काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे गरजेचे : युरोपीय दल

    दिनांक :14-Feb-2020
नवी दिल्ली,
संसदेने जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर सहा महिन्यांनी युरोपीयन दलाने या भागाचा आढावा घेतला. केंद्रशासित प्रदेशातील स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर २५ परदेशी राजकीय प्रतिनिधींचा हा गट गुरुवारी सायंकाळी दिल्लीत परतला. यानंतर राज्यातील स्थितीवर या प्रतिनिधींनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्यात. युरोपीय गटातील काही जण जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीवरून फारसे संतुष्ट दिसले नाहीत. परंतु, गटातील अधिकाधिक सदस्यांनी राज्यातील व्यवस्था सुरळीतपणे हाताळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. राज्याच्या विकासासाठी अनुच्छेद ३७० हटवणे गरजेचे होते, असे आता या परदेशी राजकीय प्रतिनिधींनाही वाटत आहे.
 

European team_1 &nbs 
 
गुरुवारी सकाळी XY कोअरच्या कमांडर लेफ्टनंट जनरल के जे एस ढिल्लन यांनी या प्रतिनिधिमंडळाला सुरक्षेच्या स्थितीबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर हे प्रतिनिधीमंडळ जम्मूला दाखल झाले. तेथे लेफ्टनंट गव्हर्नर जी एस मुर्मू, मुख्य सचिव बी वी आर सुब्बू आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांनी भेट घेतली. याशिवाय, राज्यात ताब्यात घेण्यात आलेल्या नेत्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांचीही त्यांनी भेट घेतली.
 
युरोपीय दलाने घेतला जम्मू-काश्मीरचा आढावा
'राज्यात काय सुरु आहे, याचा आढावा आम्ही घेतला. परिस्थिती सामान्य होताना दिसत आहे. अर्थात, याचा अर्थ असा नाही की इथे कोणतीही समस्या नाही. परंतु, स्थितीत सुधारणा करण्याची इच्छा दिसून येत आहे. यासाठी अधिकारीही उत्सुक आहेत', असे मेक्सिकोचे भारतातील राजदूत एफ एस लोटेफ यांनी म्हटले.
 
तर, 'आम्ही जम्मू-काश्मीरचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव आणि लेफ्टनंट गव्हर्नरसोबत बैठक घेतली. या तिघांनीही सुधारणेच्या रोडमॅपबद्दल माहिती दिली' असे 'डिप्लोमॅटिक कॉर्प्स इन इंडिया'चे डीन हॅन्स डॅनबर्ग कॅस्टेलानोस यांनी म्हटले.
 
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या परदेशी गटालाही आता अनुच्छेद ३७० रद्द होणे गरजेचे होते असे वाटते. राज्यात सध्या शांतता आहे आणि परिस्थिती जवळपास सामान्य आहे. श्रीनगर आणि जम्मूमध्ये दुकाने सुरू होती.
 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांना शिक्षण आणि नोकरी दिल्याशिवाय कट्टरता आणि दहशतवाद रोखणे कठिण आहे. राज्यात ३५ ए, संतप्ती आणि अधिवासाच्या अधिकारासंबंधी काही मागण्या समोर येत होत्या. परंतु, सर्वात जास्त मागणी होत होती ती इंटरनेट आणि संचाराच्या सेवा सुरळीत करण्याची, असे या गटाने म्हटले आहे.