मनाला पटत नाही, पण सांगणार कुणाला?

    दिनांक :18-Oct-2020
|
अर्थपूर्ण
- यमाजी मालकर
गेले किमान सात महिने मुक्काम ठोकून असलेल्या कोरोना साथीमुळे सर्व जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला असून, भारत त्याला अपवाद नाही. मात्र, भारतावरील परिणामांची चिंता आपल्याला अधिक आहे. त्याचे पहिले कारण आहे, तेथे आपल्या आयुष्यावर त्याचे परिणाम होत आहेत आणि दुसरे कारण आहे, आपली प्रचंड लोकसंख्या. अशी साथ आतापर्यंत जगात आलीच नाही, असे काही नसले तरी जगावर इतका व्यापक परिणाम घडवून आणणारी अशी ही साथ आहे. यापेक्षा कितीतरी अधिक मनुष्यहानी करणारी साथ 100 वर्षांपूर्वीच येऊन गेली असली तरी तिच्यामुळे जग एकाच वेळी थांबले, असे झाले नव्हते. शिवाय जग इतके जोडले गेलेले नसल्याने पूर्वीच्या साथींचे आर्थिक परिणाम एवढे सर्वव्यापी नव्हते. कोरोना साथीच्या प्रभावात घबराट आणि संभ्रमाची भर पडली आहे. एखाद्या साथीने एवढी घबराट पसरली आणि जग एवढा दीर्घकाळ संभ्रमात राहिले, असे कधी घडले नसेल. ज्यांनी संभ्रम कमी करावा, त्यांनाच या संकटाचा पुरेसा उलगडा झाला नाही तसेच निर्माण झालेल्या भीतीला माहिती प्रसाराच्या अत्याधुनिक साधनांनी सर्वव्यापी करून टाकले, याचा अनुभव आपण घेत आहोत.
 
 
BSEbuilding_1  
 
पण, हे सर्व मागे सारून आपण आता अर्थव्यवस्थेची अधिक चिंता करत आहोत. याचे कारण, भावनिक आधार कितीही महत्त्वाचा मानला, तरी 138 कोटी नागरिकांचे दैनदिन जीवन सुरळीत करण्याचे काम अर्थव्यवस्थाच करत असते. त्यामुळेच सरकारने नागरिकांच्या मदतीच्या ज्या अनेक योजना आतापर्यंत जाहीर केल्या आहेत, त्या सर्व अर्थाशी संबंधित आहेत. अर्थात, जगाने आणि विशेषतः पाश्चिमात्य जगाने ज्या अर्थशास्त्राला महत्त्वाचे मानले, त्याच अर्थशास्त्राला यापुढे कवटाळून चालणार नाही. भारतासारख्या अतिशय वेगळ्या असलेल्या देशाला तेवढाच वेगळा विचार करून मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक अर्थाने अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे जे निकष मानले जातात, त्यांच्याकडे पाठ फिरवून ‘जगा आणि जगू द्या’ या तत्त्वाचाच पुरस्कार करावा लागणार आहे. असा पुरस्कार करणे, हे किती आव्हानात्मक आहे, याची अनेक उदाहरणे आजच्या वर्तमानात दिसू लागली आहेत.
 
 
बांगलादेशशी तुलना अनुचित
आयएमएफच्या एका ताज्या अहवालात पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) जीडीपीच्या निकषांत बांगलादेश भारतावर मात करणार, असे म्हटले आणि त्यावरून राजकारण सुरू झाले. वास्तविक, अभूतपूर्व अशा या संकटात अशा आकड्यांच्या खेळांना महत्त्व देण्याचे काही कारण नाही. भारताचा या निकषाने जीडीपी हा बांगलादेशच्या 11 पट आहे, त्यात अशा संकटाच्या काळात तात्पुरता काही फरक पडला तर त्याचा बाऊ करण्याचे काही कारण नाही. ज्या देशाला 138 कोटींचे प्रचंड विविधता असलेले कुटुंब पोसायचे आहे, त्या भारताची तुलना 16 कोटी लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशशी करणे, हेच चुकीचे आहे. मात्र, इतर कोणताही विचार न करता आकडेवारीचा खेळ करणार्‍या पाश्चिमात्य अर्थशास्त्राला त्याच्याशी काही घेणे देणे नाही. अर्थव्यवस्थेचे आकडे फुगलेले असताना देशातील माणसे मरत असतील, तरीही त्याला त्याचे काही देणेघेणे नाही. हे निकष आम्ही मानणार नाही, असे ठामपणे म्हणण्याची वेळ खरे म्हणजे आली आहे. पण, पाश्चात्त्यांचा एवढा प्रभाव आपल्या समाजजीवनावर पडला आहे की, त्यापलीकडे विचार करण्याची क्षमता आपण हरवून बसलो आहोत.
 
