पीकविम्याचे पैसे मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच

अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत पीकविमा कंपन्यांनी बोटावर मोजण्याइतक्यात शेतकर्‍यांना पीकविमा दिला. शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन केले तर आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. अशा पोलिस कारवाईला आम्ही घाबरणार नाही, आणि शेतकर्‍यांना पीकविम्याचे पैसे मिळेपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचे खासदार भावना गवळी यांनी स्पष्ट केले.

 

 

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांवर कोरोनापाठोपाठ अतिवृष्टीचे संकट आले. संततधार अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या लाखो हेक्टर जमिनीवरील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, तूर या पिकांचे नुकसान झाले. परतीच्या पावसाने तर कहरच केला. शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीकही परतीच्या व ढगफुटीच्या पावसाने नष्ट झाले असल्याचे त्या म्हणाल्या.

 

नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास आर्धिक मदत मिळावी म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील 4 लाख 67 हजार 21 शेतकर्‍यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा काढला आहे. याकरिता केंद्र व राज्य शासन, तसेच शेतकर्‍यांनी इफको टोकिओे विमा कंपनीकडे 167 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

संपूर्ण जिल्ह्यात शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना विमा कंपनीने मात्र फक्त ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करणार्‍या फक्त 9 हजार 776 शेतकर्‍यांनाच विम्याचा लाभ दिला. त्यामुळे खा. गवळी यांनी 28 डिसेंबरला पीकविमा कंपनी कार्यालयाला घेराव घातला. जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता गुन्हे दाखल करण्यात आले. शिवसेना पोलिस कारवाईला घाबरत नाही, असेही खा. गवळी यांनी बजावले.

 

विशेष म्हणजे लवकरच शिवसेनेच्या वतीने शेतकर्‍यांचे नुकसानभरपाईचे अर्ज भरून घेऊन सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. इफको टोकिओ कंपनीने नुकसानभरपाई न दिल्यास या कंपनीला काळया यादीत टाकण्यासाठी तसेच कंपनीला देण्यात येणारे 167 कोटी रुपये गोठवण्याची मागणीसुद्धा सरकार दरबारी लावून धरणार असल्याचे खासदार भावना गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे.