75 हजार शेतकरी कर्जासाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता

    दिनांक :25-Apr-2020
|
- सुलभा खोडकेंचे अजित पवारांना पत्र
 
Sulbha Khodke_1 &nbs 
 
तभा वृत्तसेवा
अमरावती, 
कर्जमाफी प्रक्रियेतील घोळामुळे जिल्ह्यातील 75 हजार शेतकरी नव्या खरीप हंगामाच्या कर्जासाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. याबाबत उचित कार्यवाही करण्याच्या मागणीचे पत्र आ. सुलभा खोडके यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.
 
सुलभा खोडके यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया जवळपास मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण झालेली आहे. त्याचदरम्यान महाराष्ट्रामध्ये अमरावती जिल्हा, नाशिक जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा, नांदेड व गडचिरोली येथे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया आटोपली असताना मात्र या पाच जिल्ह्यात आचारसंहितेमुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. ही प्रक्रिया ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडली होती व पुढे ती कोरोनाच्या कामकाजामुळे पूर्ण होऊ शकली नाही. अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा कर्जमाफीच्या ज्या याद्या होत्या, त्या मार्च महिन्यातच प्रत्येक बँकेमार्फत आणि जिल्हा निबंधक कार्यालयातर्फे राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातून 1,36,000 खात्यांच्या याद्या शासनाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. ही 1 लाख 36 हजार खाती म्हणजे जवळपास 70 ते 75 हजार शेतकरी आहेत. परंतु मार्चमधील घोषित आचारसंहितेमुळे या याद्या मंजूर झाल्या नाहीत.
 
आता खरिपाच्या नियोजनाकरिता जिल्हाधिकार्‍यांनी जवळपास 1700 कोटीचे खरीप कर्ज वाटपासाठी नियोजन केले आहे. परंतु, अमरावती जिल्ह्यातील 70 ते 75 हजार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या जर याद्याख आल्या नाहीत तर त्यांचे कर्ज निल होणार नाही. त्यामुळे ते 70 ते 75 हजार शेतकरी यंदा खरिपाचे कर्ज उचलण्यासाठी पात्र होणार नाही. अमरावती जिल्ह्याचे कर्जवाटपाचे जे उद्दिष्ट बँकेने ठरवले, उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. म्हणजेच शेतकर्‍यांचे खाते निल नसल्याने पुढच्या काळात अमरावती जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरीप पीक लागवडीला घेऊन मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्याचे मागील वर्षीचे जे कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे, त्याला येत्या चार-पाच दिवसात मान्यता मिळाली तरच अमरावती जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्ज उचलण्यासाठी पात्र होतील आणि खरिपाचे योग्य नियोजन होईल. त्यामुळे याबाबत त्वरित कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी सुलभा खोडके यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.