 
शरीर कष्टाचे काम न करता
शेअर बाजार हे त्याचे असेच एक उदाहरण आहे. कंपन्यांना भांडवल उभारणीसाठी भांडवली बाजाराची व्यवस्था पाश्चात्त्य जगात उभी राहिली. ती एक गरज होती, याविषयी दुमत नाही. पण पुढे त्यात जे गैरप्रकार वाढले, त्याची दखल घेतलीच पाहिजे. शारीरिक कष्टाचे काम न करता एखादा माणूस किती कमाई करू शकतो, याला पाश्चात्त्य अर्थशास्त्राने काही मर्यादा न ठेवल्याने आधुनिक काळात मोठ्या आर्थिक विषमतेला फूस दिली आहे. भारतीय शेअर बाजार त्याच धर्तीवर काम करत असल्याने, भारतातही हा प्रश्न समोर आलाच आहे. तुम्ही कमवता, तर त्यावर सरकारला तेवढा करही दिलाच पाहिजे, अशी पावले जेव्हा सरकारतर्फे उचलली जातात, तेव्हा या क्षेत्रातील मंडळी दबाव आणताना दिसतात आणि अशा कमाईवर कर लावणे म्हणजे आपण जगाच्या किती मागे आहोत, असे पटविण्याचा आटापिटा करतात. अशा मतलबी आरडाओरडीकडे दुर्लक्ष करून करांच्या रूपाने अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पब्लिक फायनान्सच्या मार्गाने पैसा पोचण्याची व्यवस्था सरकारला पुढील काळात करावी लागेल.
 
 
बाजाराची अर्थव्यवस्थेशी फारकत
बँकिंगच्या माध्यमातून आर्थिक सहभागीत्व वाढविण्याकडे या पुढील काळातही अधिक भर का द्यावा लागणार आहे, याची काही उदाहरणे पाहा. कोरोना साथीमुळे अर्थचक्र संथ झाल्यामुळे उत्पादनवाढीवर परिणाम झाला असताना, गेल्या चार महिन्यांत शेअर बाजार तब्बल 50 टक्के वधारला आहे. याचा अर्थ, त्याने प्रत्यक्षातील अर्थव्यवस्थेशी फारकत घेतली आहे. उदा. ज्या शेअर बाजारात गेल्या मार्च महिन्यात समजा 125 लाख कोटी रुपये खेळत होते, त्याच शेअर बाजारात आज 160 लाख कोटी रुपये खेळत आहेत. याचा अर्थ, चार महिन्यांत तब्बल 35 लाख कोटी रुपयांची त्यात भर पडली आहे. तेवढी भर या काळात अर्थव्यवस्थेत पडलेली नाही. याचा विषमतेवर काय परिणाम होतो पाहा. शेअर बाजारात एलआयसीसह सर्व मार्गांनी भाग घेणार्‍या नागरिकांची संख्या सुमारे 20 कोटींच्या घरात आहे, असे आपण मानू. याचा अर्थ, 35 लाख कोटी रुपयांचा या ना त्या मार्गाने लाभ 20 कोटी नागरिकांना मिळतो आहे. जे अशा गुंतवणुकीपासून दूर आहेत, त्यांना मात्र तो लाभ मिळत नाही. यावरून विषमतेला भांडवली बाजार व्यवस्था कशी फूस लावते, हे लक्षात येते. अर्थात, याचा अर्थ ती व्यवस्था पूर्णपणे नाकारली पाहिजे, असा जर कोणी काढला, तर ते चुकीचे ठरेल. याचा अर्थ एवढाच की, पाश्चिमात्य अर्थशास्त्राच्या निकषांतून आपल्याला बाहेर आले पाहिजे आणि जगा आणि जगू द्या, या तत्त्वाला मानणार्‍या निकषांचा त्यात समावेश करावा लागेल.
(लेखक अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
••