मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा 342 कोटी, खर्च केवळ 79 कोटी

    दिनांक :01-Jun-2020
|
मुंबई, 1 जून
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 खात्यात देणगीदारांच्या मदतीने 342 कोटी रुपये जमा झाले असताना प्रत्यक्षात कोविडच्या नावावर केवळ 23.82 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने दिली आहे. आश्चर्य म्हणजे परप्रांतीय कामगारांच्या प्रवासासाठी सर्वाधिक म्हणजे 55.20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत आणि 80 लाख रुपये औरंगाबाद जवळील रेल्वे अपघातग्रस्तांना देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 
 
thackeray_1  H
 
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 या खात्यात जमा झालेली एकूण रक्कम आणि वाटप केलेल्या रकमेचा तपशील मागविला होता. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे सहाय्यक लेखापाल मििंलद काबाडी यांनी एकूण जमा रक्कम व वाटपाची माहिती दिली. 18 मेपर्यंत एकूण 342.01 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या रकमेमधून एकूण 79 कोटी 82 लाख 37 हजार 70 रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. खर्च झालेल्या रकमेपैकी केवळ 23 कोटी 82 लाख 50 हजार रुपये कोविड-19 वर खर्च झाले आहेत. त्यापैकी 20 कोटी रुपये सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, मुंबईला देण्यात आले असून, 3 कोटी 82 लाख 50 हजार रुपये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला देण्यात आले आहेत.
 
 
प्रवासी मजुरांना देण्यात आलेली रक्कम राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्यात आली आहे, जेणेकरून रेल्वेचे भाडे वेळेवर देता येईल. यामध्ये 36 जिल्ह्यांत स्थलांतरित मजुरांचे रेल्वेचे भाडे, 53 कोटी 45 लाख 47 हजार 70 इतके आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मजुरांसाठी रेल्वेचे भाडे 1.30 कोटी रुपये, तर सांगली जिल्ह्यातील मजुरांसाठी रेल्वे भाडे 44.40 लाख रुपये आहे. औरंगाबाद येथील रेल्वे अपघातातील मजुराला प्रत्येकी 5 लाख रुपये याप्रमाणे मृत व्यक्तीला 80 लाख रुपयांची आर्थिक मदत ही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 या खात्यातून देण्यात आली आहे.
 
 
अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने कोविड-19 साठी जमा केलेल्या एकूण रकमेपैकी केवळ 7 टक्के रकम ही आरोग्य सेवांवर खर्च केली आहे. प्रवासी कामगारांच्या रेल्वे तिकिटावर 16 टक्के आणि रेल्वे अपघातग्रस्तांवर 0.23 टक्के रकम खर्च केली आहे. आजही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 मध्ये 262.28 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आणि मदतीचा ओघ सुरूच आहे. प्रत्यक्ष कारणांसाठी मदत करणे अपेक्षित असताना निधी अन्य कारणासाठी मोठ्याप्रमाणात आणि मूळ कारणासाठी नाममात्र खर्च केला जात असल्याचे या माध्यमातून समोर आले आहे.