‘हंगामा है क्यों बरपां!’

    दिनांक :14-Feb-2020
माणूस आपल्या सोयीचे असते त्याचे अनुकरण करतो आणि मग त्या प्रथा, प्रघात म्हणून स्वीकारतो, असे फ्रॉईड म्हणाला होता. ही मानसिकता आहे. आपली शिक्षण आणि प्रशासनाची प्रणाली इंग्रजांची आहे. त्यांना इकडचा उन्हाळा सहन होत नव्हता म्हणून त्यांनी शिक्षण, न्यायालये आणि प्रशासनातही उन्हाळी सुट्या (समर व्हॅकेशन) सुरू केल्या. वास्तवात भारतीय हवामानातला हंगाम पावसाळ्यात असतो. मोठ्या अडचणी पावसाळ्यातच असतात, कृषी प्रधान देश आहे त्यामुळे पावसाळ्यात सुट्या हव्या होत्या. आश्रम शिक्षण पद्धतीत त्या तशा होत्या. इंग्रजांचे राज्य गेल्यावर प्रशासकीय चौकट आम्ही जशीच्या तशीच ठेवली. त्यामुळे इंडियन पीनल कोडही तसेच आहे. हे सगळे अनुकरण करताना ‘फाईन सनी मॉर्निंग’ हे त्यांच्यासाठी असते, आम्हाला छान गार हवा आहे, असाच दिवस फाईन वाटू शकतो, हे लक्षात ठेवायला हवे. मात्र आम्ही ते ठेवत नाही. अनेक बाबतीत अजूनही आम्ही त्यांचे आम्हाला सोयीचे असेल ते अनुकरण करतो. चहा िंकवा मद्य थंड हवामानामुळे त्यांच्याकडे फॉर्मल आहेत, मात्र भारतीय हवामानांत त्याची गरज नसताना केवळ साहेब होण्यासाठी आमच्याही प्रशासनात टी पार्टी आणि मद्यही असते... हे सगळे आता पुन्हा आठवण्याचे कारण म्हणजे आता राज्य सरकारने राज्य कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केलेला आहे. अर्थात केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी तो आधीपासून आहे आणि केंद्राचे हे अनुकरण या आधीच राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला आहे. महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचार्‍यांचीदेखील हीच मागणी होती. महाआघाडी सरकारने ती पूर्ण केली आहे. आपला कार्यकाळ कधी संपेल याची शाश्वती नसल्याने धाडसी वाटणारे क्षणिक लोकप्रियता मिळविणारे निर्णय घेण्याची घाई या सरकारातील तीनही पक्षांना सुटली आहे. अल्पजीवी असलेले हे सरकार कोसळले तर मध्यावधीची ही तयारी आहे. राज्य कर्मचार्‍यांच्या कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याचा निर्णयदेखील अशीच स्वस्त लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रकार आहे. बरे यांच्यात एका पक्षाने घेतलेला निर्णय इतरांना मान्य नसतो. मग तो 100 युनिट वीज मोफत देण्याचा असो की मग शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा असो... राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या ‘पंचवड्याला’ विरोध केलेला आहेच. तसेही ते प्रशासनाचे टीकाकारच आहेत. त्यामुळे पाच दिवसच काम करता तर मग पाच दिवसांचाच पगार घ्या, असा रोखठोक हिशेब त्यांनी मांडला आहे.
 
 
udhav_1  H x W:
 
पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे काय फायदा होईल, हे सांगण्यासाठी अत्यंत लालित्यपूर्णता आणली गेलेली आहे. एकतर आधीच महिन्याचे दोन शनिवार कर्मचार्‍यांना सुटी असतेच, आता त्यात आणखी दोनच शनिवारची भर पडल्यावर इतका गजहब का करायचा, असा तो प्रश्न आहे. ‘हंगामा है क्यों बरपा, थोडीसी जो पी ली है,’ अशाच प्रकारचा तो प्रश्न आहे. आता दोन दिवस आणखी वाढविल्याने त्या दिवशी सरकारी कार्यालयांतील वीज, पाणी, वाहनांच्या इंधनाचा खर्च कमी होईल, असाही एक लोभस युक्तिवाद करण्यात आला आहे. खरेतर हा खर्च विचारात घेताना प्रशासनाने कंजुषीच केली आहे. त्या दिवशी कर्मचारी कार्यालयात येणार नाहीत, त्यांचा वाहनाचा खर्च कमी होईल. आपली कामे करवून घेण्यासाठी जी जनता कार्यालयांचे हेलपाटे मारते त्यांचे हेलपाटे वाचतील आणि मग त्यांचाही खर्च वाचेल. या बचतीचा विचारच केलेला नाही.
 
