धुमसते प्रश्न आणि ‘सेक्युलर’ मौन!

    दिनांक :08-Nov-2020
|
-• हितेश शंकर
गेल्या काही दिवसांत आम्ही दोन घटनाक्रम पाहिले. एक युरोपात जिहाद, त्याविरुद्ध फ्रान्सची कडक भूमिका. दुसरा घटनाक्रम, एका पत्रकाराच्या झोंबणार्‍या प्रश्नांनी अस्वस्थ महाराष्ट्राच्या सरकारचा सरकारी दहशतवाद. दोनही घटनाक्रम वेगवेगळे वाटू शकतात; परंतु दोघांमध्ये एक समानता आहे आणि ही समानता म्हणजे, जिने जगात काही केले अथवा न केले असेल, आमच्या येथील कथित बौद्धिक उदारवाद्यांच्या संकुचितपणाच्या पुन्हा एकदा चिंध्या करून टाकल्या आहेत. जिहाद असो वा सेक्युलर सरकारचा राजकीय दहशतवाद, याच्याविरुद्ध या देशात लिबरल्स, तथाकथित बुद्धिजीवी, वामपंथी टोळीचे पत्रकार एकतर मौन राहतात किंवा टाळ्या पिटतात. जिहादविरुद्ध फ्रान्सची कठोर पावले असोत किंवा जनसामान्यांशी जुळलेल्या मुद्यांवर अर्णव गोस्वामीचे झोंबणारे प्रश्न... अशा वेळी यांच्या जिभेला पक्षाघात झालेला असतो. फ्रान्समध्ये जिहादी, लोकांचा जगण्याचा अधिकार हिसकावत आहेत आणि महाराष्ट्रातील सरकार अभिव्यक्तीचा अधिकार हिसकावत आहे. हे दोन्ही मानवी जीवनाशी जुळलेले मूलभूत अधिकार आहेत. यांची हत्या होत असेल तर त्याची भर्त्सना झालीच पाहिजे. होतही आहे, परंतु ज्याप्रकारे व्हायला पाहिजे, तितकी नाही.
 
 
pti_1  H x W: 0
 
स्वत:ला अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा सर्वात मोठा ठेकेदार मानणारा गट, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला साडीचे आवडते रंग इत्यादी चाटुकार प्रश्नांसारख्या पत्रकारितेपर्यंतच सीमित मानतो. मीडियाचा स्पष्टवक्तेपणा जर सत्तेच्या विरुद्ध जात असेल तर काँग्रेसच्या रंगात रंगलेली सत्ता, कुठल्या थरापर्यंत जाऊ शकते, याची दोन ताजी उदाहरणे आहेत. पहिले, चित्रपट अभिनेत्री कंगना राणावतने प्रश्न विचारले म्हणून तिच्या कार्यालयाला नियम-कायद्याच्या आडून तोडले जाणे आणि दुसरे, अर्णव गोस्वामीची दहशतवाद्याप्रमाणे अटक.
 
 
 
अर्णवचा काय दोष होता? अर्णवचा दोष हाच होता की, त्याने देशातील जनसामान्यांशी संबंधित मुद्दे उचलले. सत्तारूढ पक्षाला तिखट प्रश्न विचारले. अर्णवने पालघर येथे करण्यात आलेल्या साधूंच्या निर्घृण हत्येवरून मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. सुशांत आत्महत्येबाबत थेट प्रश्न विचारले. सोनिया गांधींना ‘प्राईम टाईम’मध्ये त्यांच्या ‘अंतोनियो मायनो’ या मूळ नावाने संबोधिले, ज्याच्यावर एक प्रकारे अघोषित बंदी आहे.
 
