जैव उत्तेजकांना दिलासा

    दिनांक :26-Feb-2020
|
कृषी क्षेत्रात या ना त्या कारणांनी जैव उत्तेजकांचा वापर केला जातो. त्यामुळे जैव उत्तेजकांचं असं वेगळेपण राहिलं आहे. मात्र, या संदर्भातही काही समस्या समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील वापरल्या जाणार्‍या बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तजेकांना मान्यता देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं नुकताच घेतला. त्याच बरोबर या संदर्भातील खत नियंत्रण आदेशात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. छोट्या उद्योजकांना या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं. कायद्याची मान्यता नसलेल्या; परंतु शेतीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या महत्वाच्या पीजीआरला प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर म्हटलं जातं; मात्र राज्याच्या वृधिनियंत्रकासहित जैव उत्तेजकं, संजीवकं, भूसाधारकं तसंच इतर कोणत्याही नोंदणीकृत नसलेल्या उत्पादनाला पीजीआर म्हटलं जातं.
 
 
sheti_1  H x W:
 
केंद्र शासनानं सध्या बायोस्टिमुलण्टला कायदेशीर मान्यतेला होकार दिला आहे. याचा परिणाम म्हणून येत्या काळात चांगल्या कृषी उद्योजकांचं होणारं शोषण रोखलं जाणार आहे. या शिवाय जैव उत्तेजकांच्या संदर्भात बोगस उत्पादकांकडून होणारी शेतकर्‍यांची लूटही थांबली जाणार आहे. याशिवाय पीजीआर यामध्ये 0.01 पीपीएमपेक्षा जास्त कीटकनाशकं आढळल्यास ते बेकायदा ठरणार आहे. आणखी एक लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे या निर्णयामुळे यापुढील काळात पीजीआरच्या आयात तसंच कंपनीनं स्वतः उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची मान्यता घ्यावी लागणार असून कृषी विद्यापीठामध्ये याची चाचणी करावी लागणार आहे. यामुळे अशी उत्पादन दर्जेदार आणि परिणामकारक असण्याची शाश्वती राहील. या निर्णयामुळे वनस्पतीजन्य अर्क, समुद्रतील शैवाल, जैव रसायनं, जीवनसत्वं, बिगर केंद्रक जैविक घटक, अँटीऑक्सिडन्ट, जैव परावर्तके, ह्युमिक अॅॅसिड आणि फुलविक अॅॅसिड आदी कृषीनिविष्ठांना कायदेशीर मान्यता लाभणार आहे.