नेपाळचा नवीन नकाशा

    दिनांक :02-Jun-2020
|
आंतरराष्ट्रीय
वसंत गणेश काणे
 
लिपुलेख, कालापानी व गुंजी या भारतीय भूभागावर आपला हक्क सांगणारा नकाशा प्रसिद्ध करून चीनप्रमाणे नेपाळनेही सीमावाद उकरून काढला आहे. असे करताना पंतप्रधान ओलींनी आपले आसन पक्के करण्याच्या हेतूने भारताविरुद्ध अपमानकारक विधाने केली आहेत. जुनाच 80 किलोमीटर लांबीचा कच्चा रस्ता भारताने पक्का केल्याचे लंगडे निमित्त यावेळी नेपाळने साधले आहे. कोरोना भारतामुळे चीनमध्ये पसरला, असाही जावईशोध नेपाळने लावला आहे. नेपाळी अभिनेत्री मनीषा कोईराला हिने नेपाळची बाजू घेतली आहे.
 
 

Kalapani Nepa;_1 &nb 
भौगोलिक वस्तुस्थिती-
नेपाळ, भारत आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा, उत्तराखंडमधील पिठोरगड जिल्ह्यातील कालापानी येथे एकमेकींना स्पर्श करतात. 1954 मध्ये व्यापार कराराच्या निमित्ताने लिपुलेखला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून चीनने मान्यता दिली. त्यामुळे चीन आता वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. म्हणून तो नेपाळला उचकवीत आहे. 1962 साली भारताने, लिपुलेख िंखड बंद होती तेव्हा नेपाळने आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र, 1997 मध्ये ही खींड खुली करून मानस सरोवराकडे जाणारा मार्ग मोकळा करण्याचे ठरताच अचानक तब्बल 25 वर्षांनी नेपाळने आक्षेप घेतला आहे. कालापानी दरीत नद्यांचे जाळे पसरलेले आहे. यांच्या संगमातून तयार झालेल्या जलप्रवाहाला काली, महाकाली, शारदा या नावाने नेपाळमध्ये आणि भारतात निरनिराळ्या ठिकाणी संबोधले जाते.
 
 
लिपुलेखचे महत्त्व व वादाचे स्वरूप
कालापानी दरीच्या शिखरस्थानी लिपुलेख वसलेले आहे. या ठिकाणी भारत, नेपाळ व चीनच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात. तीन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असल्यामुळे हा मुद्दा अधिकच गंभीर रूप धारण करू शकतो. लिपुलेख हे जसे व्यापारी मार्गावर वसलेले आहे, तसेच ते तीर्थयात्रा करणार्‍यांसाठी आणि आता लष्करीदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठाणे ठरले आहे.
सर्व सीमा मानवनिर्मित असतात.
 
 
कोणत्याही दोन देशांच्या सीमा या काही परमेश्वराने आखून दिलेल्या नसतात. त्या मानवनिर्मित असतात. इतिहासातील विशिष्ट कालखंडामध्ये ज्याच्या मनगटात जसा जोर असतो त्यानुसार या सीमा मागेपुढे सरकत असतात. त्यामुळे इतिहासात किती मागे जायचे, हा मुद्दा विवेकाच्या आधारावरच सुटू शकतो. पर्वताच्या रांगा, िंखडी आणि नद्यांची पात्रे यांच्या आधारेही सीमा निश्चित करण्याचे धोरणही मान्यता पावलेले आहे. पण, काही नद्यांना (उदा. बिहारमधील कोसी नदी) आपले पात्र सरकवण्याची खोड लागलेली आहे. हिमालयातून वाहणार्‍या नद्यांनाही ही खोड (जरी कोसीइतकी नाही तरी) लागलेली आहे.
 
 
नेपाळला सुघटित व सुदृढ स्वरूप देणारा राजा
1700 साली नेपाळवर पृथ्वी नारायण शहा या कर्तबगार व महत्त्वाकांक्षी राजाचे राज्य होते. नेपाळला एक सुघटित व सुदृढ स्वरूप देण्याचे श्रेय त्याच्या वाट्याला जाते. सीमा प्रश्नावरून दोन देशांत युद्धाची ठिणगी पडली आणि शेवटी सुगौली करार होऊन 1816 मध्ये ती विझली. कुमाऊचा उत्तराखंडात समावेश व्हावा व काली नदीचे पात्र भारत व नेपाळमधील सीमारेषा मानावी, असे उभयपक्षी मान्य झाले. इथेच सगळी मेख आहे. काली नदीचे पात्र सतत बदलत असते. दुसरे असे की, काली नदी नेमकी कुठे उगम पावते, याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. भारत मानतो की, ती कालापानी येथील जलप्रवाहांच्या स्वरूपात उगम पावली आहे. नेपाळ असे मानत नाही. नेपाळचे म्हणणे असे आहे की, काली नदीची निर्मिती कुठी यांक्ती येथील जलप्रवाहांमधून झाली आहे.
 
अलमोरा गॅझेटियरचा दाखला
हा वाद कसा सुटावा? 1911 चे अलमोरा गॅझेटिअर म्हणते की, कालापानी हे काली नदीचे उगमस्थान आहे, कुठी यांक्ती नाही. नेपाळच्या राजाने खलिता पाठवून (मिसिव) कुठी यांक्तीचा आग्रह धरला. त्यावेळच्या ब्रिटिश शासकांनी हे अमान्य केले. भौगोलिक रचना आणि नदीला स्थानिकांनी दिलेले अतिप्राचीन काली हे नाव यांचा आधार त्यांनी घेतला. एक तिसराही मुद्दा आहे. काली नदी ज्या भूभागातून वाहते त्या प्रवाहाने त्या भूभागाचे दोन भाग केले आहेत. या संपूर्ण भूभागाचे नाव ब्यान्स असे असून, येथील जमात ब्यान्सिस या नावाने ओळखली जाते. या संपूर्ण जिल्ह्यावर (मोगलांचा शब्द परगणा) मोगलांचा अंमल होता. या ब्यान्समध्येच गुंजी गाव वसलेले असून, इथून मानस सरोवराकडे जाणारा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
 
 
सुगौली करारानंतर ब्यान्स भूभागाचा कालीने विभाजित केलेला व नेपाळला लागून असलेला भूभाग प्रशासकीय सोय म्हणून ब्रिटिशांनी नेपाळला हस्तांतरित केला. पण, याचा फायदा घेऊन नेपाळने सर्वच भूभागावर दावा ठोकला. मग मात्र उत्तरादाखल ब्रिटिशांनी सैनिकी ठाणे कालापानी येथे म्हणजे काली नदीच्या उगमस्थानाजवळ हलविले. 1947 पर्यंत म्हणजे ब्रिटिश भारतातून जाईपर्यंत ही स्थिती कायम होती. नंतर प्राचीन संबंधांना रीतसर स्वरूप मिळावे म्हणून भारताने नेपाळशी 1950 साली मैत्री करार केला. भूवेष्ठित नेपाळच्या 80 टक्के गरजा भारतमार्गे पूर्ण होत असतात. त्यामुळे बराच काळ नेपाळ व भारत यातील संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहिले. पुढे 1950-1951 मध्ये चीनने तिबेट व्यापला आणि भारत, नेपाळ व चीनच्या सीमा एकमेकींना भिडून सगळेच राजकीय संदर्भ बदलले. नेपाळला गरजा पूर्ण करण्यासाठी आता चीनचा मार्गही (कितीही खडतर व लांब असला तरी) उपलब्ध झाला आहे.
 
 
उशिराने सुचलेले शहाणपण
भारत व चीन यातील व्यापार जसजसा वाढला तसतसा लिपुलेख खींडीचा मार्ग खुला झाला तर चांगले होईल, असे उभयपक्षी वाटू लागले. नेपाळवर सामरिकदृष्ट्याही आपला प्रभाव वाढावा, असे चीनला वाटू लागले. खुद्द नेपाळमध्येही साम्यवाद्यांचा प्रभाव वाढू लागला. आज कालापानीचे सामरिक मूल्यही वाढले आहे. म्हणून चीनने स्वत: मागे राहून नेपाळकरवी आक्षेप नोंदविला आहे. चंचुप्रवेश मिळावा म्हणून पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करून तांत्रिक बळाची तटबंदी (बॅकअप) नेपाळच्या नावे व आडून चीन त्या भागात उभारतो आहे, हे सत्य या निमित्ताने प्रकट झाले आहे. चीनलाही न जुमानणार्‍या भारताने कडक भूमिका घेताच नेपाळने नकाशा
 
 
(चीनच्या सबुरीच्या सल्ल्यानुसार? तात्पुरता? किंवा घटनात्मक अडचणींमुळे?) गुंडाळून ठेवला, हे उशिराने सुचले असले, तरी शहाणपण असल्यामुळे त्याचे तेवढ्यापुरते तरी स्वागतच करायला हवे. तसेच एकीकडे संविधानदुरुस्ती प्रक्रिया सुरू करीत दुसरीकडे सीमाप्रश्नी चर्चेचा प्रस्ताव नेपाळने भारतासमोर ठेवला आहे. यावर आधी विश्वास संपादन करा, भारतविरोधी वातावरण तयार करण्याचे थांबवा, चांगले वातावरण तयार करा, असे भारताने नेपाळला खडसावले आहे. सध्या चीनही सबुरीची भाषा बोलत असला, तरी मुळात ही चीनचीच चतुर चाल होती/आहे, तशीच ती चीनच्या बदलत्या रणनीतीचीही परिचायक आहे, हे विसरून चालणार नाही.
 
9422804430