आता गावा गावात सार्वजनिक शौचालये

    दिनांक :26-Apr-2020
|
- 2 कोटी 16 लाखाचा निधी मंजूर
 
 
corona_1  H x W
 
 
वाशीम,
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वाशीम जिल्ह्यातील सहा पंचायत समिती अंतर्गत 120 गावामध्ये सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येणार असून, यासाठी 2 कोटी 16 लाख रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी दिली.
 
 
वाशीम जिल्हा हागणदारी मुक्त करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद वाशीम प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समिती मधून सार्वजनिक शौचालयाचे प्रस्ताव मागविले होते. त्यापैकी प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करून प्रति पंचायत समिती मधून 20 गावाचा स्वच्छ भारत मिशनमध्ये समावेश करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील 120 गावांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या या गावात सार्वजनिक शौचालयाच्या प्रति युनिटवर दोन लाख रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी 1 लाख 80 हजार रुपये स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग जिप वाशीमकडून अनुदान तर उर्वरित दहा टक्के म्हणजेच वीस हजार रुपये लोकवर्गणीतून भरायचे आहेत. सार्वजनिक शौचालय बांधण्यासाठी ज्या ग्रामपंचायती आपला 10 टक्के हिस्सा लोकवर्गणीतून भरतील त्यांना जिल्हा परिषदकडून अनुदान देण्यात येईल.
 
 
वाशीम जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समिती अंतर्गत 120 गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. ज्या गावातील नागरिकांना काही कारणास्तव सौचालये बांधता आली नाहीत त्यांना याचा फायदा होईल. तसेच गावागावातील उघड्यावर सौचास बसण्याचे प्रमाण रोखता येईल. गावे स्वच्छ व सुंदर होतील. रोगराईवर आळा बसून नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहण्यास मदत होईल. असा आशावाद जिप अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. उर्वरित दहा टक्के हिस्सा लोकवर्गणीतून भरून स्वछ भारत मिशनला गती द्यावी, असे आवाहन जिप अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी केले आहे.
 
 
एका तालुक्यातील 20 गावे
स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद वाशीम यांना पंचायत समिती कडून प्राप्त प्रस्तावामधून छाननी करून एका तालुक्यातील 20 गावांची निवड म्हणजेच सहा तालुक्यातुन 120 गावांची निवड स्वच्छ भारत मिशन मध्ये करण्यात आली आहे.
 
 
10 टक्के हिस्सा लोकवर्गणीतून
प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय युनिट बांधण्यासाठी 2 लाख रुपये खर्च येणार आहे. स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग नव्वद टक्के म्हणजेच 1 लाख 80 हजार रुपये अनुदान देणार आहे. तर दहा टक्के म्हणजे केवळ 20 हजार रुपये लोकवर्गणीतून भरण्यात येणार आहेत.