आणि पाकिस्तानला झाला. कारण या दोन्ही देशांची भारताला तांब्याची केली जाणारी निर्यात वाढली. स्टरलाईटचे मुख्य संचालक अनिल अगरवाल हे कारखाना चालवत होते. त्यांनी चेन्नई न्यायालयात स्पष्ट सांगितले की, कारखान्याविरोधातील हे आंदोलन चिनी अ‍ॅक्टिव्हिस्टनी केले होते, त्यांना चिनी कंपन्यांनी पैसे पुरवले होते, ज्यांना स्टरलाईट कॉपर कारखाना बंद पाडण्याचा फायदा झाला. आज भारताला तांबे आयात करावे लागते. आयात दोन दशलक्ष डॉलर इतकी आहे. स्टरलाईट यांपैकी 40 टक्के तांबे देशातच तयार करत होते.
 
 
कारखाना बंद झाल्यामुळे परदेशी कंपन्यांना दोन अब्ज डॉलर्सचा फायदा
वेदान्ताच्या वकिलांनी सांगितले की, हा कारखाना बंद झाल्यामुळे सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सचा फायदा परदेशी कंपन्यांना होतो आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे पाकिस्तान आणि चीन यांचे आहे. पाकिस्तानने 2019 मध्ये 550 मिलियन डॉलर्स किमतीचे तांबे चीनला निर्यात केले. आता चीन अशा प्रकारच्या खाणी पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये चालवत आहे. म्हणजे वेदान्ताची स्टरलाईट कॉपर कंपनी तामिळनाडूमध्ये बंद करण्यात आली. त्याचा फायदा मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चायना या कंपनीला झाला. आज त्यांची निर्यात 10 बिलियन डॉलर्स एवढी मोठी आहे. भारताची जी निर्यात व्हायची त्यातील 75 टक्के निर्यात चीनला आणि 13 टक्के निर्यात तैवानला होत होती. परंतु, भारताची निर्यात पूर्णपणे बंद पडली आहे. हा कारखाना राज्यातील राजकीय पक्षांमध्येही अडकून राहिला. तामिळनाडूमधील दोन्ही मुख्य पक्ष एआयडीएमके आणि डीएमके हे दोन्ही, कारखाना उघडण्याच्या विरोधात आहेत. कारण त्यांना वाटते की, या कारखान्यामुळे जवळपास राहणार्‍या लोकांचे प्रदूषणामुळे नुकसान होते आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ग्रीन ट्रिब्युनलने निर्णय दिला की, हा कारखाना पुन्हा सुरू करावा. अर्थात, पर्यावरणाचे नुकसान कमी करण्यासाठी अनेक पद्धती सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि निर्णय दिला की, हा कारखाना सध्या बंद करून याविषयीचा खटला पुढे सुरू राहील.
 
 
आंदोलकांना बाहेरून पैसा मिळत होता
भारताच्या गुप्तचर विभागाने दिलेल्या अहवालाप्रमाणे, कारखान्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांना बाहेरून पैसा मिळत होता. त्यामुळे आंदोलनाला धार मिळाली. काही परदेशी कंपन्या, परदेशी फंडिंग असलेल्या एनजीओचा त्यात सहभाग होता. तामिळनाडू सरकारने निष्क्रिय पद्धतीने काम केले. आजकाल अनेक एनजीओ, हजारो लोकांना काम देणारे कारखाने प्रदूषण करून पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे म्हणून बंद पाडू शकतात.
 
 
परंतु, अशाप्रकारे कारखाने बंद पाडणे योग्य आहे का, त्यामुळे देशाचे नुकसान होते आहे का, त्याचा चीन, पाकिस्तानसारख्या देशांना फायदा होतो आहे का? तांब्याच्या खाणकामात पर्यावरणाची हानी होत असावी, परंतु आज जगामध्ये तांब्याचे उत्खनन सुरूच आहे. तिथे असलेले जागतिक दर्जाची सुरक्षा मानके आपल्याकडे लागू करू शकत नाही का? पर्यावरणाचे नुकसान होऊ द्यावे, असे कुणीही म्हणणार नाही. परंतु, जगाचे उदाहरण घेऊन, जे कायदे जगाच्या इतर भागातही लागू आहेत, त्याप्रमाणे पर्यावरणाचे रक्षण करणारे कायदे करून आपणही भारतातील कारखाने सुरू ठेवले पाहिजे. त्याची भारताला गरज आहे.
उद्योगधंदे बंद झाले,
 
 
अनेकांचा रोजगार गेला
तांब्याशिवाय आपले कारखाने चालू शकत नाही, हे वास्तव आहे. वेदान्ता कंपनी बंद झाल्यामुळे शेकडो लहान, मध्यम दर्जाचे उद्योगधंदेही बंद झाले. अनेकांचा रोजगार गेला. आपल्याकडे परदेशी चलनाचा तुटवडा असूनही आपण चढ्या भावाने परदेशातून तांबे आयात करायला सुरुवात केली. त्यामुळे अर्थातच देशाचे परकीय चलनही जास्त गेले आणि आर्थिक नुकसानही झाले. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, या कंपनीने 2 हजार 200 कोटी रुपयांचा करभरणाही केला होता. आता कारखाना बंद झाल्याने केंद्र सरकारच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली देशाचे आणि सामान्य जनतेचे इतके नुकसान होऊ देणे बरोबर आहे का?
 
