भारत-नेपाळ संबंधातील दुरावा व नेपाळी जनभावना

    दिनांक :23-Jun-2020
|
भारत आणि नेपाळच्या संबंधात दुरावा निर्माण झालेला आहे. भारत-नेपाळच्या नकाशा विवादात चीनची फूस आहे हे जगजाहीर आहे. नेपाळचे प्रधानमंत्री ए. पी. शर्मा ओली हे चीनने रचलेल्या नाटकाचे केवळ छोटेसे पात्र आहे. या नाटकाचा निर्देशक खऱ्या अर्थाने चीनच आहे. शनिवारला नेपाळच्या संसदेत नवीन नकाशाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. भारताच्या कालापाणी, लेपुलेख व लीपकियाधुरा या तीन भागाला आपले भाग म्हणून आपल्या नवीन नकाशात नेपाळने दाखवले आहे. नेपाळच्या या नवीन नकाशाच्या प्रस्तावाला तेथील विरोधी पक्षाने सुध्दा समर्थन दर्शविले आहे. हीच खरी गंमत आहे. नेपाळच्या संसदेत सदस्यांची संख्या २७५ इतकी आहे. यापैकी २५८ च्या मताधिक्क्याने हा प्रस्ताव संसदेत पास करण्यात आला. सर्व वादाला ए. पी. शर्मा ओली यांनी राष्ट्रवादाचा बुरखा चढवून नेपाळच्या जनतेला भुलविले. राष्ट्राची एकता व अखंडता हे सूत्र सांगून दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्तावाला पाससुद्धा करून घेतले. ए. पी. शर्मा ओली च्या खुरापतीला चीनची फुस आहे असे जाणकार माणतात. नेपाळची ही ‘जिओ पॉलिटिकल सुसाईड’ आहे.
 
 
india nepal_1  
 
 
ए. पी. शर्मा ओलीचा इतिहास हा मुळातच भारत विरोधी आहे. नेपाळात राष्ट्रवादी भावनेचा आधार घेत आपल्या राजकीय स्वार्थ सिद्ध करण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे. भारताच्या विरोधात चीनची दलाली करणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. या विवादात नेपाळी जनतेची भावना काय आहे? प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक धार्मिक परंपरेचा वारसा दोन्ही देशांनी आजवर जपलेला असल्यामुळे या निर्णयामध्ये जनतेची भूमिका कशी आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आलेला आहे.
 
 
भारताच्या उत्तर प्रदेशात सोनोली नावाचे एक स्थान आहे. सोनोली याठिकाणी नेपाळ आणि भारताची सीमा जोडलेली आहे. उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंज जिल्हा तसेच नेपाळचा रुपलदेही जिल्हा या सीमेला लागून आहे. हे ठिकाण भारत आणि नेपाळच्या व्यापाराचे मोठे केंद्र आहे. इथून हजारो नेपाळी मजूर कामाच्या शोधात भारतात येतात. सोनोलीच्या सीमेवर काही दिवसापासून नेपाळी पोलिसांनी आपले अस्थायी तंबू उभारले आहेत. त्या तंबूवर काही चीनी भाषेचे लिखाणही करण्यात आलेले आहे. नेपाळच्या अधिकारी या तंबूला केवळ कोरोणाच्या प्रतिबंधासाठी वापर होईल असे वारंवार सांगत असतात. ते तंबू नेपाळला कोरोणाच्या संकटात मदत म्हणून मिळालेले आहेत. यामागे सुद्धा चीनची कपट बुद्धी आहे हे मात्र स्पष्ट आहे. यासारख्या माध्यमातून भारत-नेपाळ संबंधात दुरावा निर्माण करून आगीत तेल ओतण्याचे काम चीन करीत आहे. हाच त्याचा मूळ स्वभावही आहे. भारतात घुसण्याचा नवीन नेपाळी मार्ग त्याने शोधून काढला आहे.
 
