चार महा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या निर्मितीची कारणमीमांसा

    दिनांक :02-Mar-2020
|
मागील वर्षी, एक एप्रिल 2020 पासून देशातील दहा राष्ट्रीयकृत बँकांचे एकत्रीकरण करून चार मोठ्या राष्ट्रीयकृत बँका निर्माण करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. एकत्रीकरण व विलिनीकरण या शब्दांची गल्लत झाल्यामुळे हे एकत्रीकरण कायदेशीरदृष्ट्या, एक एप्रिल 2020 पासून होऊ शकणार नाही, असे ठाम मत माध्यमातून मांडल्या जाऊ लागले. विलिनीकरणाची प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू तर बँकिंग कायदा 1970 व 1980 नुसार केंद्र सरकारला, रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांच्या एकत्रीकरण करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे सरकारने हा मार्ग काढला असावा. विलीनीकरणात मोठ्या बँकेला, लहान बँकेचे भाग भांडवल विकत घ्यावे लागते व त्यासाठी त्या भाग धारकांना त्याचा मोबदलादेखील द्यावा लागतो. याउलट एकत्रीकरणात, एकत्रित होणार्‍या बँकांचे समभाग स्वॅप करून पूर्वीच्या बँकेच्या भागधारकांना नव्या एकत्रित बँकेचे शेअर्स देण्यात येत्यात. 26 फेब्रुवारी 2020ला या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत अर्थमंत्र्यांनी हे एकत्रीकरण एक एप्रिल 2020 पासून लागू होईल, असे स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांना आप-आपल्या भूमिकांना अनुसरून व कर्मचारी संघटनांना त्यांच्या धोरणानुसार या विलिनीकरणाला विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सर्व घटकाना आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे व त्यातही बँक कामगार संघटनानंचे नेतृत्व अत्यंत अभ्यासू, सक्षम व प्रभावी असल्यामुळे त्यांची बाजू ते योग्य रीतीने मांडण्यास समर्थ आहेत, परंतु सामान्य नागरिक त्यातल्या त्यात करदाते, ठेवीदार, ग्राहक व अर्थव्यवस्थेवर या चार महा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या निर्मितीचा काय प्रभाव पडेल याचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न हा या लेखाचा उद्देश आहे.


yatharth 2 march_1 &

 
1. विलीनीकरणाचा सर्वात मोठा फायदा ग्राहकाना होणार आहे. अगदी बँक निहाय विचार केला तर आज ओबीसीच्या 2,390 शाखा तर युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 2,055 शाखा आहेत. विलिनीकरणानंतर नवगठीत पीएनबीच्या 11,437 शाखांचे जाळे त्यांच्या दिमतीला असणार आहे. त्याचप्रकारे आज आंध्र बँकेच्या 2,885 तर कॉर्पोरेशन बँकेच्या 2,432 शाखा आहेत. नवगठीत युनियन बँकेच्या 11,437 शाखांचे जाळे त्यांच्या दिमतीला असणार आहे. असाच प्रकार कॅनरा व िंसडीकेट, इंडियन व अलाहाबाद बँकेच्या ग्राहकानादेखील होईल. अर्थात विलिनीकरणानंतर एकाच गावात पूर्वाश्रमीच्या बँकांच्या शाखा जवळपास असल्यास त्यांचेही विलीनीकरण होईल व विलिनीकरणानंतर नवगठीत बँकेच्या शाखांची संख्या थोडी कमी होऊ शकते. आजवरचा अनुभव पाहता स्वतःच्या मालकीच्या इमारतीत असलेल्या शाखा बंद न करता भाड्याच्या जागेत असलेल्या शाखा बंद करून प्रशासकीय खर्च कमी करण्यात येईल असे वाटते. कॅनरा बँक व िंसडीकेट बँकेच्या दक्षिण भारतात व प्रामुख्याने कर्नाटकात जास्त शाखा असल्यामुळे त्यांच्या एकाच गावात असलेल्या शाखांच्या विलिनीकरणाची शक्यता जास्त आहे, परंतु इंडियन बँकेच्या शाखा दक्षिण भारतात तर अलाहाबाद बँकेच्या शाखा पूर्व व उत्तर भारतात जास्त असल्यामुळे त्यांच्या शाखांचे विलिनीकरण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे विलिनिकृत इंडियन बँकेच्या ग्राहकाना सहा हजार शाखांचे विस्तृत जाळे उपलब्ध होऊ शकेल. थोडक्यात यामुळे सध्या एका बँकेच्या शाखेतील खात्यातून दुसर्‍या बँकेच्या शाखेतील खात्यात व्यवहार करण्यासाठी नेफ्ट किंवा आरटीजीएसचा वापर करण्याची गरज पडणार नाही व तो व्यवहार ताबडतोब होऊ शकेल. याच प्रकारे विलिनिकृत बँका पूर्वाश्रमीच्या बँकांच्या एटीएमचेदेखील समायोजन करतील त्यामुळे एकंदरीत एटीएमची संख्या जरी कमी झाली तरी प्रस्तावित बँकेत विलीन झालेल्या बँकांच्या ग्राहकाना या नवीन एटीएमच्या जाळ्याचा फायदा मिळेल.
 
2. आजचे बँकिंग हे टेक्नोलॉजी आधारित आहे व त्यासोबतच सायबर सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दोन्ही बाबी प्रचंड खर्चाच्या व जलद गतीने बदलणार्‍या आहेत. आर्थिक व्यवहारातील तंत्रज्ञानाचा वाढता उपयोग बघता, ग्राहकाना या सोयी माफक दरात देण्याचे मोठे आव्हान आज सर्वच बँकांसमोर आहे. लहान बँकांना यासाठी करावी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक परवडणारी नाही, परंतु नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला नाही तर ग्राहक व पर्यायाने व्यवसाय गमावण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्या समोर उभे आहे. यासाठी विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, जेणेकरून या नव्या आव्हानाला सामोरे जाता येईल.
 
3. प्रत्येक बँकेला आपल्या कर्जपुरवठ्याच्या एका निश्चित प्रमाणात भाग भांडवल असणे बंधनकारक आहे. सध्या हे प्रमाण आठ टक्के इतके आहे. परंतु नव्या नियमानुसार कमीतकमी 10.5% भाग भांडवल ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. आजवर हे भागभांडवल सरकारच्या तिजोरीतून पुरविल्या जात आहे. अगदी खूप आधीचा विचार केला नाही तरी 2009 ते 2019 पर्यंत सरकारी तिजोरीतून तीन लाख पंधरा हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. हा सर्व पैसा सर्वसामन्यांच्या करातून जमा झालेला असतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. विलीनीकरणानंतर सुदृढ बँकेच्या भांडवलाचा फायदा या अशक्त बँकांना होईल. सोबतच यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास या बँका शेअरबाजारात आपले समभाग आणून उभारू शकतील. यामुळे करदात्यावर पडणारा भार नक्कीच कमी होईल किंवा हाच पैसा सरकारला दुसर्‍या विकासात्मक कामासाठी वापरता येईल. सध्या सुरू असलेल्या चर्चेत या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.
 
4. आज जगातील पहिल्या शंभर बँकात आपली फक्त एक बँक आहे. 2015पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुदृढ बँकांची निर्मिती आवश्यक आहे. या विलिनीकरणाकडे या दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. वाढत्या एनपीएमुळे सध्या राष्ट्रीयकृत बँका आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. 2014 नेमलेल्या साली पी. जे.नायक समितीने यासाठी राष्ट्रीयाकरणानंतर, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संचालनात अमर्यादित राजकीय हस्तक्षेपा सोबतच सनदी अधिकार्‍याना दिले गेलेले अवास्तव महत्त्व व त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कुशल प्रबंधनाचा अभाव ही प्रमुख कारणे अधोरेखित केली आहेत. त्यामुळे विलिनीकरणाने सर्व समस्या सुटतील, असे नाही परंतु चार महा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या निर्मितीचे एक धाडसी पाऊल उचलून सरकारने या दिशेने सुरुवात केली आहे व त्यासाठी ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहे.
• सुधाकर अत्रे
लेखक बँकिंग/आर्थिक विषयाचे अभ्यासक