राममंदिर आणि भारतीय राष्ट्राचे प्राचीनत्व

    दिनांक :28-Jun-2020
|
- सुनील आंबेकर
आमची मतेच केवळ तथ्य आहेत आणि बाकीच्यांची जातीयवादाने प्रेरित आहेत, या मार्क्सवादी इतिहासकारांच्या आधारवाक्याचे अकाट्य उदाहरण म्हणजे रामजन्मभूमी मंदिराचा मुद्दा. या प्रकरणात डाव्या इतिहासकारांनी कट्‌टरपंथीयांशी संगनमत करून आपल्या पक्षपाती प्रतिपादनांनी पुरातत्त्वीय पुराव्यांना बाजूला सारण्याचे सतत काम केले.
 

Ram Mandir_1  H 
 
 
भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण उत्तर क्षेत्राचे संचालक के. के. मोहम्मद यांनी अयोध्येतील राममंदिराबाबतच्या पुराव्यांचा अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालात त्यांनी मांडले आहे की, िंहदू कर्मकांडांमध्ये वापरण्यात येणारे धार्मिक कलश व मूर्तिका असलेले बारा स्तंभ तिथे सापडले आहेत. या पुरातत्त्वीय प्राप्त वस्तू, आज अयोध्येतील ज्या ठिकाणी आक्रमक बाबरच्या फौजांनी मंदिर ध्वस्त करून त्या मलब्यातून जिथे बाबरी मशीद बांधली, तेथे राममंदिर अस्तित्वात होते याचा निर्णायक पुरावा होत्या. परंतु, इतिहासलेखन व अध्ययनात प्रस्थापित असलेल्या अनेक डाव्या इतिहासकारांनी या पुरातत्त्वीय शोधांना सातत्याने िंभतीत गाडण्याचे काम केले. यानंतरच्याही भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचीदेखील अशीच गत करण्यात आली आणि अनुभवी पुरातत्त्ववेत्त्यांवर जातीयवादी म्हणून शिक्का मारण्यात आला.
 
 
के. के. मोहम्मद यांनी मल्याळम्‌ भाषेत ‘निजन्‌ एन्ना भारतीयन्‌’ नावाने आत्मचरित्र लिहिले आहे. त्याचा िंहदीत ‘मैं हूँ भारतीय’ या नावाने अनुवादही प्रकाशित झाला आहे. त्यात ते लिहितात की, बाबरी मशिदीखाली इसवी सनाच्या अकराव्या व बाराव्या शतकातील मंदिर असल्याचे ठोस पुरावे आहेत. प्रो. बी. बी. लाल यांच्या नेतृत्वातील त्यांच्या चमूला 1976-77 साली झालेल्या उत्खनतात िंहदू मंदिराचे अवशेष सापडले होते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
 
 
ते लिहितात- उत्खननाच्या प्रारंभीच्या दिवसात, ही जागा िंहदूंना सोपविण्यास मुस्लिम समाज तयारही झाला होता, परंतु डाव्या इतिहासकारांनी त्याला विरोध केला. मुस्लिम समाजाने जन्मस्थानावरील अधिकार िंहदूंना सोपवून या भांडणाचा अंत केला पाहिजे, असे मतही त्यांनी या पुस्तकात मांडले आहे.
 
 
भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणाच्या अहवालात तीन मुद्दे स्पष्टपणे मांडले आहेत. पहिला- 1992 साली उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीच्या खाली ‘एका विशाल भवनाचे पुरातत्त्वीय पुरावे’ आहेत. दुसरा- या भवनाची जी खास वैशिष्ट्ये आहेत, ती उत्तर भारतातील प्राचीन मंदिरांशी मिळतीजुळती आहेत. तिसरा- या इमारतीचे बांधकाम दहाव्या शतकाच्या प्रारंभीचे असल्याचे पुरावे आहेत.
 