 
सोनोली चे स्थानिक सांगतात की, दर ५०० किमीच्या अंतरावर नेपाळने अशा प्रकारचे तंबू उभारलेले आहेत. यावर चीनी भाषेत काहीतरी लिहिले आहे. यावरून स्पष्ट होते की भारत नेपाळच्या मित्रत्वाच्या संबंधात शत्रुत्व निर्माण करण्यासाठी चीन आपले सर्वस्व पणाला लावतोय. सध्याचे नेपाळी शासन चीनच्या हातातले बाहुले आहे. भारताच्या शत्रुत्वाचे धोका नेपाळ सारख्या छोट्याशा देश पत्करायला कसा तयार होऊ शकतो? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे भारत नेपाळच्या शेकडो वर्षांच्या संबंधाला ग्रहण लागू शकेल का याचे उत्तर केवळ नेपाळी जनताच देऊ शकेल. भारत नेपाळचे केवळ शेजारी म्हणून सामान्य संबंध नाहीत भारत नेपाळचे आजवर रोटी-बेटी ची संबंध राहिले आहेत. जगातील कुठलीच शक्ती या नात्याला दुभंगू शकत नाही. असे भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी ५ जूनच्या आपल्या वर्चुअल रॅलीमध्ये स्पष्ट केले होते.
 
 
केवळ नकाशावर ओढलेल्या रेगोट्यांनी भारत नेपाळचे कधीच संबंध संपुष्टात येऊ शकणार नाही. भारत-नेपाळ सीमेवरील अनेक टीव्ही माध्यमातून दाखवलेल्या चित्रीकरनाने मनावरील शंकेचे मळभ दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही. जन्मोजन्मीच्या या नात्याला पुढील सात जन्म तोडले जाऊ शकत नाही. नेपाळच्या सीमेवर या दोन्ही देशातील संबंध सुरळीत व बंधुत्वाचे आहे हेच स्पष्ट होते. या सबंधात नेहमीच भारताने मोठ्या भावाची भूमिका वठवली आहे. सोनोली हे ‘ट्रेड रूम’ असून याच ठिकाणाहून भारत-नेपाळ देशातील मोठ्या प्रमाणात व्यापार चालतो. भारत नेपाळ देशाची सीमा जवळजवळ अठराशे किलोमीटरची आहे. दोन्ही देशाच्या मनाप्रमाणेच याची सीमाही पूर्ण खुल्या आहेत. चीनच्या कानभरणीला बळी पडून नेपाळी शासनाने नकाशात काही बदल केले असले तरी दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या मनात दुरावा निर्माण करण्यात चीन यशस्वी होऊ शकणार नाही. खरेदीविकरी करणारे दोन्ही देशाचे नागरिक, वस्तूने ठासून भरलेले मालवाहतूकचे ट्रक व नागरिकांचे खेळीमेळीचे दैनंदिन व्यवहार यातून तर भारतीय नागरिक कोणता नेपाळी नागरिक कोणत्याही ओळखणे सुद्धा अशक्य आहे. या दोघांतील मनोभंग केवळ कल्पनाविलास ठरणार आहे.
 
 
सोनोलीचा संपूर्ण व्यापार हा नेपाळी माणसावर निर्भर असून नेपाळी शिवाय सोनोली बाजाराची कल्पना करता येणार नाही. असे तिथले स्थानिक सांगतात. नेपाळी शासनाला नकाशात बदल करून काय साध्य करायचे आहे मात्र फक्त नेपाळचे पंतप्रधानच सांगू शकतात. परंतु नेपाळी नागरिकांच्या भावनेची पुरेशी समज त्यांना नाही हे मात्र निश्चित. या सीमारेषावरील व्यापाराचा अभ्यास करून कदाचित त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडू शकेल. प्राचीन संस्कृतीच्या रेशमी धाग्यांनी विणलेल्या या नात्यांला तोडणे कुणाला शक्य नाही. भारत-नेपाळ राष्ट्राच्या निर्मितीपासूनचा हा संबंध आहे. संस्कृती, धर्म व परंपराच्या मजबूत साखळदंडांनी हे संबंध बनलेले आहेत.
 
