राज्यसभेत रालोआ बहुमताच्या जवळ

    दिनांक :25-Jun-2020
|
दिल्ली वार्तापत्र
- श्यामकांत जहागीरदार
राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची 2014 नंतर प्रथमच बहुमताच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. आतापर्यंत अल्पमतात असलेल्या भाजपाने राज्यसभेत अजून बहुमताचा आकडा गाठला नसला तरी तो बहुमताच्या जवळ पोहोचला आहे. आतापर्यंत राज्यसभेत भाजपाचे पर्यायाने रालोआचे बहुमत नव्हते. त्यामुळे प्रत्येकवेळी विधेयक पारित करताना राज्यसभेत भाजपाची अडचण होत होती. भाजपाला विधेयक पारित करून घेण्यासाठी विरोधकांच्या मिनतवार्‍या कराव्या लागत होत्या. आपल्याजवळच्या बहुमताच्या आधारे काँग्रेस आणि संपुआतील अन्य पक्ष राज्यसभेत भाजपातर्फे मांडल्या जाणार्‍या विधेयकाला विरोध करीत होते. लोकसभेत स्पष्ट बहुमतामुळे विधेयक पारित करून घेणार्‍या भाजपाची बहुमताच्या अभावी राज्यसभेत मात्र कोंडी होत होती. त्यातून आता भाजपाची सुटका होणार आहे.
 

Shaha-Scindia_1 &nbs 
 
राज्यसभेत भाजपाला बहुमत मिळावे म्हणून आतापर्यंत भाजपाचे अध्यक्ष असलेले व आता केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत असलेले अमित शाह यांनी जंगजंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्या कारकीर्दीत यश आले. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुटकेचा श्वास सोडला. अमित शाह यांच्या नियोजनामुळेच भाजपा राज्यसभेत बहुमताच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. राज्यसभेची एकेक जागा शाह यांनी आपल्या प्रतिष्ठेची केली होती. राज्यसभेच्या या निवडणूक निकालांमुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. आपला अजेंडा भाजपाला आता बिनधास्तपणे राबवता येणार आहे.
 
 
ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत 233 जागा या निवडणुकीने भरल्या जातात, तर 12 सदस्यांची राष्ट्रपती नियुक्ती करत असतात. राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमुळे भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआचे संख्याबळ 102 झाले आहे, यात भाजपाच्या स्वत:च्या 86 जागा आहेत, तर मित्रपक्षांच्या 16. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआच्या 65 जागा आहेत. यात काँग्रेसच्या 44 तर मित्रपक्षांच्या 21 जागांंचा समावेश आहे.
 
 
245 सदस्यांच्या राज्यसभेत साध्या बहुमतासाठी 123 जागांची गरज आहे. भाजपाजवळ आज 102 जागा आहेत, याचा अर्थ भाजपाला बहुमतासाठी 21 जागा कमी पडतात. भाजपा आणि काँग्रेसपासून सारख्या अंतरावर असलेल्या पक्षांचे राज्यसभेत 61 सदस्य आहेत. यातील अण्णाद्रमुक आणि बिजू जनता दलसारखे काही पक्ष अनेकवेळा भाजपाला मुद्यांवर आधारित पािंठबा देत असतात. त्यामुळे भाजपाचा विधेयक पारित करण्याचा मार्ग अनेकवेळा मोकळा झाला. या पद्धतीनेच भाजपाने आपली अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयक राज्यसभेत पारित करून घेत काँग्रेसची जिरवली आहे.
 
 
राज्यसभेच्या 61 जागांसाठी मार्च महिन्यात निवडणूक होणार होती. यापैकी 37 जागा त्यावेळी अविरोध निवडून आल्या होत्या. कोरोनामुळे देशभर लॉकडाऊन जाहीर करावे लागल्यामुळे राज्यसभेच्या उर्वरित 24 जागांसाठीची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली होती. या 24 जागांसाठीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम 19 जूनला जाहीर झाला होता. यातही कर्नाटकच्या चार आणि अरुणाचल प्रदेशातील एक अशा पाच जागांवरचे उमेदवार अविरोध विजयी झाले. त्यामुळे प्रत्यक्षात 19 जूनला 19 जागांसाठी निवडणूक घ्यावी लागली. या 19 जागांपैकी भाजपाने 8 तर कॉंग्रेसने 4 जागा जिंकल्या. राज्यसभेचा कार्यकाळ संपलेल्या 61 जागांमध्ये काँग्रेसच्या 17 आणि भाजपाच्या 15 सदस्यांचा समावेश होता. यावेळी भाजपाचे 18 सदस्य निवडून आले. यातील 10 सदस्य अविरोध तर 8 सदस्य निवडणुकीतून निवडून आले. म्हणजे भाजपाच्या जागा तीनने वाढल्या, तर कॉंग्रेसच्या जागा 10 ने कमी झाल्या. यामुळे काँग्रेस  आता राज्यसभेत आपली नेहमीसारखी दादागिरी करू शकणार नाही.
 