 
अयोध्येतील या स्थळाचे दुसरे उत्खनन, वक्फ बोर्डाच्या प्रतिनिधींसमक्ष करण्यात आले. त्यातून िंहदू मंदिराचे 50 स्तंभ बाहेर निघालेत. पुरातत्त्वविद् आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचे अहवाल, वादग्रस्त जागी मंदिराचे पुरावे सापडले सांगत असले, तरी डाव्या इतिहासकार व विचारवंतांनी मात्र, या ठिकाणी बुद्ध स्तूप आणि जैन मंदिरांचेही अवशेष आहेत, असे सांगून या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण दिले. ‘मुस्लिमांचे भारतावरील आक्रमण’ ही एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात जेम्स फर्ग्युसन यांनी पुढे केलेली वसाहतवादी संकल्पना आहे, असा डाव्यांनी त्यावर शिक्का मारला. नंतर विसाव्या शतकाच्या आरंभी ई. बी. हॅवेल यांनी जेम्स फर्ग्युसन यांच्या संकल्पनेत सुधारणा केली आणि दिल्लीत व दिल्लीच्या आसपास झालेले प्रारंभीचे मुस्लिम बांधकाम आणि जिथे दिल्लीची सल्तनत विस्तारली गेली त्या भागातील आधुनिक बांधकाम, असे दोन भाग त्यांनी केले. हा सर्व डाव्यांनी नेहमीच प्रोत्साहित आणि प्रचारित केलेला ‘अल्पसंख्यकांच्या तुष्टीकरणा’चा कावा आहे.
 

भारतीय राष्ट्रीयतेचे प्राचीनत्व खोडणे
या विशिष्ट इतिहासकारांच्या मते, िंहदू स्थळांचा विध्वंस कधी झालाच नाही. नेहमी पराभूत होणारा, कलह व घातक संघर्षाची भूमी, तसेच अंधश्रद्धा व घृणास्पद प्रथांची उद्गमभूमी, असेच भारताचे चित्र रंगविण्याकडे या लोकांचे लक्ष केंद्रित राहिले आहे.
संस्कृत अध्ययन व मूळ स्रोत असलेल्या ग्रंथांना विस्मरणात टाकल्यावर, हा असला खोटारडेपणा फळणे-फुलणे फारच सोपे झाले होते. संस्कृत भाषा आणि वाङ्‌मयाला ‘जातीयवादी’ म्हणून बदनाम करण्यात आले. डाव्या इतिहासकारांच्या कंपूने भारताचा ‘िंहदूपणा िंकवा िंहदुत्व’ बेकायदेशीर व गुन्हा ठरवून टाकले. हा द्वेष केवळ वैचारिक नव्हता, तर तर्कहीनही होता आणि त्याने संस्कृतला पाठ्यक्रमातूनच बाद करून टाकले. भारताच्या प्राचीन पांडित्यातून िंहदूपणा िंकवा िंहदुत्वच काढून टाकले, तर केवळ भारताचेच नाही, तर संपूर्ण मानवतेचेच तुम्ही नुकसान करत असता. कारण, भारताचे हिंदुत्व म्हणजे मानवी सभ्यतेच्या प्रगतीचा दस्तावेज आणि मूलत: तर्कसंगत व विश्वव्याप्ती असलेल्या ज्ञानाचा खजिना आहे. तेव्हढेच महत्त्वाचे म्हणजे, भूतकाळातील घटनांचा इतिहास स्पष्टपणे, सत्यतेने आणि सविस्तर मांडला गेला नाही, तर इतिहासाच्या विषयवस्तूलाच गंभीर क्षती पोहचू शकते.
 
 
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात आर. सी. मजुमदार, जदुनाथ सरकार, नीलकंठ शास्त्री इत्यादी आघाडीच्या इतिहासकारांना मार्क्सवाद्यांनी ‘जातीय’ अथवा ‘भगवे’ म्हणून रंगविले. भारतीय विद्या भवनचे संस्थापक कन्हैयालाल मुन्शी यांनी इतिहास-संशोधनाचे फार मोठे कार्य हाती घेतले. त्यामुळे आम्हाला भारतीय समाजाची संस्कृती व इतिहासाचे अतिशय मूल्यवान असे अकरा खंड प्राप्त झाले. सोबतच, लोथल, कालिबंगन व यासारख्या पुरातत्त्वीय स्थानी अत्यंत महत्त्वाचे शोध लावले गेलेत. त्यामुळे भूतकाळाचे जे काही आम्हाला ज्ञान होते त्यात लक्षणीय भर पडली. अशा रीतीने 1960 च्या आसपास, इतिहासात ठसा उमटविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी तरुण पिढीला याहून अधिक चांगली परिस्थिती नसेल.
परंतु, दुर्दैवाने, काही इतिहासकारांनी वसाहतवादी मानसिकतेच्या उच्चभ्रू लोकांशी संगनमत करून एक टोळी तयार केली आणि भारतातील इतिहाससंबंधी प्रतिष्ठानांवर एकाधिकार जमविला. या प्रभावी कंपूने भारताच्या इतिहासात लक्षणीय म्हणता येईल असे लहानसेही योगदान दिले नाही, उलट त्यांच्या कार्याचे मुख्य सूत्र, िंहदू सभ्यतेच्या महानतेला बदनाम करणे हेच राहिले. त्यांनी जे काही प्रस्तुत केले, अगदी वैदिक इतिहास व हडप्पा सभ्यतेपासून ते स्वातंत्र्य आंदोलनापर्यंत, त्यातील जवळपास सर्वच बाबी नंतर चुकीच्या सिद्ध झाल्या आहेत.
 
