लघु व मध्यम उद्योगांच्या कर्जाच्या फेररचनेला मुदतवाढ

    दिनांक :24-Feb-2020
•सुधाकर अत्रे
 
 
एक फेबु्रवारी 2020 ला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात घोषित केलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांच्या कर्जाच्या फेररचनेच्या योजनेला डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली व रिझर्व्ह बँकेला त्यासंबंधी सर्व बँकांना दिशा निर्देश देण्याची सूचना केली. रिझर्व्ह बँकेने अकरा फेब्रुवारी 2020 ला परिपत्रक काढून सर्व बँकांना व गैर  बँकिंग वित्तीय संस्थाना या संबंधी सूचना केली.योजनेचा मूळ गाभा मागीलवर्षी एक जानेवारीला घोषित योजने नुसारच आहे. थोडक्यात- योजनेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
 
udyog _1  H x W
  1. एक जानेवारी 2020 ला अतिदेय असलेल्या पण एनपीए न झालेल्या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या कर्जाची फेररचना बँका व गैर वित्तीय बँकिंग संस्थाना करता येईल.
  2. फेररचना केल्यावर देखील सदर कर्जखाते एनपीए होणार नाहीत.
  3. ही फेररचना प्रक्रिया सर्व बँकांना 31 डिसेंबर 2020 च्या आंत पूर्ण करावी लागेल.
जीएसटी अंमलबजावणीतील अडथळे व औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे होरपळलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना याच्या फायदा होईल. या क्षेत्रातील जवळपास एक लाख कोटींची कर्जे आज अतिदेय आहेत व ते मार्च 2020 पर्यंत एनपीए होण्याची भीती आहे. बँकांना सुद्धा याचा फायदा होणार आहे, कारण- जर ही कर्ज खाती एनपीए झालीत तर बँकांचा एनपीए तर वाढेलच सोबत त्यांना आपल्या नफ्यातून वीस टक्के तरतूद करावी लागेल. या उलट फेररचना केल्यास फक्त पाच टक्क्यांची तरतूद करावी लागणार आहे. म्हणजे- बँकांच्या नफ्यावर याचा सकारात्मक परीणाम होईल. परंतु मागील वर्षी घोषित झालेल्या फेररचना योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला, तर असे लक्षात येईल, की योजनेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही.या आधी सुद्धा तर रिझर्व्ह बँकेने लघु व मध्यम उद्योजकांच्या थकीत कर्जावर कारवाई करण्यासाठी सर्व बँकांना सतरा मार्च 2016 रोजी परिपत्रक काढून पंचवीस कोटीपर्यंत कर्ज असलेल्या लघु व मध्यम उद्योजकांवर वसुली कारवाई सुरू करण्याआधी एका पारदर्शी योजनेचे पालन करण्यास सांगितले होते.
 
 
तसेच 24 जुलै 2017 रोजी एक परिपत्रक काढून सर्व बँकांना, ज्या लघु उद्योगांचे पुनर्वसन शक्य नसेल, त्यांच्यासाठी एक मुश्त सेटलमेंट योजना (जढड) राबविण्यास व या योजनेची माहिती आपल्या वेबसाईटवर टाकून तिचा जास्तीत जास्त प्रचार करण्यास सांगितले होते. आजही बहुतांश सरकारी बँकांच्या वेबसाईटवर या योजनांविषयी माहिती उपलब्ध नाही किंवा असली तरी लघु उद्योजकांना याविषयी माहिती देण्यात व त्यांना मदत करण्यास टाळाटाळ केल्या जाते. खरे तर यात बँका व उद्योजक दोघांचाही फायदा आहे. यामुळे या फेरफार योजनेच्या नशिबीसुद्धा हे होऊ नये व खर्‍या गरजू उद्योजकांना याचा फायदा व्हावा, याकडे रिझर्व्ह बँकेने व लघु उद्योजकाच्या संघटनांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थात- यासाठी फक्त बँकांना दोष देऊन चालणार नाही. पात्र कर्जदारांनी सुद्धा यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. लघु व मध्यम उद्योग हे रोजगार निर्मितीसाठी आघाडीवर असतात, त्यामुळे नवे उद्योग निर्माण करण्यावर भर देणे स्वागतार्ह असले, तरी त्यांचा फायदा मिळण्यास बराच कालावधी लागतो, हे विसरून चालणार नाही.त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आजारी उद्योगांचे पुनर्जीवन केल्यास त्वरित रोजगारनिर्मिती होऊन पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची वाटचाल सुकर होईल, परंतु यासाठी राज्य सरकारांनी देखील यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.