रिझर्व्ह बँकेचे अभिनंदन!

    दिनांक :23-May-2020
|
कोरोनाच्या महासंकटात भारताची अर्थव्यवस्था मार्गावर राहावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे घोषित व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी सविस्तर विशद केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या महापॅकेजनंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकदेखील भारताची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी ‘मैं भी हूँ ना’ म्हणत उतरली आहे, हे दृश्य दिलासादायक आहे. भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतला हा समन्वय भारताला या संकटकाळातून बाहेर पडण्यास निश्चितच उपयोगी पडणार आहे. तसे पाहिले तर रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक पतधोरण जून महिन्यात सादर होते. परंतु, बँकेने ती वाट न बघता शुक्रवार 22 मे रोजीच आपले पतधोरण घोषित करून तत्परता दाखविली आहे.
 
 
शुक्रवारी घोषित पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे तो आता 4.4 वरून 4 टक्के झाला आहे. त्यामुळे गृह, वाहन व औद्योगिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही, तर कर्जवसुलीला आणखी तीन महिने स्थगिती दिली आहे. याआधी मार्च, एप्रिल व मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती, ती जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे कर्जदारांवर आता हप्ता चुकविला म्हणून कारवाई होणार नाही. कर्जदारांच्या पत मानांकनावर विपरीत परिणाम होणार नाही. हीदेखील अत्यंत दिलासा देणारी बाब आहे.
 
 
rbi bank_1  H x
 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता ता व्यक्त करणे स्वाभाविकच आहे. संपूर्ण जगच चीनतेत चतेत आहे. लॉकडाऊनमुळे लोकांची वैयक्तिक खरेदी जवळपास थांबल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील चैतन्य लोप पावले आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये लोकांच्या वैयक्तिक खरेदीचा 60 टक्के हिस्सा असतो. त्यामुळे लॉकडाऊन उठल्यावर आणि नंतर जनजीवन जसजसे सामान्य होत जाईल, तसतशी लोकांची खरेदी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होईल, अशी आशा गव्हर्नर दास यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, हे सर्व कोरोना व्हायरसचा प्रसार किती कमी वेळात नियंत्रणात येतो, यावर अवलंबून आहे. असे असले, तरी देशातील अर्थप्रवाह सतत खळखळत वाहता राहावा म्हणून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक प्रयत्नशील आहेत. उद्या उगविणारा दिवस कसा असेल, याचा आज काहीच अंदाज बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे भारताचे कसे होणार? आपला विकास दर किती राहणार? जीडीपी किती राहील, इत्यादी प्रश्न, भारताला आर्थिक खड्‌ड्यात घालणारे कथित अर्थतज्ज्ञ व राजकारणी विविध माध्यमांतून विचारताना दिसत आहेत. त्याने विचलित होण्याचे कारण नाही.
 
 
 
गेल्याच आठवड्यात नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेला संजीवनी म्हणून 20 लाख कोटी रुपयांचे महापॅकेज घोषित केले होते. यात नागरिकांच्या हातात थेट पैसे देण्याचे कटाक्षाने टाळण्यात आले. विरोधी पक्ष मात्र थेट पैसे देण्याच्या मागणीवरच अडून बसलेले दिसले. काहींनी तर ही रक्कम राज्यांना मिळावी म्हणून मागणी केली होती. मोदी यांनी यातले काहीही केले नाही आणि ते योग्यच होते. लोकांच्या हातात थेट पैसे देणे हा तात्पुरता उपाय होता. ते पैसे संपल्यावर काय, हा प्रश्न उरलाच असता. त्याऐवजी, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच उत्तेजित करून त्यातील उलाढालीतून नागरिकांच्या हातात खर्च करण्याची क्षमता येणे, हा मार्ग मोदींनी स्वीकारला. निष्पक्षपणे विचार केला तर हाच मार्ग योग्य आहे, असेच कुणीही म्हणेल. परंतु, आमच्या येथील विरोधी पक्षांना काय बोलावे, काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. त्यांच्यात काही ताळतंत्र राहिलेला नाही. कोरोनाचे संकट आज आले आहे, ते तर जाईलच. परंतु, उद्याचे काय, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावयाचा असतो आणि तो मोदी सरकारने केला आहे. मोदी सरकारने ज्या दिशेने मार्गक्रमण करावयाचे ठरविले आहे, त्याला हातभार म्हणून रिझर्व्ह बँकदेखील मैदानात उतरली आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील असा समन्वय गेल्या काही वर्षांत दिसणे दुर्मिळ झाले होते. आज रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी विदेशातील व्यक्ती नाही, हे चांगलेच पथ्यावर पडले आहे. अन्यथा, पाश्चात्त्य मतप्रणालीने अभिभूत असलेल्या कथित उच्च विद्याविभूषित गव्हर्नरांनी काय काय अडथळे उत्पन्न करून ठेवले असते आणि सरकारला हेतुपूर्वक सळो की पळो करून ठेवले असते, याची आपण सहजच कल्पना करू शकतो. त्यामुळे कोरोनाच्या महासंकटात आज सरकार आणि रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करताना जे दिसत आहे, त्याचे श्रेय शक्तिकांत दास यांना नक्कीच द्यायला हवे. ते अभिनंदनास पात्र आहेत.
 