 
भारत हा फक्त एक भौगोलिक विस्तार होता, हे साम्राजवाद्यांचे जुने प्रमेय मान्य करून या टोळीने, स्थलांतराच्या अनेक लाटांनी भारत राष्ट्र घडले आणि आक्रमण तर कधी झालेच नाही, असे प्रतिपादित केले. या सूत्राने त्यांनी भारतातील वैचारिक विश्वाचे वसाहतवादीकरण करून टाकले. असे हे भारतीय मन वसाहतवादाच्या प्रभावापासून मुक्त करणे, हे संघाच्या दृष्टीने आव्हान आहे. इतिहासाचे वर्णन, राष्ट्रीय जाणीव उत्पन्न करीत असते. दीनदयाल उपाध्याय म्हणाले होते की, राष्ट्र हे स्पंदनशील अस्तित्व असते; त्याच्या प्राण िंकवा जीवनावश्यक शक्तीमुळे चैतन्यमय झालेले भौतिक शरीर असते. ज्याप्रमाणे शरीरातील अवयवांना प्राणामुळे शक्ती प्राप्त होते, बुद्धी ताजीतवानी होते आणि शरीर व आत्मा एकत्र राहतो, त्याचप्रमाणे राष्ट्राचा इतिहास प्रशासनाच्या कार्याला दिशा प्रदान करतो आणि त्याच्या जागतिक आकलनाला प्रेरित करतो. भारतीय इतिहासलेखनाला मार्क्सवादी-मॅकोलेपुत्रांच्या कार्यपद्धतींपासून मुक्त करणे आवश्यक आहे.
 
नवीन वस्तुसंग्रहालये
भारतातील वस्तुसंग्रहालये देशभरात पसरली असली, तरी अजूनही या क्षेत्रात बरीच मजल मारायची आहे. दिल्लीत 16, मुंबईत 18, केरळात 19, गुजरातमध्ये 13, तेलंगणात 7, उत्तरप्रदेशात 8 आणि प्रत्येक राज्यात दोन ते चार नामांकित वस्तुसंग्रहालये आहेत, ज्यात कला आणि संस्कृतीच्या प्रदर्शनीय वस्तू आहेत. देशात सागरी विश्व, प्राणिशास्त्र आणि अभियांत्रिकी यांच्या दीर्घिका असलेली विज्ञान संग्रहालयेदेखील आहेत.
 
 
राष्ट्राच्या इतिहासाचे दस्तावेजीकरण, पैतृक स्मृतींचे परिरक्षण, घटनांबाबत आगाऊ जाणीव करून देण्यासाठी, तसेच जगाच्या वाटचालीत देशाच्या योगदानाची साठविण्यासाठी वस्तुसंग्रहालये अस्तित्वात आलीत. भविष्यासाठी वारसा तयार करण्यासाठी वस्तुसंग्रहालये भूतकाळाची नोंद ठेवीत असतात. साधारणत: जगामध्ये वस्तुसंग्रहालयांचे हे कार्य असते. भारतात मात्र, रायगडचा ऐतिहासिक किल्ला, आझाद िंहद सेना, ब्रिटिश राजवटीला आव्हान देणारी भारताची सशस्त्र सेना आणि आंबेडकरांच्या स्मृती इत्यादी प्रमुख गोष्टींना यातून वगळण्यात आल्याचे आम्हाला दिसते. या मानदंडांचाही आम्हाला विचार करावा लागेल. कारण, वस्तुसंग्रहालयातील कायमस्वरूपी व काही विशेष प्रदर्शने, आपल्या देशातील लोक तसेच परदेशी पर्यटकांना सामूहिक शिक्षण देण्याचा उद्देश पूर्ण करीत असतात.
 
