राममंदिर न्यास : न्यायोचित पाऊल!

    दिनांक :09-Feb-2020
सुधीर पाठक
8888397727
 
सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमी मंदिराबाबत जो निर्णय दिला होता, त्याला अनुसरून केंद्र सरकारने श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तशी घोषणाही लोकसभेत केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे अयोध्येत रामललाचे भव्य मंदिर उभारण्यासाठी एक उचित व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक पाऊल उचलले गेले आहे. आता मंदिर उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गेली अनेक दशके (शतकेही म्हणता येईल) असा विवाद सर्वमान्य पद्धतीने सुटण्याचा क्षण, नव्हे, मंदिरनिर्मितीचा क्षण नजीक आला आहे.
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावयाच्या पाच एकर जागेचा प्रस्तावही उत्तर प्रदेश शासनाने तयार करून पाठविला आहे. त्यालाही केंद्राची मंजुरी मिळाल्यामुळे आता मशीदही उभी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशाप्रकारे रामजन्मभूमी-बाबरी ढांचा विवाद संपुष्टात आला असून, हिंदू-मुस्लिम दोघांचेही समाधान होण्याची शक्यता वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेल्या या श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे अध्यक्षपद, ख्यातनाम विधिज्ञ व सर्वोच्च न्यायालयात रामललाची बाजू मांडणारे के. परासरन्‌ यांना सोपविण्यात आले आहे. या ट्रस्टमध्ये नऊ कायमस्वरूपी सदस्य राहणार असून सहा जण अस्थायी स्वरूपात राहणार आहेत. फैजाबादचे जिल्हाधिकारी या न्यासाचे समन्वयक राहणार आहेत. या न्यासात पुण्याचे गोविंदगिरी महाराज, जगद्गुरू शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती (प्रयागराज), जगद्गुरू मध्वाचार्य स्वामी विश्वेशतीर्थ महाराज (उडुपी-पेजावर), युगपुरुष परमानंद महाराज (हरिद्वार)- हे साध्वी ऋतंभरांचे गुरू आहेत, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (अयोध्या राजघराण्यातील सदस्य), अनिल मिश्रा (अयोध्या)- हे होमिओपॅथ डॉक्टर आहेत. या न्यासात 1989 साली शिलान्यास ज्यांच्या हस्ते झाला ते कमलेश्वर चौपाल यांचाही समावेश आहे. हे दलित समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. याशिवाय महंत धीरेंद्रदास निर्मोही आखाड्याचे प्रतिनिधित्व करतील. तसेच सर्व न्यासी मिळून एकाची नियुक्ती करतील. या 11 जणांनाच या न्यासात मतदानाचा हक्क राहणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकार संयुक्त दर्जाचे दोन आयएएस हिंदू नेमतील, तर उत्तर प्रदेश शासन सचिव दर्जाचे अधिकारी (हिंदू) नेमतील. शिवाय समन्वयक राहतील. पण, या चौघांनाही मतदानाचा हक्क राहणार नाही. 

mandir _1  H x   
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा न्यास स्थापन करण्यात आला असला, तरी आता त्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. काँग्रेस व आपने तसेच असदुद्दिन ओवैसी यांच्या एमआयएमने त्याचा संबंध दिल्लीच्या निवडणुकांशी जोडला आहे. 8 फेब्रुवारीला दिल्लीत विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान झाले आणि आता 11 तारखेला निकाल लागणार आहे. या सर्व पक्षांनी, हीच वेळ या न्यासाची घोषणा करण्यासाठी का निवडली, असा सवाल उपस्थित केला आहे. भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका आहे, की कोणताही प्रश्न हा राजकारणाशी जोडूनच बघितला जातो. रामजन्मभूमी वादाला तर तो शापच लागला आहे. विश्व हिंदू परिषदेने कारसेवा करणे वा शिलापूजन करणे यातही राजकारण शोधले गेले. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांचे सरकार केंद्रात असताना भाजपाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली. तेव्हाही त्यात राजकारण शोधले गेले. मंडलला उत्तर देण्यासाठी भाजपाने कमंडल यात्रा काढली, अशी टीका त्या वेळी करण्यात आली. त्या रथयात्रेला समस्तीपूरला रोखण्यात आले व अयोध्येत कारसेवकांनी जाऊ नये यासाठी प्रतिबंध लावण्यात आला. ‘परिंदा भी पर नहीं मार पायेगा’ अशी व्यवस्था करण्यात आली तरी कारसेवा झाली. त्यालाही भाजपाचे राजकारण मानले गेले होते.
 
 
पुढे उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार आले व डिसेंबर 1992 ला प्रतीकात्मक कारसेवा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर न्यायालयाने योग्य वेळी निर्णय घेतला असता, तर ती कारसेवा टळू शकली असती. पण, निर्णय झाला नाही व प्रक्षुब्ध कारसेवकांच्या उग्र निदर्शनात बाबरी ढांचा उद्ध्वस्त झाला. एक एक करीत तीनही ‘गुंबज’ जमीनदोस्त झालेत, धराशायी झालेत आणि त्या ठिकाणी रामललाचे मंदिर तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आले. याही निर्णयाला राजकारणाशी बघूनच जोडण्यात आले. वास्तविक, पहिल्या दिवसापासून भाजपाने स्पष्ट केले आहे की, आमच्यासाठी हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही तर आमच्या आस्थेचा व अस्मितेचा विषय आहे. पण, रामललाच्या मंदिराला विरोध करणार्‍यांनी यात राजकारणच शोधले.
 
 
रामजन्मभूमी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने निर्णय दिला, त्याचेही स्वागत अतिशय उमदेपणाने हिंदू जनमानसाने केले. त्या स्वागतात अयोध्येतील व अन्यत्रचे मुस्लिम बांधवही सहभागी झाले होते. पण, राजकीय पक्षांनी त्यातही राजकारण शोधले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले. ते अपीलही जवळजवळ दहा वर्षे सुनावणीला आले नाही. माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सुनावणी सुरू करताच, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात निर्णय देऊ नये अशी व्यूहरचना करण्यात आली. शिया वक्फ बोर्डच्या वतीने युक्तिवाद करताना काँग्रेसचे मंत्री राहिलेले कपिल सिब्बल यांनी भूमिका घेतली की, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर या खटल्याची सुनावणी व्हावी. त्याला आक्षेप वगैरे खूप घेतले गेले. याच सिब्बलसाहेबांनी, दीपक मिश्रांच्या न्यायासनासमोर जाणार नाही ही भूमिका घेतली. दीपक मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले आणि त्यांच्या नेतृत्वात न्या. शरद अरविंद बोबडे, न्या. धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्या. एस. अब्दुल नझीर व अशोक भूषण यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला. त्यापूर्वी जवळजवळ चाळीस दिवस या प्रकरणी युक्तिवाद सुरू होता. 18 ऑक्टोबर 2019 ला ही चाळीस दिवसांची सुनावणी संपली व खटल्याचा निकाल राखून ठेवला. 17 नोव्हेंबर 2019 ला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त होणार होते. त्यांनी 9 नोव्हेंबरला या महत्त्वपूर्ण खटल्याचा निकाल हातावेगळा केला. 1024 पानी या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन बाबी नमूद केल्या होत्या :
  1. रामजन्मभूमी मंदिराची 67 एकर जागा जन्मभूमीची आहे.
  2. या ठिकाणी जी मशीद होती, ती उभारण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जागा देण्यात यावी.
  3. रामलला मंदिराची उभारणी करण्यासाठी एका न्यासाची स्थापना करण्यात यावी. ही स्थापना तीन महिन्यांत करण्यात यावी.
रामजन्मभूमी वाद जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात होता तेव्हा मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्यात आला होता- या प्रकरणी सरकारने अध्यादेश काढून जमीन रामललाला द्यावी. पण, मोदीजी अतिशय ठाम होते. त्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची कल्पना फेटाळून लावली व मतांसाठी लांगूलचालन न करता स्पष्ट केले की, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय देईल तोच निर्णय अंतिम राहील. आम्ही सरकारी तंत्राचा वापर करून न्यायप्रक्रिया निष्प्रभ होईल असे कुठलेही पाऊल उचलणार नाही. तसे काही पाऊल मोदी सरकारने उचलले असते तर त्यात राजकारण शोधता आले असते. मतांच्या अनुनयासाठी राममंदिराचे राजकारण केले, असा आरोप नरेंद्र मोदी सरकारवर नक्कीच करता आला असता. पण, मोदींनी न्यायासनावरील आपला विश्वास ठाम ठेवला. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य मान्य केले. निकाल लागल्यावर निर्धारित काळात न्यासाची स्थापना होणे तसेच सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जागा देणे आवश्यक होते, त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश शासन व केंद्रात चर्चा, पत्रव्यवहार झाला आणि अयोध्येत पाच एकर जागेचा प्रस्ताव अंतिम रूपात आला.
 
 
तीन महिन्यांत न्यास स्थापन व्हायला हवा होता व ती मुदत 9 फेब्रुवारीला संपत होती. ती मुदत संपण्याआधी व लोकसभा अधिवेशन सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेऊन या न्यासाची घोषणा अतिशय संयमित शब्दांत केली- ‘‘हा विषय करोडो भारतीयांच्या भावनांशी जोडलेला आहे. माझ्याही हृदयाशी जोडला गेला आहे. रामजन्मभूमीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर देशवासीयांनी लोकशाही व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करताना दाखविलेल्या परिपक्वतेचेही पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले. आमची संस्कृती आणि परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम्‌ आणि सर्वे भवन्तु सुखिन:च्या भावनेने वाटचाल करण्याची प्रेरणा देते. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी, जैन हे आमच्या विस्तारित कुटुंबाचे सदस्य असून त्यांच्या समृद्धीसह देशाचा विकास व्हावा, या भावनेसह या ऐतिहासिक क्षणी सर्व सदस्यांनी मिळून अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी एका स्वराने पाठिंबा द्यावा,’’ असे भावपूर्ण आवाहनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले. भाजपा सदस्यांनी या घोषणेचे स्वागत ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा सभागृहात देऊन केले. या न्यासाचे मुख्यालय सध्या तरी ॲड. के. परासरन्‌ यांच्या घरी राहणार आहे. मात्र, न्यासाची पहिली बैठक होईल तेव्हा सर्व न्यासी मिळून मुख्यालय हलविण्याबाबत वा कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेतील.
 