 
 
आर्थिक वर्षाचा अर्धा काळ कोरोनाच्या धास्तीत गेला आहे. परंतु, पुढची सहामाही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक व आशादायी असेल, अशी अपेक्षाही गव्हर्नर शक्तिकांत यांनी व्यक्त केली आहे. यंदा मान्सूनचा पाऊस व्यवस्थित पडणार असल्याचे भाकीत व्यक्त झाले आहे. तसे झाले तर भारताची कृषी व्यवस्था देशासाठी आशेचा फार मोठा किरण सिद्ध होईल. आपण भारताला कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणत असतो. फक्त म्हणत असतो, कृती मात्र ही अर्थव्यवस्था खड्‌ड्यात कशी जाईल, अशीच धोरणे आतापर्यंत आखली जात होती. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून म्हणजे 2014 सालापासून कृषी व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे सुरू झाले. कुठलेच धोरण 90 अंश कोनात एकदम वळविणे शक्य नसते. परंतु, आज भारताची धोरणे कृषिपूरक वळण घेताना दिसत आहेत. कोरोनाचे संकट हे कृषी व्यवस्थेसाठी एक इष्टापत्ती ठरेल, असे दिसत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व भारतीयांना याच कृषी व्यवस्थेने जगविले आहे. कितीही पैसा असला, तरी जीव जगविण्यासाठी शेतकरी किती महत्त्वाचा आहे, हे सर्वांना कळून चुकले आहे. तसे पाहिले तर शेतकरीच खर्‍या अर्थाने पैसा उगवत असतो. त्याच्याकडे केवळ सहानुभूतीने बघणे पुरेसे होणार नाही. समाजातील नोकरदार व इतर वर्गाने शेतकरी व कृषी व्यवस्थेला सबलता प्राप्त व्हावी, या दृष्टीने विचार आणि कृती करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आपल्या काही ऐषारामाला कात्री लावायची पाळी आली, तरी ते आनंदाने मान्य करावे लागेल. आमच्याकडे सर्व उच्च प्रतीच्या सुखसुविधा असतानाही, कोरोनाच्या काळात त्या निरुपयोगी ठरल्या आणि शेतकरी व आरोग्य कर्मचारी यांच्यामुळेच आमचा जीव आम्ही वाचवू शकलो, ही कृतज्ञतेची खूणगाठ आमच्या मनात कायम राहिली पाहिजे. समाज जर असा शेतकरी व कृषी व्यवस्थेबाबत कृतिशील-कृतज्ञ असेल, तर केंद्रातील मोदी सरकारने धरलेली धोरणात्मक दिशा व त्याला पूरक अशी आखण्यात आलेली रिझर्व्ह बँकेची धोरणे यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था हा हा म्हणता झेप घेईल, यात शंका नाही!
 
 
 
सुदैवाने, भारताचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील, कल्पक, स्वच्छ, द्रष्ट्या व्यक्तीच्या हातात आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगावर आलेले कोरोनोचे महासंकट भारताच्या दृष्टीने संधीत कसे परिवर्तित करता येईल, याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनेही या धडपडीत आपले योगदान दिले आहे. समाजानेही आता अशाश्वततेच्या मागे न धावता शाश्वततेच्या दिशेने जाण्यासाठी आपली मानसिकता बदलविली की दुधात साखर पडल्यासारखे होईल. पुढच्या सहा महिन्यांत कोरोनारूपी कालियाचे मर्दन करूनच केवळ भारत थांबणार नाही, तर एक अत्यंत सफल, समृद्ध, निसर्गानुकूल आणि सार्‍या जगाला कल्याणकारक अशी अर्थव्यवस्था म्हणून वेगाने पुढे येईल, अशी आशा करण्यालायक सुचिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत, हे मात्र निश्चित!