 
अर्णवच्या मुद्दे उचलण्याच्या शैलीवर वाद होऊ शकतो, परंतु जे मुद्दे उचलले गेलेत, त्यांना अयोग्य म्हणता येणार नाही. देशाचा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारितेतील वामपंथी टोळी जे अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा दाखला देत, कधी अवार्ड वापसी अभियान चालवितात, कधी धरणेआंदोलनाच्या सबबी शोधत असतात. सोशल मीडियासह सर्व प्रकारे एक ‘निवडक चर्चासूत्र’ तयार करण्यासाठी जिवाची बाजी लावतात. ते सर्व इथे चूप आहेत. अर्णवच्या अटकेवर मीडिया एकजूट झाला, एडिटर्स गिल्डने देखील संयमित शब्दांमध्ये प्रकरणाची निंदा केली, परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा बिगुल फुंकत फिरणारी आणि विशेषत: स्वत:ला आवडणार्‍याच मुद्यांना निवडणारी ती टोळी मात्र एकदम शांत आहे. कारण, अर्णवची अटक त्यांच्यासाठी लोकशाहीवर हल्ला नाही. यामुळे त्यांना काहीही फरक पडत नाही.
 
 
मेणबत्ती ब्रिगेड शांत आहे, तुकडे-तुकडे गँगदेखील तोंडात मिठाची गुळणी धरून आहे. कारण, त्यांना अर्णवच्या तिखट प्रश्नांची अ‍ॅलर्जी आहे. एक प्रकरण जे बंद होऊन चुकले होते, त्या प्रकरणाची आड घेऊन अर्णवला अटक करण्यात आली. खरे म्हणजे, लोकशाहीच्या चार वेगवेगळ्या स्तंभांपैकी पत्रकारिता एक स्तंभ आहे. तो सरकारला निरंकुश होण्यापासून रोखतो, त्याच्या कमतरता दाखवितो, लोकांच्या आवाजाला मंच देतो. परंतु, काँग्रेसी रंगात रंगलेल्या सरकारांचा असा काही अहंकार आहे की, पत्रकारितेतही त्यांना त्यांच्याशी प्रतिबद्धता म्हणजे कमिटमेंट हवी असते. या रोगाची सुरवात इंदिरा गांधींच्या शासनकाळात झाली. त्यांना त्यांच्याशी प्रतिबद्ध न्यायपालिका हवी होती, प्रतिबद्ध पत्रकार आणि पत्रकारिता हवी होती. कार्यपालिका आणि विधिमंडळ तर त्यांच्या हातात होतेच. न्यायपालिकेत आपल्या पसंतीच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती, आपल्या पसंतीच्या पत्रकारांना पुरस्कार देऊन पुढे नेणे, हे तेव्हापासून सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात असेच होत आहे. इथे महाआघाडीचे सरकार आहे. काँग्रेसची मीडियाला हाताशी धरण्याची स्वत:ची एक पद्धती आहे. त्यामुळे मीडिया त्यांचा आश्रित बनून राहतो. आणिबाणीत काँग्रेस मीडियासोबत असे करून चुकली आहे. जे वाकले ते ठीक, नाही तर अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटता येईल असे सर्व प्रकारचे उपाय वापरण्यात आले.
 
 
मीडियात राष्ट्रीय विचारांचा आग्रह धरणारे स्वर, त्यांच्याशी जोडला जाणारा वाचक-दर्शक, चाकोरी सोडून स्वत:च्या वेगळ्या शैलीच्या पत्रकारितेची वाढती उंची, त्याच्या वृत्तवाहिनीची वाढती दर्शक संख्या म्हणजे ‘व्ह्युअरशिप डेटा’, तिखट प्रश्न, महाराष्ट्रात सत्तेला आणि संपूर्ण देशात वामपंथी टोळीला अस्वस्थ करत असतात. सत्तारूढ पक्षाला निरंकुश होण्यापासून वाचविण्यासाठी मीडियाची जी पत आहे, महाराष्ट्रातील ताज्या घटनांमुळे त्याच्या आता चिंध्या झाल्या आहेत. परंतु, हे विसरू नये, की ज्या ज्या प्रश्नांमुळे तुमचे डोके भट्टीसारखे पेटून उठते, ते प्रश्न तर विचारलेच जाणार. तुम्ही उत्तर द्या अथवा न द्या, लोकांना अंदाज आहे की हे सर्व कुठून आणि का होत आहे.
••