काँग्रेसचे पुन्हा ‘हात’ दाखवून अवलक्षण!

    दिनांक :21-May-2020
|
 

priyanka _1  H  
 
दिल्ली वार्तापत्र
श्यामकांत जहागीरदार 
 
 
कोरोना संक्रमितांची संख्या एक लाखाच्या वर पोहोचली असताना, या मुद्यावरून राजकारण तापले आहे. स्थलांतरित मजुरांना केंद्रस्थानी ठेवत काँग्रेसने या राजकारणाची सुरुवात करत, हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मजुरांनी आपल्या गावाला परत जाण्याचा निर्णय घेतला. गड्या आपला गाव बरा, म्हणत मजुरांनी गावी जायला सुरुवात केली. सुरुवातीला मजुरांच्या स्थलांतराकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. रेल्वे आणि बसगाड्या बंद असल्यामुळे मजुरांना आपल्या बायको-मुलांसह गावाला पायी जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जवळपास महिनाभराच्या काळात लाखो मजुरांनी हजारो किमीचे अंतर पायी कापले. या मुद्यावर केंद्र असो वा राज्य सरकारे, त्यांना जाग येण्याआधी हजारो मजूर आपल्या गावी पोहोचले होते. नंतर मात्र केंद्र सरकार जागे झाले आणि मजुरांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यासाठी श्रमिक स्पेशल गाड्यांची तसेच बसेसचीही व्यवस्था करण्यात आली. आतापर्यंत जवळपास दोन हजार श्रमिक स्पेशल गाड्यांतून 20 लाखांवर मजुरांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यात आले. हजारो बसगाड्यांचाही या कामी उपयोग करण्यात आला. मात्र, मजुरांची संख्या आणि रेल्वेगाड्या तसेच बस यांचे प्रमाण व्यस्तच राहिले. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेल्वे आणि बस सोडूनही आजही हजारो मजूर पायी जात असल्याचे दिसत आहे.
 
 
स्थलांतरित मजुरांचा हा मुद्दा राजकारणाच्या दृष्टीने कॅश करता येईल, असे संपूर्ण देशातून आपले अस्तित्व गमावत असलेल्या काँग्रेसला वाटले. बुडत्याला काठीचा आधार, याप्रमाणे आपल्या राजकीय पुनर्वसनासाठी या मुद्याचा उपयोग करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला. सुरुवातीला श्रमिक स्पेशल गाड्यांनी जाणार्‍या मजुरांच्या तिकिटांचा खर्च करण्याची घोषणा काँग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केली आणि राजकीय वातावरण गरम झाले. मुळात राज्य शासनाच्या विनंतीनुसार रेल्वेने या श्रमिक स्पेशल गाड्या चालवल्या. रेल्वे आपल्या गाड्या चालवणार होती, या गाड्यांतून कोणाला पाठवायचे, कसे पाठवायचे, याचा निर्णय राज्यांनाच घ्यायचा होता. त्यामुळे काँग्रेसशासित राज्यांनी या मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलणे अपेक्षित होते. पण, एकाही काँग्रेसशासित राज्याने तसे केले नाही. आपणच गरिबांचे तारणहार आहे, हे दाखवण्यासाठी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी मजुरांच्या तिकिटांचा मुद्दा उपस्थित केला, मजुरांच्या तिकिटाचा 85 टक्के खर्च रेल्वे उचलत असल्याचे तसेच फक्त 15 टक्के राज्यांना उचलायचा असल्याचे रेल्वेने म्हटले. रेल्वेच्या या खुलाशामुळे काँग्रेस पक्ष तोंडघशी पडला. पण, यातून शहाणपण घेईल तो काँग्रेस पक्ष कसला!
 
 
मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाच्या मुद्यावर तोंडघशी पडून तोंड लाल झाले असताना, काँग्रेसला पुन्हा स्थलांतरित मजुरांचा पुळका आला. पायी जाणार्‍या मजुरांना उत्तरप्रदेशातील त्यांच्या त्यांच्या गावात पोहोचवण्यासाठी एक हजार बसगाड्या सोडण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. यातून तुम्हाला तुमच्या राज्यात पोहोचवण्यात केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकार अपयशी ठरले, त्यामुळे तुम्हाला पोहोचवण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहे, असे काँग्रेसला दाखवायचे होते. काँग्रेसच्या योजना चांगल्या असतात, फक्त काँग्रेसला त्या योग्य पद्धतीने राबवता येत नाही. मजुरांसाठीच्या एक हजार बसगाड्यांच्या मुद्याचे असेच झाले. योगी आदित्यनाथ सरकारने या बसगाड्यांच्या चालक-वाहकांच्या नावासह अन्य कागदपत्रे मागताच काँग्रेस फसली. काँग्रेसने सादर केलेल्या बसगाड्यांच्या यादीतील अनेक क्रमांक हे स्कूटर, ऑटो आणि कारचे निघाले. तसा आरोप योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने करताच काँग्रेसची बोबडी वळली. काही गाड्यांचे क्रमांक चुकीचे असल्याची कबुली काँग्रेसला द्यावी लागली. पण, त्यापूर्वीच काँग्रेसने राजस्थानातून बसगाड्या आणून उत्तरप्रदेशच्या सीमेवर उभ्या केल्या. पण, हा खोटेपणा उघडकीस येताच काँग्रेसची स्थिती ‘बुंदसे गई सो हौदसे नही आती,’ अशी झाली. देशभरात बदनामीसोबत काँग्रेसचे हसेही झाले. थोडासा निष्काळजीपणा काँग्रेसला महागात पडला. एवढेच नाही, तर सरकारची फसवणूक केल्याच्या मुद्यावरून उत्तरप्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजयकुमार िंसह लल्लू तसेच श्रीमती प्रियांका गांधी वढेरा यांच्या खाजगी सचिवावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अमेठीच्या काँग्रेस आमदार अदितीिंसह यांनी या मुद्यावर घरचा अहेर करत काँग्रेसची स्थिती आणखीच अडचणीची केली. काँग्रेसजवळ एवढ्या बसगाड्या होत्या, तर त्याचा उपयोग काँग्रेसशासित राज्यातील मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी का केला नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. या प्रश्नाचे कोणत्याच काँग्रेस नेत्याजवळ उत्तर नाही.
 
