...तर राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात आगडोंब!

    दिनांक :13-Feb-2020
 माजी आमदार रामनाथ मोते यांची भीती
 
मुंबई,
सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात मराठी, सरकारी आणि अनुदानित शाळा अडचणीत आल्या आहेत. शेकडोंच्या संख्येने या शाळांना टाळे लागत आहेत. अशातच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यभरात आयसीएसआय, सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केल्याने राज्यातील मराठी शाळा कायम हद्दपार होईल आणि राज्यात शिक्षणाच्या क्षेत्रात आगडोंब उसळेल, अशी भीती माजी शिक्षक आमदार व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे प्रमुख रामनाथ मोते यांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याचे प्रयत्न करीत दुसर्‍या बाजूला इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आणून मराठी शाळांवर रोडरोलर फिरविल्याचा आरोपही मोते यांनी केला आहे.
राज्यातील ग्रामीण दुर्गम, आदिवासी भागातील शाळांची विद्यार्थ्यांची व पालकांची दुरवस्था आहे. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा यांची भ्रांत आहे. इंग्रजी बोर्डाच्या शाळा सुरू करून या समाजाला जाणीवपूर्वक प्रगतीपासून वंचित ठेवले जाईल, यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


ramnath mote_1  

राज्यात मराठी माध्यमांच्या शाळांना सक्षम बनविण्याऐवजी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करून, राज्यात शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा व मराठीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे इंग्रजी शाळांना अवास्तव महत्त्व देऊन इंग्रजी बोर्डाच्या शाळा वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे सध्याही राज्य शासनाकडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांनासुद्धा स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता देऊन शासन मराठी माध्यमाच्या शाळांवर अन्याय केला जात आहे. सरकारने अगोदर मराठी माध्यमांच्या शाळांची परिस्थिती सुधारावी. मग, इंग्रजी बोर्डाचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यात आज मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये फक्त गोरगरिबांची, वंचितांची मुले शिक्षण घेतात. या शाळांसाठी पुरेशा वर्गखोल्या आहेत का, शिक्षक आहेत का, शुद्ध पाण्याची व्यवस्था आहे का, मुला-मुलीसाठी स्वतंत्रपणे वापरण्याजोगे स्वच्छतागृह आहेत का, खेळण्यासाठी मैदाने आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहे. झोपडपट्टीतील शाळा तर, नरक यातना सहन करीत आहेत. शाळेत जाण्यासाठी रस्ते सुद्धा धड नाहीत. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडणे, विद्यार्थी संख्येमध्ये होणारी घट होत आहे, तर शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजीसाठी पुरेसे शिक्षक मिळत नाहीत. राज्यातील 50 टक्क्यांवर अध्यापक विद्यालये बंद होत आहेत. अशा परिस्थितीत इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांसाठी प्रशिक्षित शिक्षक मिळतील काय, असा सवालही त्यांनी केला.
...