 
 
कर्मचारी कुटुंबासोबत वेळ घालवतील त्यामुळे त्यांचा उत्साह वाढेल, असाही छानसा युक्तिवाद आहेच. ते मग आपल्या कुटुंबासह खरेदीला िंकवा सहलीला जातील त्यामुळे काही खर्च करतील त्यामुळे चलनवलन वाढेल, अर्थव्यवस्था सुधारेल, याकडे या कर्मशूरांचे अंमळ दुर्लक्षच झाले आहे. त्याच्याही पलीकडे जाऊन खूप दूरवरचा विचार करता येतो. तो यांनी केलेला नाही. एकतर बरेच कर्मचारी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी राहत नाहीत. कुटुंब दुसरीकडे हे भलतीकडेच असे असते. त्यामुळे शनिवार, रविवार ते गावाकडे जातील. मग सोमवारी एकतर ते उशिरानेच कामावर हजर होतील, कारण इतक्या लांब गावाला गेल्यावर अन्‌ कौटुंबिक जिव्हाळा, त्यांच्या अडचणी तशाच सोडून सरकारचे काम करायला कामावर कसे परत येणार? ते एकतर उशिराने म्हणजे सेकंड हाफलाच सोमवारी परत येतील िंकवा मग मंगळवारीच. त्यातही सणवार असेल तर त्याची सुटी आणि यांचा सप्ताहांत यांचा सुंदर मेळ साधला जाईल. त्यामुळे सामान्यजनांना साहेब कार्यालयात फार कमी वेळा भेटतील. जे असे सहजसाध्य नसते त्याची िंकमत वाढते. त्यामुळे साहेबांची ‘िंकमत’ वाढलेली असेल... हे काही असेतसेच आम्ही बोलत आहोत, असे नाही. केंद्र आणि इतर राज्यांत जिथे पाच दिवसांचा आठवडा आहे, तिथला हा जिवंत आणि जातीवंत असा अनुभव आहे.
 
 
 
आम्ही नतद्रष्टच आहोत. कर्मचारीही आपलेच आणि राज्यही आपलेच. आता त्यांना पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यावर इतका जळफळाट करण्याचे तसे काही कारण नाही. समाजमाध्यमांवर जल्पकांना मात्र ऊत आलेला आहे नुसता. खरे चारच दिवस वाढलेत त्यांच्या महिन्याच्या रजांमध्ये. म्हणजे वर्षाला या आधी त्यांना 72 साप्ताहिक रजा होत्याच की! आता त्यात 32 रजांची वार्षिक वाढ झालेली आहे. बरे त्यांचे त्यासाठी रोजचे 45 मिनिटे काम घसघशीत वाढविण्यात आले आहेच. अन्‌ वर्षाच्या 365 दिवसांपैकी आता ते अधिकृतरीत्या 104 दिवस कामावर येणार नाहीत. म्हणून कशाला ओरडा करायचा? हा ओरडा म्हणजेच सरकारी कर्मचारी इतर दिवस कामावर असतात आणि काम करतात, यावर शिक्कामोर्तब केल्यासारखेच आहे ते. एकतर शासकीय सुट्या असतात. यंदा त्या 27 दिवस आहेत. त्यांत कर्मचार्‍यांना सीएल, ईएल, वैद्यकीय रजा... अशा असतातच. याचा अर्थ ते अर्धे वर्ष कामावर नसतातच. त्यात आंदोलने असतात, दौरे असतात... बरे हे काही आजचे आहे का? आता पाच दिवसांचा आठवडा केल्यावरच हे होते आहे का? आता केवळ वर्षाला 32 साप्ताहिक रजा आणखी वाढल्या आहेत. बाकीचे कामावर नसणे, हा प्रकार तर या आधीपासूनच सुरू आहे.
 
 
 
पाश्चात्त्य देशांत पाच दिवसांचा आठवडा आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. तिथले कर्मचारी कार्यालयीन शिस्त पाळतात. आठ तास काम म्हणजे कामच. तिथे टपर्‍या गरम केल्या जात नाहीत. कामाच्या वेळांच्या संदर्भात ते किती कडक आहेत, याचे अनेक किस्से जगभर सांगितले जातात. उशिराने येणे आणि वेळेच्या आधी लवकर जाणे हा आमचा अधिकारच असल्यागत ते वागत नाहीत... आता मग त्यांच्यासारखा पाच दिवसांचा आठवडा स्वीकारला तर त्यांच्यासारखे कामही करावेच लागेल. त्या अर्थाने कर्मचारी संघटनांची जबाबदारी वाढली आहे. कर्मचार्‍यांसाठी सवलती मागताना जनतेची कामे वेळेत होतील, कर्मचारी कष्ट करतील याचीही जबाबदारी संघटनांनी स्वीकारली पाहिजे. काम टाळणार्‍या कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालणेही बंद केले पाहिजे. तुम्ही अधिकार मागता तर तुमची जबाबदारीही वाढलेलीच असते. एकुणातच सरकारी कर्मचार्‍यांबद्दलची सर्वसामान्यांची मते समजून घेतली पाहिजे. सरकारी कर्मचार्‍यांचे काळ, काम, वेगाचे गणित वेगळेच असते आणि त्यात पुन्हा चिरीमिरीचा संदर्भ खूपच चुरचुरीत असाच आहे. या सार्‍याचा विचार कर्मचारी संघटना करतील, असे नाहीच. संघटनांचेही आपले अस्तित्वाचे राजकारण असते. राजकारणाशी त्यांचा संबंध असतो. त्यामुळे ते हेच म्हणणार, हंगामा है क्यों बरपा...!