 
या निवडणुकीने अनेक दिग्गजांचा राज्यसभेत प्रवेश झाला आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यावेळी दुसर्‍यांदा राज्यसभेत आले आहे. पहिल्यांदा पंतप्रधान असताना देवेगौडा राज्यसभेत आले आणि आता माजी पंतप्रधान म्हणून. यामुळे आता दोन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनिंसग आणि एच. डी. देवेगौडा राज्यसभेत आजूबाजूला बसतील. आधीच्या लोकसभेतील कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते मल्लिकार्जुन खडगेही यावेळी राज्यसभेत पोहोचले आहे. देवेगौडा आणि खडगे या दोघांचाही गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. खडगे राज्यसभेत आल्यामुळे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. जम्मू काश्मीरमधून राज्यसभेवर निवडून आलेले आझाद पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. आझाद यांना आता जम्मू काश्मिरातून राज्यसभेत पाठवण्याएवढे संख्याबळ काँग्रेसजवळ  नाही. दुसर्‍या कोणत्या राज्यातही काँग्रेसची तशी स्थिती नाही. त्यामुळे आझाद यांचे काय करावे, असा प्रश्न काँग्रेसला पडणार नाही. पुढील वर्षी आझाद राज्यसभेत परतू शकले नाही, तर खडगे यांच्याकडे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते पद येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच खडगे यांना राज्यसभेत आणल्याची चर्चा आहे.
 
 
ज्यांच्यामुळे काँग्रेसला मध्यप्रदेशमधील आपली सत्ता गमवावी लागली, असे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयिंसह यांनी राज्यसभेतील आपली जागा कायम ठेवली आहे. दिग्विजयिंसह यांनी नेहमीच आपल्या वागण्याबोलण्याने काँग्रेसला अडचणीत आणले. त्यामुळे त्यांच्या राज्यसभेत येण्याने कॉंग्रेसचा कोणताही फायदा होण्याची शक्यता नाही, उलट झाले तर नुकसानच होणार आहे. मध्यप्रदेशातील काँग्रेसचे  दुसरे उमेदवार फुलिंसह बरैया यांचा पराभव झाला, त्यामुळे दलित समाज दुखावला गेला. काँग्रेसने आपला गेम केल्याचा त्यांचा समज झाला आहे. दलित समाजाची ही नाराजी काँग्रेसला महागात पडणारी आहे. काँग्रेसचे संघटन महासचिव आणि राहुल गांधींचे विश्वासू के. सी. वेणुगोपालही राज्यसभेत आले आहेत.
 
 
आतापर्यंत लोकसभेत राहुल गांधींच्या बाजूला बसणारे ज्योतिरादित्य शिंदे यावेळी प्रथमच राज्यसभेत तेही सत्ताधारी बाकावर बसणार आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यामुळे भाजपाला राज्यसभेत एक चांगला प्रभावी वक्ता आणि लढाऊ खासदार मिळाला आहे.
 
 
राज्यसभेच्या निवडणुका आटोपल्यामुळे आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वातील दुसर्‍या कार्यकाळातील सरकारला 30 मे रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. समाधानकारक कामगिरी नसलेल्या काही मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी मंत्रिमंडळात नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
 
कॉंग्रेसमधून भाजपात आलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश निश्चित समजला जात आहे. शिंदे यांच्यामुळे मध्यप्रदेशात भाजपाचे सरकार आले, वर मध्यप्रदेशातून भाजपाची राज्यसभेची एक जागाही वाढली. म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यामुळे भाजपाला जणू लॉटरीच लागली. त्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश नक्की समजला जात आहे.
 
 
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या समर्थक कॉंग्रेसच्या आमदारांनी भाजपात प्रवेश करण्यासाठी राजीनामे दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या मध्यप्रदेशातील विधानसभेच्या 22 जागांसाठी होणार्‍या पोटनिवडणुकीच्या आधी शिंदे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल, असे समजते. या पोटनिवडणुकीतील आपल्या समर्थकांचा प्रचार ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपा नेते म्हणून नाही तर केंद्रीय मंत्री म्हणून करणार आहेत. या 22 जागांच्या पोटनिवडणुकीचा निवडणूक कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण ही निवडणूक भाजपासाठीच नाही तर काँग्रेससाठीही अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच्या सरकारचे भवितव्य या पोटनिवडणुकीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, हे निश्चित आहे. एकंदरीत राज्यसभा निवडणूक निकालाचा देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे.
9881717817