एमएसएमईसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद

    दिनांक :01-Jun-2020
|
-नितीन गडकरी यांची घोषणा
 
-गुंतवणूक, उलाढालीची व्याख्या बदलवली

नवी दिल्ली, 
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) व्याख्या बदलवली जात असून, यातील गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा वाढविण्यात येत आहे, देशातील एमएसएमई क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असा असल्याचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज सोमवारी सांगितले.
  
 
nitin gadkari_1 &nbs
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमएसएमई आणि कृषी क्षेत्रासाठी अनेक अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाचा फायदा देशातील 66 कोटी जनतेला होणार आहे, यातील 55 कोटी लोक कृषी क्षेत्रातील, तर 11 कोटी एमएसएमई क्षेत्रातील आहेत. एमएसएमई क्षेत्रासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेनुसार एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार असून, मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण होणार आहे.
 
 
मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर झालेली ही मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक होती. नंतर नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेत एमएसएमई क्षेत्रासाठी घेण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती देताना नितीन गडकरी तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. एमएसएमई क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, असे ते म्हणाले.
 
एमएसएमईची नवीन व्याख्या
-सूक्ष्म उद्योग : 1 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 5 कोटींपर्यंत उलाढाल
-लघु उद्योग : 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 50 कोटींपर्यंत उलाढाल
-मध्यम उद्योग : 20 कोटींची गुंतवणूक आणि 250 कोटींपर्यंत उलाढाल
25 लाख एमएसएमईचे पुनर्गठन
एमएसएमई क्षेत्र सध्या अडचणीत असले, तरी या क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने 20 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे 25 लाख एमएसएमईचे पुनर्गठन होईल. दोन लाख एमएसएमई नव्या निधीतून उभे केले जातील. छोट्या क्षेत्रातील उलाढालीची मर्यादा 50 कोटी करण्यात आली आहे.
 
 
जीडीपीत मोठा वाटा
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमई क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, या क्षेत्राने 11 कोटी रोजगार दिले आहेत. एमएसएमई क्षेत्रासाठी समभाग योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे, याचा फायदा एमएसएमई क्षेत्राला शेअर बाजारात नोंदणीसाठी होणार आहे.
 
10 हजार कोटींचा विशेष निधी
एमएसएमई क्षेत्रासाठी सरकार 10 हजार कोटींचा एक विशेष निधी उभारणार असून, नंतर हा निधी 50 हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या निधीतून चांगले काम करीत असलेल्या एमएसएमईचे समभाग सरकार विकत घेईल. यामुळे अशा एमएसएमईला बळ मिळेल आणि शेअर बाजारात त्यांच्या शेअरची किंमतही वाढेल.
 
फुटपाथ व्यावसायिकांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना
सरकारने फुटपाथवर व्यवसाय करणार्‍यांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यातून फुटपाथवर छोटामोठा व्यवसाय करणार्‍यांना सुलभ अटींवर दहा हजार रुपयांपयर्र्त कर्ज मिळणार असल्याची माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. देशातील 50 लाखापेक्षा जास्त किरकोळ विक्रेत्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. शहरी विकास मंत्रालयाने या लोकांना कर्ज देण्याची योजना तयार केली आहे. याचा फायदा रस्त्यावर बसून भाजी, फळ, ब्रेड, अंडी, ठेले लावून खाद्य पदार्थ विकणारे, चहा टपरीवाले, चपलाबुट, कपडे, पुस्तक आणि स्टेशनरी विकणार्‍यांना होणार आहे