शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमोरील आव्हाने

    दिनांक :26-Mar-2020
|
दिल्ली वार्तापत्र
श्यामकांत जहागीरदार 
 
कोरोनाच्या सावटात शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा शपथ घेतली आणि राज्यपालांच्या निर्देशानुसार विधानसभेत बहुमतही सिद्ध केले. कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाऊनमुळे भाजपाला मध्यप्रदेशात आपले सरकार आल्याचा जल्लोषही करता आला नाही.
 
 
 
शिवराजसिंह चौहान यांनीही एकट्यानेच शपथ घेतली. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागणार आहे. 21 दिवसांचा लॉकआऊट जाहीर झाल्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा होईल, याबाबत काही सांगता येणार नाही. मात्र, आरोग्यविषयक आणिबाणीची स्थिती लक्षात घेता शिवराजसिंह चौहान यांनी तातडीने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची गरज आहे.
शिवराजसिंह चौहान यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा चौथा कार्यकाळ वाटतो तितका सोपा नाही, तर तो अतिशय आव्हानात्मक राहणार आहे. या काळात त्यांच्या नेतृत्वाची आणि राजकीय कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. मुख्य म्हणजे सरकारवर त्यांचा एकछत्री अंमल राहणार नाही.
 
 
sgis_1  H x W:
 
मध्यप्रदेशात भाजपाचे सरकार आणण्याचे सर्वांत मोठे श्रेय ज्योतिरादित्य शिंदे यांना द्यावे लागेल. शिंदे यांनी काँग्रेस पक्षात बंडखोरी केल्यामुळे राज्यात भाजपाचे सरकार येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. मात्र, त्याची पायाभरणी लोकसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या अनपेक्षित आणि धक्कादायक पराभवाने झाली.
 
 
लोकसभा निवडणुकीत शिंदे विजयी झाले असते तर ते काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहात राहिले असते. मात्र पराभवामुळे ते मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकले गेले. या दरम्यान त्यांचे पक्षांतर्गंत पुनर्वसन करण्याचा कोणताच प्रयत्न झाला नाही. उलट मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह यांनी त्यांची कोंडी केली. काँग्रेसच्या नेतृत्वानेही ज्योतिरादित्य शिंदे यांची पूर्ण उपेक्षा केली. स्वत:च्या राजकीय अस्तित्वासाठी काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्यायच राहिला नाही. याचा फायदा भाजपाने उचलला.
 
 
मध्यप्रदेशात आपले सरकार आणण्याच्या भाजपाच्या हालचालींना ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या काँग्रेसवरील नाराजीमुळे वेग आला. दिल्ली आणि भोपाळमधील भाजपा नेत्यांनी त्यादृष्टीने पावले टाकली. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपात प्रवेश करत राज्यातील कमलनाथ सरकारच्या पतनाचा मार्ग मोकळा केला. 6 मंत्र्यांसह काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी राजीनामे दिले.
 
 
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या या 22 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केला. या आमदारांमुळे भाजपाला सध्या तरी बहुमत मिळाले नसले तरी काँग्रेसला अल्पमतात आणले. त्याची परिणती कमलनाथ यांच्या राजीनाम्यात आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या शपथविधीत झाली.
आपल्या मंत्रिमंडळात शिवराजसिंह चौहान जास्तीत जास्त 36 आमदारांचा समावेश करू शकतात. शिंदे समर्थक 22 आमदारांपैकी किमान 8 ते 10 आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा लागणार आहे.
शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाची पहिली कसोटी आपले मंत्रिमंडळ तयार करताना लागणार आहे. मध्यप्रदेश भाजपात शिवराजसिंह चौहान वगळता केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरोत्तम मिश्रा आणि कैलास विजयवर्गीय असे तीन प्रमुख नेते आहे, त्यात आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भर पडली आहे. मूळ भाजपातील या तीन प्रमुख नेत्यांच्या समर्थकांना आपल्या मंत्रिमंडळात सामावून घेताना चौहान यांना सर्वाधिक काळजी आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटातील आमदारांची घ्यावी लागणार आहे.
 
 
राज्यात भाजपाचे सरकार स्थापन झाले असले आणि या सरकारने बहुमत सिद्ध केले असले तरी सध्या भाजपाजवळही काठावरचेच बहुमत आहे. मध्यप्रदेश विधानसभेचे संख्याबळ 230 आहे. दोन आमदारांच्या निधनामुळे विद्यमान संख्याबळ 228 वर आले आहे. काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे सध्याचे संख्याबळ 206 झाले आहे. विधानसभेत भाजपाच्या आमदारांची संख्या 106 आहे. बसपा, सपा आणि अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे भाजपाचे संख्याबळ 110 वर पोहोचले आहे. तर 22 आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ 114 वरून 92 वर आले आहे.
 