 
जगातील सभ्यतांच्या विकासात भारताचे जे प्रचंड योगदान आहे, त्याबाबतच्या माहितीचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने भारतात नव्या वस्तुसंग्रहालयांची आवश्यकता आहे. त्या त्या प्रांतातील इतिहास आणि उपलब्धी यांची माहिती देण्यासाठी ही वस्तुसंग्रहालये देशाच्या विविध भागात असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, शिवाजी महाराजांचा रायगड किल्ला, मोगलांवर मिळालेल्या विजयानंतर स्थापित नव्या साम्राज्याचे िंसहासन होते. ‘लोकसहभागातून प्रशासन’ याचे एक नवे प्रारूप इथे लागू करण्यात आले होते. निरंकुश हुकूमशाही आणि महसूल उकळण्याच्या काळात, शिवाजी महाराजांनी प्रजेला एक अद्वितीय आधुनिक महसुली प्रशासन दिले आणि त्यांना शेतकर्‍यांचा राजा म्हणून गौरविण्यात आले. परंतु, या महान अद्भुत कार्याचा गौरव करणारे कुठलेही अभिलेखशास्त्र अस्तित्वात नाही. चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, महाराणा प्रताप तसेच अन्य क्रांतिकारी नेत्यांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांनाही यातून वगळण्यात आले आहे. 1857च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे एकही राष्ट्रीय संग्रहालय नाही. अगदी आताआतापर्यंत, भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही नशिबी हीच गत होती. परंतु, नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित सर्व माहिती व दस्तावेज मुंबई, वडोदरा, लंडन, अमेरिका येथून गोळा करणे सुरू केले असून, त्यातून ते डॉ. आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ एक वस्तुसंग्रहालय उभारणार आहेत.
 
 
सध्या अस्तित्वात असलेल्या वस्तुसंग्रहालयांमधून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारी प्रवाहदेखील वगळण्यात आला आहे. ज्यांनी अंदमानच्या काळ्या पाण्याची सजा भोगली, त्यांना देशस्तरावर कुठलेच स्थान देण्यात आलेले नाही. केवळ अंदमानातच जपून ठेवलेल्या त्यांच्या स्मृती, मुख्य भूमीत आणणे गरजेचे आहे. आझाद िंहद सेनेला तर वाळीतच टाकले गेले आहे. त्यांचा पराक्रम आणि मातृभूमीसाठी त्यांचे समर्पण लोकांच्या स्मृतीतून पुसून टाकण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमुळेच आता आझाद िंहद सेना स्पष्टपणे प्रकाशात आणली गेली आहे. 21 ऑक्टोबर 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आझाद िंहद सेनेला समर्पित एक वस्तुसंग्रहालय लाल किल्ल्याच्या परिसरात उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. भाजपाशासित राज्यांमध्ये नव्या वस्तुसंग्रहालयांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकार शिवाजी स्मृती संग्रहालय बांधत आहे. गुजरात सरकारने उभारलेला ‘एकतेचा पुतळा’ लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्याला भेट देणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
 
 
प्राचीन काळात भारतात विविध प्रकारच्या शासनपद्धती होत्या. स्वाराज्यम्‌-वैराज्यम्‌ (लोकसहभाग अथवा स्वयंशासन), साम्राज्यम्‌ (राजा चालवीत असलेले प्रचंड राज्य), भौज्यम्‌ (प्रचुर सुख-समाधानाचे राज्य)- इत्यादी शक्य तितक्या सर्व प्रशासन तंत्राचा अनुभव कधी एकाच काळात, तर कधी परंपरेने लोकांनी घेतला. सामान्य लोकांच्या कल्याण हे प्राधान्य खोलवर रुजले होते. या सर्व लोकशाही परंपरांना प्रदर्शित करण्यासाठी जनसामान्यांचेही एक संग्रहालय असणे फार आवश्यक आहे.
 