 
भारतापेक्षा चीन आपला जवळचा आहे हा भ्रम कसा नेपाळच्या शासनाच्या डोक्यात आला हे सांगता येणे कठीण आहे. भारताच्या निस्वार्थ स्नेहाला दूर लोटून क्षणिक लाभासाठी चीनच्या जाळ्यात नेपाळ फसू लागला आहे. परंतु भारताशी असलेले संबंध नेपाळी शासनाची इच्छा असूनही तोडले जाऊ शकत नाहीत. अशी नेपाळी नागरिकांची भावना आहे. नेपाळ-भारताचे अनेक दांपत्य आजही सुखी व वैवाहीक जीवन जगत आहेत. दोन्ही देशांच्या सीमा लगत अनेक वस्त्या आहेत. भारताचा नागरिक नेपाळमध्ये जाऊन शेती करतो. अनेक नेपाळी तरुण आज भारतात शिक्षण घेतायेत. भारत-नेपाळ केवळ शेजारी राष्ट्र नाहीतर सुखदुःखात सोबत असणारे सच्चे मित्र आहेत. हीच मित्रता सदैव कायम राहावी असे नेपाळी नागरिकांनीही बोलून दाखवलेले आहे. भारत नेपाळच्या सीमेवर एकही नागरिक नवीन नकाशा चे समर्थन करताना दिसत नाही. यात चीनची चालबाजी असल्याचे मात्र वारंवार निदर्शनास येते. चीनने प्रायोजित केले तंबू सीमेवर दिसने त्याचीच उदाहरणे आहेत. चीनच्या दबावात नेपाळी शासन काम करीत आहे. हे स्पष्ट आहे. हे दृश्य केवळ मागील एक दीड महिन्यातच आपल्याला पाहावयास मिळते आहे. संकुचित मानसिक मनोवृत्तीचे नेपाळचे स्वार्थी शासन जनतेच्या भावनेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करीत आहे.
 
 
कोरोना महामारीच्या लोकडाऊन मध्ये सुद्धा हजारो नेपाळी नागरिक भारतात अडकले होते. त्यांचीही काळजी भारताने आपल्या नागरिकांप्रमाणेच घेतली. त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था भारताने केली. अनेक आरोग्य तपासण्या करून त्यांना त्यांच्या देशात पाठविण्यात आले. यावेळी या नागरिकांना नेपाळ मध्ये प्रवेश करू देण्यास पोलिसांनी मनाई केली होती. त्यासाठी नागरिकांवर आंदोलन करण्याची वेळसुद्धा आली होती. म्हणूनच प्रधानमंत्री ए. पी. शर्मा ओली यांनी आपल्या प्रधानमंत्री पदाच्या बचावासाठी हा विवाद उकरून काढला कारण नेपाळच्या कमुनिस्ट पक्षाने मे महिन्यात प्रधानमंत्री पद सोडण्याचा दबाव त्यांच्यावर आणला होता. अशा बातम्या नेपाळच्या प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या आहेत.
 
 
या विवादात भारताने पुढाकार घेऊन चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली होती मात्र या प्रस्तावाला प्रधानमंत्री ए. पी. शर्मा ओली यांनी नकार दिला होता. कारण नेपाळमधील त्यांच्या कमकुवत राजकारणाला कसेतरी सावरण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच हा विवाद अधिक चिघळत ठेवणे त्यांच्या हिताचे होते. राष्ट्रवादाची नवी लाट सध्या नेपाळमध्ये पाहायला मिळते. म्हणून भारताशी नवनवीन विवाद पुढे आणण्याचा प्रयत्न नेपाळी शासन करीत आहे. नेपाळी शासनाला लवकर सुबुद्धी सुचली नाही तर भारतासारखा एक मोठा देश दुखावला जाऊन नेपाळच्या राष्ट्रहिताला व सुरक्षिततेला भविषयात अनेक आव्हानांना समोर जावे लागेल हे निश्चित.
 
 
डॉ. मंगेश गोविंदराव आचार्य
८५५०९७१३१०