शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतीच्या दीडपट दर

    दिनांक :01-Jun-2020
|
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली,
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये एमएसएमई क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. करोनाच्या संकटकाळात एमएसएमई क्षेत्राचं महत्त्व ओळखून केंद्र सरकारनं त्यांना पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. आज पार पडलेल्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत घोषणांसाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला. या घोषणांमुळे एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार असून रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आणि नरेंद्र तोमर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठीही मोठे निर्णय घेण्यात आले.
 
crops_1  H x W:
 
संकटात अडकलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी ईक्विटी मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत २० हजार कोटी रूपयांच्या मदतीच्या तरतूदीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आली. यामुळे संकटात अडकलेल्या २ लाख एमएसएमईला फायदा होणार आहे. याव्यतिरिक्त ५० हजचार कोटी रूपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीचा प्रस्तावही पहिल्यांदा समोर आला आहे. यामुळे एमएसएमई उद्योगांना शेअर बाजाराती सूचिबद्ध होण्याची संधी मिळणार आहे.
 
केंद्र सरकारनं एमएसएमईमध्ये काही बदल करत यातील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून १ कोटींची गुंतवणूक आणि ५ कोटींचा व्यवसाय अशी केली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांसाठीही सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतीच्या दीडपट दर देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारनं १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. करोना संकटाच्या काळातही शेतकऱ्यांनी न थांबता धान्य पिकवलं, असं म्हणत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकऱ्यांचं कौतुक केलं. १४ खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा ५० ते ६० चक्के अधिक उत्पन्न मिळणार असल्याचंही तोमर म्हणाले. दरम्यान,मक्याच्या आधारभूत किंमतीत ५३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तर तूर, मूग यांच्या आधारभूत किंमतीत ५८ टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
 
 
ज्या शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी कर्ज घेतलं आहे, त्यांना कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी वाढवून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या रकमेची परतफेड करता येणार आहे. शेतकऱ्यांनी करोना कालावधीत केलेल्या उत्पादनापैकी ३६० लाख मेट्रिक टन गहू आणि १६.०७ लाख मेट्रिक टन डाळ सरकारनं खरेदी केल्याचंही तोमर यांनी स्पष्ट केलं.