 
भारतीय ज्ञानव्यवस्थेचा महिमा दाबून ठेवण्यात आला. तर्क आणि जिज्ञासेचा झरा असलेले भारतीय दर्शनशास्त्र पारलौकिक असल्याचे सांगून तुच्छ समजण्यात आले आणि भारताची आरोग्य व्यवस्था-आयुर्वेद व योगसूत्रांची नीमहकिमी म्हणून टर उडविण्यात आली आणि हे सर्व का, तर हा िंहदूंचा वारसा होता म्हणून! जे जे नकारात्मक तेच स्वीकार करण्याची एक अत्यंत गहन प्रक्रिया येथे राबविण्यात आली. परंतु, हे प्राचीन पांडित्य, हा विद्याव्यासंग काही विशिष्ट व्यक्तींच्या समर्पणामुळे तसेच तपस्वींच्या श्रेष्ठ जीवनामुळे आजही जिवंत राहिला आहे. जेव्हा पाश्चात्त्य आणि गैर-पाश्चात्त्य देशांचा आधुनिकतेबाबत मोहभंग झाला, तेव्हा हे सर्व देश सम्यक्‌ जीवन आणि कल्याणाच्या मार्गदर्शनासाठी भारताकडे वळले. हे ज्ञान त्यांना देण्यात आले. आता सार्‍या जगाने योग, आयुर्वेद आणि ध्यानधारणेला स्वीकारले आहे. योगाला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे त्याची केंद्रे आणि प्रचार जगभर झाला आहे. संस्कृत ग्रंथांमधील बुद्धिमत्ता जाणून घेण्यासाठी सारे जग उतावीळ झाले आहे.
 
 
भारतीय भाषा, उत्सव/सण, आध्यात्मिक परंपरा, व्याकरण पद्धती, तीन हजार वर्षांपासूनची शिक्षण व विद्यापीठ व्यवस्था- त्यांचा अभ्यासक्रम आणि साहित्यिक परिदृश्याचा एकूणच परीघ या सर्वांची वस्तुसंग्रहालये स्थापन होणे आवश्यक आहे. भौतिक विज्ञान, गणित व ज्योतिषशास्त्र, कृषी, खनन, रसायनशास्त्र व आयुधनिर्माण यांच्यावरील विशेष दीर्घिका असलेली विज्ञान वस्तुसंग्रहालये उभारणे गरजेचे आहे.
 
नेहरू मेमोरिअलचा विस्तार
ही नवी वस्तुसंग्रहालये दशकांपासूनच्या विस्मृत इतिहासाची भरपाई तर करतील, परंतु केवळ तीच सर्व समस्या सोडवू शकणार नाहीत. विद्यमान संस्थांचेही विस्तारीकरण तत्काळ हाती घ्यायला हवे. आणि म्हणून, नेहरू मेमोरिअल म्युझियम लायब्ररीची (एनएमएमएल) संरचनात्मक सुधारणा हाती घेण्यात आली आणि हा या संवर्धन योजनेचा एक भाग आहे. एनएमएमएल आज भारताच्या पंतप्रधानांचे संग्रहालय झाले आहे आणि या मुद्याला योग्य दृष्टिकोनातून समजून घेतले पाहिजे.
हे एनएमएमएल, दिल्लीत तीन मूर्ती भवनात स्थित आहे. कॅनॉट प्लेसची आखणी करणार्‍या ब्रिटिश वास्तुशास्त्री रॉबर्ट रसेल यांनी 1930 मध्ये हे भवन उभारले. तीन मूर्ती भवन हे नेहरूंचे ऑगस्ट 1948 ते 1964 त्यांच्या निधनापर्यंत निवासस्थान राहिले आहे. त्या आधी या ठिकाणी, ब्रिटिश-भारतीय सेनेचे अखेरचे कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉय बुचर यांचे वास्तव्य होते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर ते त्यांनी रिकामे केले. नेहरूंची या भवनाला आपले अधिकृत निवासस्थान करण्याची अतिशय इच्छा होती. म्हणून त्यांनी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (जे व्यापार, खाण व ऊर्जा मंत्रीही होते) नरहर विष्णू उपाख्य काकासाहेब गाडगीळ यांना अनेक वेळा पत्र लिहून, सध्याचे 17, यॉर्क रोडवरील (आताचा मोतीलाल नेहरू मार्ग) निवासस्थातून या भवनात जाण्याची आपली इच्छा प्रदर्शित केली होती. या भवनाबाहेर भारतीय सैनिकांच्या तीन मूर्ती आहेत. या मूर्ती हैदराबाद, म्हैसूर व जोधपूर या तीन संस्थानांचे शिल्पकार लिओनार्ड जेिंनग्ज यांनी तयार केल्या आहेत. हे जेिंनग्ज पहिल्या महायुद्धात लढताना पश्चिम आशियात मरण पावले. आता याला तीन मूर्ती हैफा चौक असे संबोधिले जाते.
 