 
शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाची सर्वात मोठी कसोटी 24 विधानसभा मतदारसंघात होणार्‍या पोटनिवडणुकीत लागणार आहे. या पोटनिवडणुकीच्या निकालावर शिवराजसिंह चौहान सरकारचे स्थैर्य आणि भवितव्य अवलंबून आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे येत्या महिना दोन महिन्यात या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार नसली तरी सहा महिन्याच्या काळात ती होऊ शकते.
त्यामुळे 24 मतदारसंघांत होणार्‍या पोटनिवडणुकीतील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपाला करावा लागणार आहे. भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळवण्यासाठी किमान 10 जागांची आवश्यकता आहे. 10 जागा जिंकल्यावर भाजपाचे संख्याबळ 116 होऊ शकते. त्यानंतर मिळणार्‍या जागा या भाजपासाठी बोनस ठरतील.
 
 
पोटनिवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपासमोर काँग्रेस पक्षापेक्षा स्वत:च्या पक्षातूनच जास्त आव्हान उभे राहणार आहे. या 22 मतदारसंघांत भाजपाला आमदारकीचा राजीनामा देत काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे समर्थकांना उमेदवारी द्यावी लागणार आहे. नुसती उमेदवारी देऊनच चालणार नाही, तर या सर्वांना निवडून आणावे लागणार आहे.
 
 
या 22 मतसंघांतील पराभूत भाजपा उमेदवारांच्या नाराजीचा भाजपाला सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातील काही भाजपातर्फे निवडणूक लढवणार असलेेल्या जुन्या काँग्रेसच्या उमेदवारांविरुद्ध बंडखोरीही करू शकतात. त्यामुळे या पोटनिवडणुका भाजपाला वाटतात तितक्या सोप्या नाही. भाजपा पक्षांतर्गत बंडखोरीचा सामना कसा करणार, त्यावर या पोटनिवडणुकीचे पर्यायानेे शिवराजसिंह चौहान सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसही पूर्ण ताकदीने या पोटनिवडणुकांत उतरत आपल्या बंडखोर आमदारांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न करू शकते. पोटनिवडणुका होणार असलेल्या 24 पैकी जास्तीत जास्त जागा जिंकणे हा काँग्रेससाठी सत्तेवर परतण्याचा एकमेव आणि शेवटचा मार्ग आहे. त्यामुळे तो यात कोणतीही कसर ठेवणार नाही, यात शंका नाही. त्यामुळेच 15 ऑगस्टला राज्यात शिवराजसिंह चौहान नाही, तर कमलनाथ झेंडा फडकवतील, असा दावा काँग्रेसच्या एका नेत्याने याच आधारे केला आहे.
कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आणण्यासाठी भाजपाला ऑपरेशन लोटस करावे लागले होते. मध्यप्रदेशात मात्र ऑपरेशन न करताच कमळ फुलले, भाजपाचे सरकार सत्तारुढ झाले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने स्वत:हून आपले एक राज्य भाजपाच्या झोळीत घातले.
 
 
मध्यप्रदेशनंतर राजस्थानमध्ये ऑपरेशन लोटसची तयारी सुरू झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील काँग्रेसची परिस्थिती सारखीच आहे. दोन्ही राज्यांत काँग्रेसमध्ये असंतोष आहे, राज्यातील युवा नेत्यांचा ज्येष्ठ नेत्यांशी संघर्ष आहे. मध्यप्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा संघर्ष कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांच्याशी होता, तर राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांचा संघर्ष अशोक गहलोत यांच्याशी आहे. मध्यप्रदेशात शिंदे हे कमलनाथ यांच्याशी पक्षांतर्गत पातळीवर संघर्ष करीत होते, तर राजस्थानात उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या मंत्रिमंडळात राहूनच त्यांच्याशी दोन-दोन हात करीत आहेत. सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते, पण त्यात अशोक गहलोत यांनी बाजी मारली. सचिन पायलट यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या स्वप्नावर भाजपाने हळुवार फुंकर घातली, त्यांच्या स्वप्नपूर्तीला हातभार लावला तर राजस्थानातही भाजपाचे सरकार येणे फारसे कठीण राहणार नाही.