 
मध्यम मार्ग वापरला पाहिजे
अशाच प्रकारची आंदोलने झाल्याने, कोकण किनारपट्टीवर उभारला जाणारा नाणारचा पेट्रोलियम शुद्धीकरणाचा कारखाना थांबवण्यात आला होता. हा जगातला सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण कारखाना ठरला असता. पर्यावरणाचे नुकसान होते म्हणून तो कारखाना थांबवण्यात आला. या कारखान्यामुळे लाखो अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष लोकांना रोजगार मिळाला असता. आपला देश पेट्रोेलियम पदार्थांशिवाय राहू शकतो का? अर्थात, ते शक्य नाही. पेट्रोलियम पदार्थ किंवा तांब्याचा वापर कमी व्हावा यासाठी अधिक कर लावला, तर त्याचा वापर कमी होईल. परंतु, त्याचा वापर टाळू न शकणार्‍या सर्वच वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होईल. त्यामुळे जे कारखाने पर्यावरणाचे नुकसान करतात असे वाटते, त्यासाठी काही मध्यम मार्ग वापरला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वात चांगली पद्धत आणि कायदे पाहून त्यानुसार कायदे करून पर्यावरणाचा कमीत कमी र्‍हास होईल असे करावे. यामुळे देशाला लागणारी साधने आपल्याला देशातच उपलब्ध होतील.
 
 
उदाहरणार्थ- अनेक वेळा, कोळशापासून वीजनिर्मिती थांबवावी यासाठी आंदोलने केली जातात. कारण कोळशाच्या धुरामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते. धरणे बांधून पाण्यापासून वीज निर्मिती करा, असा सल्ला दिला जातो. पण, धरणे बांधण्यासही विरोध केला जातो. कारण त्यासाठी अनेकांच्या जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागत. या सर्व परिस्थितीत देशाच्या प्रगतीसाठी काय करावे, असा प्रश्न पडतो. अनेक एनजीओ कुठल्याही प्रगतीच्या विरोधात आहेत आणि राजकीय पक्षही आंधळेपणाने त्यांना पाठिंबा देतात. म्हणून देशाची अधोगती करायची का? तर नाही!
 
 
देशाच्या प्रगतीतील अदृश्य अडथळे
इंटेलिजन्स ब्युरोने शोधून काढले की, या संस्था कार्यकर्त्यांना पैसे चारून विकत घेतात. या संस्थांचे काम म्हणजे माणसे जमविणे. त्यांच्याकडून मोर्चे, घोषणा, घेराव घडवून आणून या देशातील प्रगती थांबविणे. भारताने याबाबत स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी बनून प्रगतिशील राष्ट्र बनू नये, यासाठी या संस्था अनेक मार्गांनी प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करून या संस्थांकडून असले काम करून घेतात. ज्या संस्था परकीय पैसा स्वीकारून अशी देशविघातक कामे करतात, त्या राष्ट्र कमजोर करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्याविषयी नरमाईचे धोरण स्वीकारता कामा नये.
 
 
स्वयंसेवी संस्थांची कार्यपद्धती, त्यांना परदेशातून मिळणारा निधी, त्यांच्याकडून केली जाणारी प्रत्यक्ष कामे याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करावा. अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, युरेनियमचे उत्खनन, कृषी क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान, कोळशाच्या खाणी, मोठे औद्योगिक प्रकल्प अशा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये काम करत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. परदेशी अर्थसाहाय्यावर चालवण्यात येणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या आंदोलनांमुळे देशातील विकास प्रकल्पांना खीळ बसते, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणाचे नियम आहेत आणि तेथील कारखान्याचे नियम लावून देशाच्या आर्थिक प्रगतीकरता गरजेचे कारखाने व उद्योग चालवलेच पाहिजेत. पर्यावरणाचा र्‍हास कुणालाही नकोच आहे. परंतु, देशाच्या प्रगतीसाठी मध्यममार्ग काढणे आवश्यक आहे.
9096701253
(लेखक संरक्षणविषयक तज्ज्ञ आहेत.)
••