 
नेहरूंच्या निधनानंतर, भारत सरकारने या 30 दालनांच्या तीन मूर्ती भवनाला स्मारकात रूपांतरित केले आणि त्यात नेहरूंच्या स्मृती व कार्य जपून ठेवण्यात आले. 14 नोव्हेंबर 1964 रोजी नेहरूंच्या 75 व्या जन्मदिनी, भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. एस. राधाकृष्णन्‌ यांनी तीन मूर्ती भवनाला, त्यात वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय स्थापन करण्यासाठी नेहरू मेमोरिअल म्युझियम अॅण्ड लायब्ररी या नावाने देशाला औपचारिकपणे समर्पित केले. नंतर 1968 साली नवनिर्मित वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयाचे इंदिरा गांधी यांनी उद्घाटन केले.
 
 
2016 साली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सर्व माजी पंतप्रधानांची स्मृती जपण्यासाठी एक समर्पित वस्तुसंग्रहालय बांधण्याची इच्छा व्यक्त केली. पुढे 2018 च्या जुलै महिन्यात, एनएमएमएलच्या 34 सदस्यांच्या 43 व्या सर्वसाधारण सभेत, या संग्रहालयाचे रूपांतर भारताच्या पंतप्रधानांच्या संग्रहालयात करण्याच्या योजनेला बहुमताने पारित करण्यात आले. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे उपाध्यक्ष (अध्यक्ष पंतप्रधान असतात) व तत्कालीन संरक्षण मंत्री राजनाथ िंसह होते. संस्थेच्या सहा सदस्यांनी या ठरावाला, हा नेहरूंचा वारसा पुसण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगून विरोध केला. परंतु, त्यांचा हा तर्क अजूनही अनाकलनीयच आहे. कारण आताही नेहरूंच्या काळातील सर्व दस्तावेज, खाजगी कागदपत्रे आणि वस्तू तिथे कायमच राहणार होत्या. फक्त इतर पंतप्रधानांचे साहित्य त्यात जोडले जाणार आहे. नेहरूंना तिथून बाद करण्यात आले नाही. सर्वसाधारण सभेत, हे संग्रहालय ‘सर्व पंतप्रधानांसाठी’ करण्याची दुरुस्ती होती, ती मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये नमूद करण्यात आली. या आधी, या मेमोरेंडममध्ये नमूद होते की, या वस्तुसंग्रहालयाचा उद्देश, जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संबंधित सर्व खाजगी कागदपत्रे आणि इतर ऐतिहासिक सामग्री तसेच त्यांचे जीवन व कार्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे गोळा करून त्यांचे संवर्धन करण्याचा होता.
 
 
आता त्यात एक उपविधी जोडण्यात आली. त्यानुसार, सर्व पंतप्रधानांच्या जीवन व कार्याशी संबंधित खाजगी कागदपत्रे व इतर संबंधित दस्तावेज, व्हिडीओ-ऑडिओ, फोटोग्राफ्स व इतर सामग्री गोळा करणे व त्याचे संवर्धन, रक्षण व प्रदर्शन करणे, असा बदल करण्यात आला. एनएमएमएल आता केवळ ‘स्वातंत्र्य लढ्या’पुरतेच मर्यादित न राहता, ‘राष्ट्रीयते’शी संबंधित सर्व संशोधन व दस्तावेजांचा कोष बनण्याच्या दिशेनेदेखील कार्य करील.
 
 
या सर्व पंतप्रधानांच्या वस्तुसंग्रहालयाच्या इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ 15 ऑक्टोबर 2018 रोजी करण्यात आला. ही जागा नेहरू स्मारकाच्या मागे असून, ती तीन मूर्ती मालमत्तेच्या 25.5 एकर जागेत आहे. ही जागा भारत सरकारच्या मालकीची असून या इमारतीला 271 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
 