 
आपला सामना योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या मुरलेल्या राजकारण्याशी आहे, याचा काँग्रेसला विसर पडला. त्यामुळे योगी सरकारच्या सापळ्यात काँग्रेस फसली. काँग्रेसची स्थिती ‘करायला गेलो गणपती आणि झाला मारुती!’ अशी झाली. काँग्रेसला राजकारणही नीट करता येत नाही, हे लागोपाठ दुसर्‍यांदा सिद्ध झाले. राजकारण करण्यासाठी आधी पुरेसा गृहपाठ करावा लागतो, याचे भान काँग्रेसला राहिले नाही.
 
 
2022 मध्ये होत असलेल्या उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवत हा सारा प्रकार काँग्रेसने केला. राज्यात चौथ्या स्थानावर फेकल्या गेलेल्या काँग्रेसचा यातून राज्यात आपले काही प्रमाणात अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. उत्तरप्रदेशात अमेठी आणि रायबरेली या किमान दोन जागा काँग्रेसच्या मानल्या जात होत्या. पण, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा पराभव झाला, राज्यात काँग्रेसला फक्त रायबरेलीची जागा जिंकता आली. त्यामुळे राज्यात काँग्रेसची स्थिती अतिशय खराब आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्याच्या निमित्ताने राज्यात आपले काही प्रमाणात का होईना अस्तित्व निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न तिच्याच मूर्खपणामुळे फसला. समाजवादी पार्टी आणि बसपाला मागे फेकण्याच्या प्रयत्नात उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात काँग्रेस पुन्हा मागे फेकली गेली.
 
 
देशात चौथ्या लॉकडाऊनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करताना केली होती. या वेळी लॉकडाऊनचे स्वरूप बदललेले राहील, असे संकेतही मोदी यांनी दिले. त्यानुसार राज्यांनी लॉकडाऊनचा तपशील जाहीर करताना काही मर्यादित बंधनं घालून दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्याची अनुमती दिली. त्यानुसार नियमित स्वरूपाची रेल्वे आणि विमान वाहतूक वगळता देशातील बहुतांश व्यवहार सोमवारपासून सुरू झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यावेळी लॉकडाऊनमधील निर्बंध शिथिल करण्यात आले. मात्र, चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनच्या पहिल्याच दिवशी देशात जे चित्र दिसले, ते िंचता वाढवणारे होते. भौतिक दूरतेच्या नियमांचा देशभर फज्जा उडवण्यात आला. गेल्या तीन दिवसांपासून संक्रमितांची संख्या पाच हजारांच्या गतीने वाढत आहे. पहिला 10 हजारांचा टप्पा गाठायला आपल्याला जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी लागला. मात्र, एक लाखापर्यंत पोहोचणार्‍या 10 हजारांचा टप्पा गाठायला फक्त दोन दिवस लागले. लॉकडाऊन चारमध्ये जी शिथिलता देण्यात आली, त्यानंतर ज्या पद्धतीने रस्त्यावर आणि बाजारात गर्दी दिसत आहे, भौतिक दूरतेला धाब्यावर बसवले जात आहे, ते पाहता येत्या काही दिवसांत आपण दररोज 10 हजारांचा टप्पा गाठू शकतो. हे चित्र कायम राहिले तर मे संपण्याच्या आधीच आपण दोन लाखांपर्यंत पोहोचलेले असू. जून महिन्यात पाच लाखांपर्यंत, तर जुलै महिन्यात देशातील कोरोना संक्रमितांची संख्या 10 लाखांवर पोहोचली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. जून-जुलै महिन्यात कोरोना संक्रमितांची संख्या चरमसीमेला पोहोचण्याचा जो अंदाज एम्सचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी व्यक्त केला तो निराधार नाही. असे होणे कुणाच्याच हिताचे नाही. यात सगळ्यांचेच अपरिमित नुकसान होणार आहे.