 
या न्यासाला जन्मभूमी परिसरातील व बाहेरील अधिग्रहित करण्यात आलेली 67.703 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या न्यासाला हे तीर्थक्षेत्र भव्य मंदिर तयार करणे, विकसित करणे, त्यासाठी देणग्या स्वीकारणे वगैरे सर्व अधिकार राहणार आहेत. या विश्वस्त मंडळाची घोषणा होताच, पाटण्यातील प्रसिद्ध महावीर मंदिर न्यासाने राममंदिरासाठी 10 कोटी रुपयांची देणगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या न्यासाला अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारणी व त्या संबंधित विषयावर निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य राहणार आहे. हा न्यास पूर्णपणे स्वायत्त असणार आहे. भाविकांसाठी सोयी-सुविधा निर्माण करणे, मंदिर परिसराची देखरेख करणे याशिवाय स्थावर-जंगम संपत्ती खरेदी करणे, अन्य मार्गाने पैसा उभारणे, हा अधिकार या न्यासाला प्रदत्त करण्यात आला आहे.
 
 
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अयोध्या-लखनौ महामार्गावर मध्यवर्ती ठिकाणी पाच एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात आली आहे. अयोध्या जिल्ह्यात सोहवाल तालुक्यातील धन्नीपूर खेड्यात ही जागा आहे. अयोध्येपासून हे अंतर 18 किमीवर आहे. उत्तर प्रदेश राज्य शासनाने तीन जागांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. त्यातील धन्नीपूरचा प्रस्ताव केंद्राने मंजूर केला. या ठिकाणी जाण्यासाठी चांगली वाहतूकसेवा उपलब्ध आहे. ही जागा जर शिया मंडळाला देण्यात आली असती तर आम्ही त्या जागेवर दुसरे भव्य राममंदिरच उभारले असते, असे वक्तव्य उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी केले. मीर बाकी- बाबरी मशीदनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका असणारा बाबराचा सेनापती हा शिया होता. त्याने मशीद बांधली. पण, जमीन मात्र सुन्नी बोर्डाला मिळाली आहे, अशी भावना रिझवी यांनी व्यक्त केली. आम्ही कधीही आवाज उठविला नाही, हाच शियांचा दोष आहे. मीर बाकी हा पहिला मुगलसम्राट बाबराचा सेनापती होता. त्यानेच बाबरीचे निर्माण केले होते. 6 डिसेंबर 1992 ला बाबरी मशीद पाडण्यात आली. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आवाज उठविला तेव्हा 71 वर्षे झाली होती, असेही रिझवी म्हणतात.
 
 
तर अयोध्येत मशीद उभारण्यासाठी ज्यांना पाच एकर जमीन मिळाली आहे, ते सुन्नी वक्फ बोर्ड हे संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचे प्रतिनिधित्व करीत नाही. त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला तर तो संपूर्ण देशातील मुस्लिमांचा निर्णय आहे, असे मानले जाणार नाही, अशी भावना अ. भा. मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाने (एआयएमपीएलबी) व्यक्त केली. ही भावना एआयएमपीएलबीचे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना यासीन उस्मानी यांनी व्यक्त केली आहे.
 
 
विहिंपने केंद्राच्या या न्यासाचे स्वागत केले असून, विहिंपच्या प्रारूपानुसार राममंदिर बांधले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष न्या. विष्णू सदाशिव कोकजे पुढे म्हणाले, या प्रस्तावित राममंदिराचे खांब उभारून झालेले आहेत. दगड तासण्याचे कामही सुरू असून ते बर्‍याच अंशी पूर्णत्वाला गेले आहे. गेली तीस वर्षे हे काम सुरू आहे. संत व लाखो, करोडो हिंदूंच्या भावना या प्रस्तावित राममंदिराच्या प्रारूपाशी निगडित आहेत. 18 डिसेंबर 1985 रोजी रामजन्मभूमी न्यासाची स्थापना राममंदिर उभारणीसाठी करण्यात आली होती, असेही न्या. कोकजे म्हणाले. मात्र, प्रवीण तोगडिया यांनी वेगळाच सूर लावला आहे.
 
 
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक 8 फेब्रुवारी रोजी होणार असताना, 5 फेब्रुवारीला न्यासाची घोषणा केल्याने आचारसंहिता भंग होत नाही, असा निर्वाळा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 9 फेब्रुवारीपूर्वी न्यास स्थापन होणे जरुरी होते. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत असल्याने त्यासाठी आयोगाची अनुमती घेण्याची गरज नव्हती, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकारण करणार्‍यांनी ते करण्याची गरज नाही. उलट, सर्वांनी राममंदिर उभारणीसाठी एकदिलाने हातभार लावण्याची आवश्यकता आहे. ‘मंदिर वही बनायेंगे’ ही घोषणा आता प्रत्यक्षात येणार आहे. याबाबत कुणीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे!