हलाल-2

    दिनांक :22-Mar-2020
|
डॉ. परीक्षित स. शेवडे 
 
 
हलालचे धार्मिक महत्त्व आणि त्यासाठी अनिवार्य बाबींकडे आपण यापूर्वीच पाहिले आहे. इस्लाममध्ये मांसाहार हलाल असण्यात विशेष महत्त्व आहे, हेही आपण जाणतो. मात्र, प्रत्यक्षात मांसासह अन्यही कित्येक गोष्टी हलाल म्हणून विकल्या जात असतील तर? हो! आजच्या घडीला बाजारात अगदी अशीच स्थिती आहे. आता हे हलाल प्रमाणपत्र केवळ मांसापुरते मर्यादित न राहता, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था, मॉल यांसाठीही चालू झाले आहे. जागतिक पातळीवर या हलाल बाजाराने जवळपास समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली असून तिचा आवाका 1000 अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका आहे. 2013 मध्ये क्वालालंपूर-मलेशिया येथे वर्ल्ड हलाल रिसर्च आणि वर्ल्ड हलाल फोरम यांच्या अधिवेशनात ही हलाल अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मांडण्यात आली. त्यातून हलाल प्रॉडक्ट इंडस्ट्री (कझख) आणि इस्लामिक बँिंकँग अॅण्ड फायनान्स (खइऋ) यांच्यात समन्वय साधून त्यांना बळ देण्याचे निश्चित करण्यात आले. याचा इतरत्र प्रसार करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीद्वारे सोशल अॅक्सेप्टेबल मार्केट इन्व्हेस्टमेंट (डचख) हलाल फूड इंडेक्स चालू करण्यात आला. अशा प्रकारचा हा जगातील पहिला प्रयत्न होता. त्याला प्रतिसादही मोठा मिळाला. आज इस्लामिक देशांत काही चीजवस्तू निर्यात करायच्या असल्यास हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य असणे, हा याच बाजारधोरणाचा परिणाम. 
 
corona _1  H x
 
 
ही सारी अर्थव्यवस्था अतिशय विचारपूर्वक, धोरणे आखून निर्माण केली-पोसली गेली. कडइउ (बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक अधिकोष) अमाना मलेशियाचे कार्यकारी अधिकारी रेफ हनीफ यांनी म्हटले आहे की, जर आपल्याला हलाल अर्थव्यवस्थेकडे पाऊल टाकायचे असेल, तर आपण व्यापक विचार केला पाहिजे आणि अर्थनियोजनापासून ते उत्पादनापर्यंत संपूर्ण साखळी हलाल करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. हलाल उत्पादनांतून लाभ मिळवून तो नफा इस्लामिक बँकेद्वारे उत्पादनांच्या वृद्धीसाठी वापरायचा, तसेच इस्लामिक बँकेतून हलाल उत्पादने बनवणार्‍यांना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून द्यायचे आणि जागतिक स्तरावरील बाजारावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा. असे केल्यामुळे संपूर्ण साखळीवर त्यांचे नियंत्रण राहिल्याने इस्लामिक बँकेच्या स्थितीत लक्षणीय पालट झाला. बँकेच्या संपत्तीत वर्ष 2000 मधील 6.9 टक्क्यांवरून वर्ष 2011 मध्ये थेट 22 टक्के इतकी वाढ झाली. हलाल इंडस्ट्री आज जगभरात सर्वाधिक वेगाने मोठी होणारी व्यवस्था बनलेली आहे. इस्लामच्या आधारे हलाल इंडस्ट्री आणि हलाल अर्थव्यवस्थेच्या आधारे इस्लामिक बँक मोठी मोठी बनत चालली आहे.
 
 
आपल्या लक्षात असेल तर वर्ष 2018 मध्ये भारतातही शरीयतवर आधारित ही इस्लामिक बँक सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही मागणी फेटाळून लावली. इस्लामिक बँकेची पायाभरणी होताना शरियानुसार व्याज घेणे हे निषिद्ध असल्याने बँक टिकण्यासाठी पैसे मिळवण्याचा काही दुसरा मार्गही पडताळणे गरजेचे होते. हा मार्ग हलालच्या माध्यमातून पुढे आला! आजच्या घडीला भारतातील आघाडीच्या फरसाण कंपनीपासून ते मध, युनानी औषधे, तेल, धान्ये, सौंदर्यप्रसाधने, इतकेच नव्हे तर केरळ राज्यात तर थेट हलाल गृहसंकुल उभारण्यात येत आहे. यात स्त्री आणि पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळे स्वीिंमग पूल, वेगवेगळी प्रार्थनाघरे, मक्केतील काबाच्या दिशेपासून दूर असणारी शौचालये, नमाजाच्या वेळा दाखवणारी घड्याळे, प्रत्येक घरात नमाज ऐकू येण्याची व्यवस्था अशा विविध सुविधांचा आणि शरीयतच्या नियमांचा उल्लेख केलेला आहे. याही पुढे जात तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील ग्लोबल हेल्थ सिटी या रुग्णालयाने स्वतःला हलाल प्रमाणित घोषित केले आहे. होय, आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात हे प्रकार उघडपणे सुरू आहेत. मात्र, आमचे जमात-ए-पुरोगामी मित्र यावरही नेहमीप्रमाणेच मूग गिळून गप्प आहेत.
 
 
भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या अनेक खाजगी संस्था आहेत. त्यात प्रामुख्याने पुढील संस्थांचा समावेश आहे-
1. हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड, 2. हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, 3. जमियत उलेमा-ए-िंहद हलाल ट्रस्ट, 4. जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र, 5. हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया, 6. ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्व्हिसेस.
 
 
या प्रमाणपत्राची जाहिरात करताना, हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यास 200 कोटी एवढी प्रचंड जनसंख्या असणार्‍या जागतिक मुसलमान समुदायात व्यापाराची संधी मिळेल, मुसलमान देशांतील बाजारात व्यापार करणे सुलभ होईल, हलाल प्रमाणपत्रासाठी लागणार्‍या खर्चाच्या तुलनेत अनेक पटींनी नफा मिळेल, हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याने अन्य धर्मीय ग्राहकांत कोणतीही घट होणार नाही. इत्यादी मुद्दे सांगून आपल्याकडे आकर्षून घेण्याचे कार्य सुरू आहे. आपल्याकडील व्यावसायिकदेखील अधिक व्यवसाय व पर्यायाने अधिक नफा मिळण्याच्या आमिषाने हे प्रमाणपत्र घेत आहेत. मात्र, या पैशाचे पुढे नेमके काय होईल? याचा विचारही आमच्या गावी नाही! धर्मनिरपेक्ष देशात सुरू असलेल्या या गैरप्रकारामुळे सरकारी आस्थापनांसह खासगी व्यावसायिकही केवळ इस्लामी पद्धतीच्या हलाल मांसाची मागणी करू लागल्याने आणि गरीब िंहदू खाटिक व्यावसायिकाकडील मांस हलाल मानले जात नसल्याने या समाजाकडील व्यवसाय कमी होऊ लागला आहे. हलाल मांसाच्या अयोग्य धोरणांमुळे वार्षिक 23 सहस्र 646 कोटींची मांसाची निर्यात, तसेच देशातील सुमारे 40 सहस्र कोटींहून अधिक रुपयांचा मांसाचा व्यापार पूर्णतः पंथविशेषाची मक्तेदारी बनला आहे. यामुळे मुळातच गरीब आणि मागास असणारा िंहदू खाटिक व्यावसायिक देशोधडीला लागत आहे. मुळात ऋडड-ख आणि ऋऊ सारख्या संस्था मानकीकरण करीत असताना वेगळ्या खाजगी संस्थांकडून असे धार्मिक तत्त्वावर आधारित प्रमाणपत्र हवेच कशाला? निधर्मी भारतातील रेल्वे, एअर इंडिया यांच्यासारख्या सरकारी आस्थापनांतही हलाल अनिवार्य करण्याची काय आवश्यकता आहे?
 
 
दार-उल-हरब म्हणजे गैर इस्लामिक देशांचे दार-उल-इस्लाम म्हणजे इस्लामिक देशांत रूपांतर करणे हे जिहादचे उद्दिष्ट असते. हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास विविध मार्ग अवलंबता येतात. अर्थव्यवस्थेला धक्का देणे, हा त्यातीलच एक मार्ग होय. समांतर अर्थव्यवस्था ही कोणत्याही राष्ट्रास घातक आहे. हलाल अर्थव्यवस्थेचा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. सामान्य मुस्लिम बांधव, त्याच्या श्रद्धा वा धार्मिक नियम यांबाबत कोणालाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र, हलालसक्तीचा अंतःस्थ हेतू इतका निर्मळ नव्हे. आज काही मोजकेच लोक हा धोका दाखवत आहेत. हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे याबाबत सतत जनजागृती करीत आहेत. आधीच अडचणीत असलेल्या आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेला या समांतर अर्थव्यवस्थेचा धोका कित्येक पटीने आहे. वेळीच सावध होण्यात शहाणपण!
••
Appeal