फारुख अब्दुल्लांची मुक्ताफळे!

    दिनांक :18-Oct-2020
|
-• विलास पंढरी
नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला वादग्रस्त विधाने करून नेहमीच चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करतात. पण, जेव्हा देशाच्या सुरक्षेला एखाद्या व्यक्तीच्या विधानाने धोका निर्माण होतो तेव्हा मात्र अशा व्यक्तीवर कडक कारवाई व्हायलाच हवी. पूर्ण पक्ष स्वतःची वैयक्तिक मालमत्ता असणारी नॅशनल कॉन्फरन्स ही काँग्रेसची छोटी आवृत्ती आहे.
 
 
farukh_1  H x W
 
ऑक्टोबर 1932 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांनी ऑल जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स या पक्षाची स्थापना केली. 1939 साली नावातील मुस्लिम हा शब्द बदलून जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स असे नाव ठेवण्यात आले. स्थापनेपासून अब्दुल्ला कुटुंबाने नॅशनल कॉन्फरन्सवर वर्चस्व कायम ठेवले आहे. शेख अब्दुल्ला, त्यांचे चिरंजीव फारुख अब्दुल्ला आणि नातू ओमर अब्दुल्ला हे तिघेही पक्षाचे अध्यक्ष राहिले असून, तिघांनीही जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले आहे. चीनशी बोलणी केली जातात, तर पाकिस्तानशी का नाही? पाकिस्तानकडेही अणुबॉम्ब असल्याने त्यांना कमी लेखून चालणार नाही, अशी वक्तव्ये फारुख अब्दुल्लांनी अनेक वेळा केली आहेत. तीन वर्षांपूर्वी असेच वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केले होते. ते म्हणाले होते, पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानचा आहे, तो मिळवण्यासाठी कितीही लढाया केल्या तरी त्याचा काही उपयोग नाही. स्वतंत्र काश्मीर ही वास्तविकता होऊ शकत नाही. कारण काश्मीर चारही बाजूंनी भूवेष्टित प्रदेश आहे. एका बाजूला चीन, दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तान आणि तिसर्‍या बाजूला भारत आहे. या तिन्ही देशांकडे अणुबॉम्ब आहेत, आमच्याकडे फक्त अल्ला आहे. म्हणून आझाद काश्मीर ही वास्तविकता होऊ शकत नाही. एवढे बोलून ते थांबले नव्हते, तर आम्हाला अंतर्गत स्वायतत्ता हवी आहे, तो आमचा अधिकार आहे. भारताकडून आम्हाला नीट वागणूक दिली जात नाही, भारताने आमचा विश्वासघात केला आहे, आम्ही प्रेमाने भारतात सामील होण्याचा निर्णय केला त्याची भारताला कदर नाही.
 
 
नरसिंह राव पंतप्रधान असताना भारताच्या संसदेने पाकव्याप्त काश्मीरसहित संपूर्ण काश्मीर भारताचा आहे, अशा आशयाचा ठराव 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी सर्व सहमतीने पारित केलेला आहे. फारुख अब्दुल्लांना हे माहीत असूनही, वर दिलेले वक्तव्य करून आपण भारतीय संसदेचा, पर्यायाने भारतीय जनतेचा (संसद भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करते) अपमान करत आहोत, हे अब्दुल्लांना कळत नव्हते असे नक्कीच नाही. याचा पुनरुच्चार अमित शाहंनी, 370 वे कलम रद्द केल्यानंतरच्या संसदेतील आपल्या भाषणात केला होताच. आतातर चीनसारख्या शत्रुराष्ट्राची मदत घेण्याची थेट देशद्रोही जाहीर भूमिका शेख अब्दुल्लांनी घेतली आहे.
 
 
द वायरला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी जी देशविरोधी विधाने केली आहेत, त्यावरून देशभरात त्यांच्याविरुद्ध क्षोभ उसळला आहे. जम्मूमध्ये तर हजारो लोक निषेध व्यक्त करीत रस्त्यावर उतरले आहेत. ते काय म्हणालेत पाहू या-काश्मिरी जनता स्वतःला भारतीय मानत नाही. चीन भारतापेक्षा वरचढ ठरत असेल, तर काश्मिरी लोक खूश होतात आणि चीनने भारतावर कब्जा केला पाहिजे, ही काश्मिरी जनतेची इच्छा आहे. अशा प्रकारची वक्तव्ये त्यांनी त्या मुलाखतीत केली होती. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही म्हणतात. या म्हणीप्रमाणे फारुख अब्दुल्ला यांना नजरकैदेतून सोडताच ते कलम 370 रद्दीकरणाच्या विरोधात माहोल पेटवण्याच्या कामाला लागले आहेत. यातून आताच्या केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेला भडकावण्याचे त्यांचे कारस्थान तर दिसतेच; पण चीनसारख्या देशाला भारतावर आक्रमण करण्यासाठी सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या ताकदवर शत्रूला निमंत्रण देणारा त्यांचा देशद्रोही चेहराही दिसून आला आहे. आता थोडंसं काश्मीर प्रश्नाच्या इतिहासात डोकावू या.
 
 
काश्मीर समस्या आपल्या नेत्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आपणच निर्माण केलेली समस्या आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वतः काश्मिरी पंडित. त्यांच्याच अति उदारमतवादी धोरणांमुळे आज लाखो काश्मिरी पंडित आपल्याच देशात निर्वासितांचे जिणे जगत आहेत. पंडित नेहरूंनी देशात लोकशाही रुजवण्यासाठी व देशाच्या आद्योगिक धोरणांचा पाया मजबूत करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले, हे निर्विवाद सत्य आहे. पण त्यांचे अति उदार धोरण, जागतिक नेता होण्याचे स्वप्न, यामुळे काही अनाकलनीय निर्णय त्यांच्याकडून घेतले गेले. आपण चांगले वागलो तर इतर देशही आपल्याशी चांगलेच वागतील, सैन्यावर खर्च करण्याची गरज नाही, अशी त्यांची भाबडी पण प्रामाणिक समजूत होती. त्याचा गैरफायदा चीनने घेतला व भारताला 1962 मधील युद्धात पराभव पत्करावा लागला. तसाच गैरफायदा शेख अब्दुल्ला आणि पाकिस्ताननेही घेतला. जटिल झालेल्या काश्मीर प्रश्नाचे मूळ पुढील मुद्यांत लपले आहे-
 
 
1) 1946 मध्ये शेख अब्दुल्लांनी काश्मीर छोडो आंदोलन सुरू केल्याने, काश्मीरच्या महाराजांनी अब्दुल्लांना अटक केली. तेव्हा नेहरू तडजोड करण्यासाठी महाराजांना भेटायला आले असता, महाराजांच्या सैनिकांनी नेहरूंना भेटू दिले नाही. या अपमानाचा बदला म्हणून महाराजांवर दबाव आणून नेहरूंनी पुढे शेख अब्दुल्लांना काश्मीरचे पंतप्रधान केले. (त्या वेळी मुख्यमंत्र्याला काश्मीरमध्ये पंतप्रधान संबोधले जात असे.)
 
 
2) आपली गुप्तचर यंत्रणा पाकिस्तानमध्ये अतिशय चांगले काम करीत होती. पण, तत्कालीन सरकारने, गरज नाही, असे ठरवून शिथिल गेली.
 
 
3) सरदार पटेलांनी देशातील सर्व संस्थाने विलीन करून घेतली. काश्मीर प्रश्न नेहरूंनी स्वतःकडे न ठेवता पटेलांवर सोपवला असता, तर तेव्हाच काश्मीर प्रश्न सुटला असता.
 
