मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांची अवहेलना?

    दिनांक :22-May-2020
|
तभा वृत्तसेवा
मुंबई,
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बुधवारी बोलाविलेल्या आढावा बैठकीला आपल्याऐवजी आपले वर्षानुवर्षांचे स्वीय सहाय्यक तसेच सध्या शिवसेनेत सचिव म्हणून पद भूषविणारे मिलींद नार्वेकर यांना राजभवनावर पाठवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची अवहेलना केल्याचा मुद्दा आता जोर धरत असून, याप्रकरणाची गंभीर दखल येत्या काळात घेतली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाची महामारी बोकाळली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत चार वेळा लॉकडाऊन घोषित केला. आता चौथा लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊन पुकारला गेला असला आणि नागरिकांवर विविध बंधने लादली गेली असली तरी, प्रत्यक्षात ते नियम कागदावरच राहिले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी या नियमांची नागरिकांकडून पायमल्ली केली गेली व केली जात आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा मुद्दाही हाताळण्यात सरकारी यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम ठरली. किंबहुना उपासमारीने कंटाळलेल्या या मजुरांचे जत्थे एकत्रित बाहेर पडताना त्यांना रोखून, सामाजिक अंतर पाळण्यास सांगण्याऐवजी पोलिसच त्यांना पीटाळत असल्याचे काही मजुरांनी सांगितले. परिणामी राज्यात लॉकडाऊन चालू असताना कोरोनाबाधितांची सं‘या रोज दोन-दोन हजारांनी वाढतच आहे. सरकारकडून खंबीर पावले उचलली जात नसल्याच्या कारणाने प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने वेळोवेळी राज्यपालांना साकडे घातले आहे आणि केंद्र सरकारलाही कळवले आहे. याचाच परिणाम केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्यपाल वेळोवेळी कोरोनाविरूद्धच्या लढाईच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे तसेच प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बोलावतात. त्यामुळे राज्य सराकरमधले काही पक्षनेते कमालीचे नाराज झाले आहेत. परिणामी पंतप्रधान मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे केलेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी राज्यपाल राज्यात दुहेरी सत्ताकेंद्र निर्माण करत असल्याचा आरोप करत नाराजी व्यक्त केली होती.



cm thackrey 1_1 &nbs



या सरकारच्या निष्क्रियतेविरूद्ध भाजपाने आंदोलन सुरू केले असून, याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन दिले. राज्यातली कोरोनाची एकूण अवस्था पाहता बुधवारी संध्याकाळी राज्यपालांनी मु‘यमंत्री ठाकरे यांच्यासह अधिकार्‍यांकडून एकूण परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे ठरवले. मु‘यमंत्र्यांना तसे कळवण्यातही आले. मात्र, मु‘यमंत्र्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी फोनवरून राज्यपालांना आपण मिलींद नार्वेकर यांना आपला प्रतिनिधी म्हणून पाठवत असल्याचे कळविल्याचे कळते. त्याप्रमाणे नार्वेकर या बैठकीला उपस्थित राहिले. ही बैठक राज्यपालांनी सरकार म्हणून बोलावली होती. त्यामुळेच मु‘य सचिवांपासून अनेक वरिष्ठ अधिकारी तेथे उपस्थित होते. मु‘यमंत्री कार्यालयानेही मु‘य सचिव अजोय मेहता यांनी मु‘यमंत्र्यांचे प्रतिनिधीत्व केल्याचे म्हटले आहे. या बैठकीत नार्वेकर बसले होते. त्यांचा सरकारशी काय संबंध होता? ही वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची बैठक नव्हती की शिवसेनेचीही बैठक नव्हती की ज्यात शिवसेनेचे प्रतिनिधी म्हणून नार्वेकर हजर राहिले. कोरोनाला आळा घालण्याच्या विषयातले ते तज्ज्ञही नाहीत की राज्यपालांनी त्यांना विशेष निमंत्रित म्हणून या बैठकीला निमंत्रित केले. ही सरकारी पातळीवरची बैठक होती. त्यामुळे मु‘यमंत्री हजर राहू शकत नसतील तर त्यांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या एखाद्या सहकार्‍याला पाठवायला हवे होते. अगदी घरातीलच विश्‍वासू व्यक्ती हवी असल्यास स्वतःचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांना पाठवायला हवे होते. तेही कॅ बिनेट दर्जाचे मंत्री आहेत. परंतु तसे न करता त्यांनी आपल्या स्वीय सहाय्यकाला पाठवले हा राज्यपालपदाचा अवमान असल्याचे मानले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्यपालांनी ठाकरे यांच्या विनंतीला मान देऊन नार्वेकर यांना बैठकीला हजर राहू दिले. पण तोच मुद्दा यानिमित्ताने कळीचा ठरण्यासाठी योग्य असे वातावरण तयार होईल, अशी व्यवस्था केली. येत्या काही काळात हा विषय वेगळ्या पातळीवर चर्चेला येईल, असे कळते.