 
गांधी घराण्याच्या वारसांनी एनएमएमएलच्या सुधारणेला हरकत घेतली आहे. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वातील द इंदिरा गांधी मेमोरिअल ट्रस्टने (आयजीएमटी) या संग्रहालयात ठेवण्यात आलेली माजी पंतप्रधानांची सर्व कागदपत्रे परत करण्याची मागणी केली आहे. परंतु, संशोधक विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असावी, या स्वीकृत उद्देशाने एकदा दस्तावेज लायब्ररीकडे हस्तांतरित केल्यानंतर ती नंतर वापस घेता येत नाहीत, असे कारण सांगत एनएमएमएलच्या प्रबंधन समितीने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. ही लायब्ररी केवळ या दस्तावेजांची संरक्षक आहे, परंतु त्यांची मालकी मात्र इंदिरा गांधी यांच्या इच्छेप्रमाणे गांधी कुटुंबाकडे आहे, असा आयजीएमटीने आग्रह धरला आहे. मोदी सरकारच्या आधी, नेहरू व इंदिरा गांधींची कागदपत्रे, संशोधक विद्यार्थ्यांना सोनिया गांधींच्या खास परवानगीनेच अभ्यासण्यास उपलब्ध होत असत.
 
 
अनेक अकथित इतिहासांना उजेडात आणण्यासाठी विद्यमान संग्रहालयांचे नवीनीकरण करणे आवश्यक आहे. तथ्यात्मक अचूकतेने भूतकाळाची मांडणी आवश्यक आहे. स्वसन्मान व ध्येयाचे भान मनात बाणावे म्हणून, अत्यंत महत्त्वाच्या नैतिक बोधांना प्रकाशात आणले गेलेच पाहिजे. अशा प्रकारच्या संस्थांनी, भविष्याच्या दृष्टीसाठी मार्गदर्शक म्हणून आपली भूमिका बजावलीच पाहिजे.
 
फाळणी आणि आणिबाणी
इतिहास जसा भूतकाळाची नोंद ठेवतो व त्याचे वर्गीकरण करतो, त्याचप्रमाणे तो संकल्पना, व्यामिश्र माहिती आणि ज्ञानदेखील सूचित करत असतो. इतिहासलेखनात दोन घटनांना त्वरित प्राधान्य द्यायला हवे. एक म्हणजे भारताची फाळणी. विसाव्या शतकातील ही सर्वाधिक प्रक्षुब्ध करणारी घटना आहे. हा एक राजकीय निर्णय होता, परंतु त्याचा प्रलय मात्र सामान्य लोकांना भोगावा लागला. लोकांचे स्थलांतर आणि सामूहिक पलायन इतक्या प्रचंड प्रमाणात झाले होते की, ही भारताच्या इतिहासातील सर्वात रक्तरंजित घटना ठरली. विषय-वस्तूच्या दृष्टीने बोलायचे झाल्यास, अशा रीतीने भारताचे तुकडे व्हावेत ही मुस्लिम नेतृत्वाच्या एका गटाची कट्‌टरता, साम्राज्यवादी ब्रिटिशांचा धूर्तपणा आणि कॉंग्रेस नेतृत्वाची असहायता यांची अपरिहार्य परिणती होती. या सर्व तपशिलांचा इतिहासाच्या पुस्तकांत अंतर्भाव आणि फाळणीसंबंधी स्मारक संग्रहालय होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
 
 
दुसरी घटना म्हणजे, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर केवळ 25 वर्षांनंतर आणिबाणी लादून भारताच्या लोकशाहीवर करण्यात आलेला प्राणांतिक आघात. आपल्या देशात सामान्य माणसाने लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी जुलमी सरकारच्या दमनाला आणि एकाधिकारशाहीला तोंड देत लढा दिला. आणिबाणी आणि आणिबाणीविरोधी संघर्ष हा, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकतांत्रिक हक्क या मुद्यांवर भविष्यासाठी एक धडा आहे. ज्यांना धोरण-निर्मात्याच्या जागेवर बसण्याची आकांक्षा आहे, त्यांच्यासाठीही हा एक धडा आहे. जर सार्वजनिक पदांचा वापर लोकशाही नष्ट करण्यासाठी करण्यात आला, तर भारताच्या सर्वसामान्यांच्या विरोधाचा पहाड त्यांच्यावर कोसळल्याशिवाय राहणार नाही.
 
या दोन्ही घटनांमध्ये लोकांचे हित जपण्यासाठी रा. स्व. संघाने ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे.
 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे माजी अखिल भारतीय संघटन मंत्री व रा. स्व. संघाचे विद्यमान अखिल भारतीय सह प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी लिहिलेल्या ‘द आरएसएस रोडमॅप्स फॉर द ट्‌वेन्टीफर्स्ट सेंचुरी’ या पुस्तकाचा क्रमश: भावानुवाद