 
4) 1947 मध्ये पाच हजार टोळीवाल्यांनी आक्रमण केल्याने, काश्मीरच्या महाराजांनी मदत मागितल्यावर भारतीय सैन्याने व्याप्त काश्मीरमधून घुसखोरांना हुसकावले. गेलेला प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी सैन्य पुढील आदेशाची वाट पाहात होते. पण, आदेश न देता नेहरूंनी विनाकारण काश्मीर प्रश्न युनोमध्ये नेला.
 
 
5) काश्मीरसाठी 306 ए कलमातील तरतुदीवरून 370 या कलमाचा अंतर्भाव घटनेत करण्यात आला आहे. 306 ए चा ड्राफ्ट बनवण्यास नेहरूंनी डॉ. आंबेडकरांना सांगितले. त्यातील तरतुदी बघून आंबेडकरांनी ड्राफ्ट बनवण्यास स्पष्ट नकार दिला. पण, उदारमतवादी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्याकडून 306 ए या कलमाचा ड्राफ्ट बनवून संसदेमध्ये मंजूर करून घेतला. डॉ. आंबेडकरांचा सल्ला नेहरूंनी त्या वेळी ऐकला असता, तर काश्मीर प्रश्न तेव्हाच मिटला असता.
 
 
6) 1953 मध्ये पाकिस्तानी घुसखोरांनी भारतीय भूमी बळकावण्यासाठी एक वेगळी आर्मी तयार केल्याचे शेख अब्दुल्लांना माहिती असूनही भारत सरकारला सांगितले तर नाहीच, उलट ती भूमी भारताची नसल्याचे नेहरूंना खोटे सांगितले. हे समजल्यावर देशद्रोहाखाली केंद्र सरकारने शेख अब्दुल्लांना अटक करून 10 वर्षे डांबून ठेवले होते.
 
 
7) 1965 मध्ये आपण युद्ध जिंकले. मात्र, ताश्कंद कराराद्वारे जिंकलेला प्रदेश, विशेषतः महत्त्वाची हाजीपीर खिंड परत केली.
 
 
8) 1971 मध्ये भारतीय सैन्याने पाकचा दणदणीत पराभव करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. पाकिस्तानचे तेव्हा 92 हजार सैनिक पकडले होते. त्यांना पोसण्याचा खर्च वसूल करायचे सोडून उलट जिंकलेला प्रदेश तहात आपण उदारपणे परत केला.
 
 
9) आपण अणुस्फोट केल्यानंतर पाकिस्ताननेही अणुभट्टी बांधण्यास सुरुवात केली. तेव्हा विमानहल्ला करून पाकिस्तानची अणुभट्टी नष्ट करण्याचा संरक्षणतज्ज्ञांनी दिलेला सल्ला तत्कालीन नेहरू सरकारने घाबरून नाकारला. एवढेच नव्हे, तर इस्रायल स्वतः हल्ले करून पाकिस्तानी अणुभट्टी नष्ट करण्यास तयार होता. पण, तत्कालीन भारत सरकारने तेही करू दिले नाही व आता पाक सतत अण्वस्त्रांचा धाक दाखवून ब्लॅकमेल करतो आहे.
 
 
10) 1999 मध्ये फसवणूक करून पाकने कारगिलवर हल्ला केला. हजारो कोटी रुपये व हजारभर सैनिक खर्ची घालून आपण युद्ध जिंकले.
 
 
अशाप्रकारे चारही वेळा आपण पाकविरुद्धची युद्धे जिंकली. प्रत्येक वेळी पाकिस्ताननेच आक्रमण केले होते. पराभूत राष्ट्रावर अटी घालणे शक्य असते. गेलेला काश्मीर तरी परत घ्यायला हवा होता. तोपर्यंत युद्धबंदी करायलाच नको होती. चारही वेळी आपल्या सरकारांनी संधी घालवल्या.
 
