रेतीचे अवैध उत्खनन; पोलिस आणि महसूल विभागाचे अभय?

    दिनांक :01-Jun-2020
|
- एक ट्रॅक्टर रेती 4 हजारात 

reti_1  H x W:  
 
 
नरेंद्र हाडके
हिंगणघाट
या भागातून नदीच्या पात्रातून ठिकठिकाणी अवैधरित्या उत्खनन करुन रात्री-बेरात्री रेतीची चोरी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सर्रास चालू असलेल्या या प्रकाराला पोलिस विभागासह महसूल प्रशासनाचा आशीर्वाद असल्याने अनेक ठिकाणी रेतीमाफियांकडुन रेतीची साठवणुक केल्या जात आहे.
 
 
हिंगणघाट तालुक्यात वेणा, वर्धा आणि यशोदा या नद्या वाहतात. तसेच अनेक मोठे नालेसुद्धा आहेत. यावर एकूण महसुल निहाय अंकित 54 रेती घाट असून 2019-20 या आर्थिक वर्षात रेती चोरीच्या धरपकडीत 72 ट्रॅक्टरवर कारवाई करीत 72 ब्रास रेती जप्त करुन सरकारी महसूल 60 लाख 91 हजार रुपये दंड स्वरुपात जमा झाला. तर यावर्षी या 54 रेती घाटापैकी 13 रेती घाट 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरीता लिलाव करण्याविषयी परवानगी मागितली असुन कोरोना संकटाने अजूनही परवानगी मिळाली नसल्यामुळे 1 एप्रिलपासून आजपर्यंत परत चोरीच्या 10 ब्रास रेतीची जप्ती करुन 5 लाख 94 हजार 500 रुपये महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला असला तरी यापेक्षा या कार्यात शुक्राचार्याच्या झारीतील काही अधिकारी, तलाठी तत्सम कर्मचारी सुद्धा खिसे गरम करण्यात मागे नाहीत. पावसाळा तोंडावर आल्याचे बघुन वाळू माफियांनी 15 दिवसांपासून नदीत उत्खनन करुन रेतीसाठवणुक सपाटा लावलेला आहे.
 
 
वर्धा नदीच्या पात्रातील कापसी, चिंचोली, साती, रोहिणी (आजनसरा) या घाटातून तर वणा नदीच्या पात्रातील दारोडा, कुटकी, टेंभा, केळी या शिवारातील घाटातून रेतीची चोरी केल्या जात आहे. तसेच यशोदा नदीच्या पात्रातील टाकळी, निधा शिवारातून तर दारोडा गावालगतच्या मोठ्या नाल्यातून रेतीची चोरी केल्या जात आहे. वणा नदी च्या कवडघाट, दाभा, शाहलंगडी, आजंती, यासारख्या घाटातून अवैध वाहतूक होत असते.
 
 
रेती चोरीचा हा प्रकार रेतीमाफीयांकडून संबधित विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना हाताशी धरुन केला जात असुन रात्रभर रेतीची प्रचंड प्रमाणात चोरी केल्या जात आहे. फलस्वरुप आज अनेक ठिकाणी साठवण केलेल्या रेतीचे ढीग जागोजागी दिसुन येतात. कापसी ते मोझरी रस्त्याच्या बाजूला शेतात भला मोठा रेतीचा ढीग लागलेला आहे तर वडनेर, दारोडा, टेंभा, कुटकी,पोहणा, खापरी, बोपापूर शिवारासह शहरात नवीन ठिकाणचे ले आऊट, आतिल भागातील मोकळ्या जागेसह अनेक ठिकाणी चोरट्यांनी रेतीचे ढिग लावले आहेत.
 
 
रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याने हिंगणघाट उपविभागाने चोरटी वाहतूक व अवैध नैसर्गिक खनिज संपदा बचाव करण्याविषयी चार भरारी पथकांची निर्मिती केली असून दोन उपविभागीय अधिकारी यांचे तर दोन तहसिलदार यांचे मार्गदर्शनात कार्यरत असून स्थानिक ग्राम दक्षता समिती, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल, पोलिस पाटील आदीचा समावेश सुद्धा करण्यात आला असला तरी एकीकडे शासनाने रेती घाटाचे लिलाव केलेले नाही. परिणामी शासनाचा महसूल बुडाला तर दुसरीकडे शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी या चोरट्याना मात्र रेती चोरीसाठी मोकळे रान करून दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
 
 
एक ट्रॅक्टर रेतीची किंमत 15 दिवसांपूर्वी 1800 ते 2000 रुपये होती ती आता दुप्पटीने वाढली असून एक ब्रास रेती 4 हजार रुपये भावाने दलाला मार्फत उपलब्ध होत आहे. बांधकामासाठी लागणारी रेती शासकीय दराने पुरवठा केल्यास शासनाचे तिजोरीत महसुलात भर पडून अधिकारी वर्गाच्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला लगाम लागेल. असा यशस्वी प्रयोग कर चोरीच्या बाबतीत तत्कालिन नगर पालिका क्षेत्रात नाके असताना ह्या कर संग्राहक अधिकार एका खाजगी एजेंसी ला दिले असता अनेकांचे कर चोरी थांबून नगरपालिका ही कर संग्रहात फायदेशीर ठरली होती. अवैध रेती उत्खनन थांबवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.