 
पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण कंगाल झालेला आहे, स्वतःच पोसलेल्या आतंकवादाने होरपळून निघतो आहे आणि जागतिक स्तरावर एकटा पडत चालला आहे. मोठे युद्ध एक आठवडाही लढू शकणार नाही व भारताशी कुठल्याही बाबतीत बरोबरी करू शकत नाही. अतिरेक्यांशी लढण्याच्या नावाखाली अमेरिकेकडून मदत उकळायची आणि त्याचा भारताविरुद्ध उपयोग करायचा, हे तंत्र आता अमेरिकेलाही लक्षात आले आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून पाकिस्तानची मदत अमेरिकेने रोखून धरली आहे. पण, आता आपल्याला खरा धोका चीन व अब्दुल्लांसारख्या घरभेद्यांपासून आहे.
 
 
खासदारांना खालीलप्राणे शपथ घ्यावी लागते
कायद्याने स्थापित केल्यानुसार, भारतीय संविधानाविषयी खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगीन. मी भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे समर्थन करीन आणि मी ज्या कर्तव्यस्थानावर प्रवेश करणार आहे ते जबाबदारीने आणि निष्ठेने पार पाडीन. ही शपथ त्यांनी मोडली असल्यामुळे खासदारकी रद्द करून सगळ्या सुविधा काढून घेतल्या पाहिजेत.
 
 
काश्मीरसाठी केद्र सरकारने प्रचंड पैसा खर्च केलेला आहे. 24 जुलै 2016 च्या द हिंदू दैनिकात यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. जम्मू आणि काश्मीरची लोकसंख्या एक टक्का असूनही 10 टक्के केंद्रीय निधी खर्च केला जातो. मागील सोळा वर्षांत केंद्राकडून राज्याला 1.14 लाख कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरूपात मिळालेले आहेत. या लेखात पुढे म्हटले आहे, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येत 13 टक्के आहे आणि याच काळात (2000-2016) केंद्राच्या अनुदानातील 8.2 इतकीच रक्कम उत्तर प्रदेशला मिळाली आहे. जम्मू-काश्मीरला 2011 च्या जनगणनेनुसार दरडोई रुपये 91300 मिळालेले आहेत आणि उत्तर प्रदेशला दरडोई 4300 रुपये मिळाले आहेत. काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराण्याची राजवट आलटूनपालटून राहिलेली आहे. त्यांनी या पैशाचे केले काय? त्याचे काटेकोर ऑडिट केले पाहिजे. हिंदूच्या बातमीत कॅग रिपोर्टचा अहवाल देऊन म्हटले आहे की, राज्याच्या एकूण उत्पन्नाचा 54 टक्के भाग अनुदानाचा राहिलेला आहे. अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या वित्तीय अनियमितता राहिलेल्या आहेत. खर्चाची तरतूद नसतानाही खर्च केले गेले आहेत. अब्दुल्ला व मुफ्ती घराण्यांच्या संपत्तीचा शोध घेतला पाहिजे. देश-विदेशात यांची कुठे कुठे संपत्ती आहे, हे शोधून काढले पाहिजे. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची आणि गद्दारपणाची किंमत त्यांच्याकडून वसूल केली पाहिजे.
 
 
फारुख अब्दुल्लांची खासदारकी रद्द करून त्यांना देशद्रोहाखाली परत अटक व्हायला हवी. नुकतेच सरकारने मेहबुबा मुफ्तींची नजरकैदेतून मुक्तता केली आहे. त्यांनी भडकाऊ भाषा परत सुरू केली आहे. त्यांच्यावरही लक्ष ठेवावे लागेल. मोदी सरकारने काश्मीर संदर्भातील 370 आणि 35 ए ही कलमे नुसती रद्द केलेली नाहीत, तर जम्मू-काश्मीरचे लडाख आणि काश्मीर असे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले आहेत व अशा अनेक तरतुदी लागू केल्या आहेत की, ही कलमे कुणीही परत लागू करू शकत नाही. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही. अब्दुल्ला, मुफ्ती परिवार, काँग्रेस आणि डाव्यांनी आता कितीही आटापिटा केला, तरी काश्मीरचा राजकीय वापर आता या घरभेद्यांना करता येणार नाही!
 
9860613872