'अनलॉक'वरून राज्य सरकार गोंधळात

    दिनांक :29-Jun-2020
|
अमरावती, 
जास्तकाळ लॉकडाऊन ठेवणे सोयीचे नाही. अनलॉक करावेच लागेल पण, त्याचे स्वरूपही ठरविणे तेवढेच आवश्यक आहे. या संदर्भात राज्य सरकार कमालीचे गोंधळात असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या कालच्या फेसबुक लाईव्ह वरून स्पष्ट होते, अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अमरावती जिल्ह्याचा आढावा घेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सोमवारी अमरावती दौऱ्यावर आले होते त्यावेळी त्यांनी अभियंता भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, येथील विलगीकरण केंद्राला व कोविड रुग्णालयाला भेट दिली. दोनही ठिकाणी पाणी, जेवण, साफसफाईच्या तक्रारी कानावर आल्या.
 
या संदर्भात विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी व्यवस्थेत सुधार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अनलॉकमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे, हे लक्षात घेऊन तपासणी संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. तपासणीच्या संदर्भात मुंबईत जे सुरू आहे, ते फारच चिंताजनक आहे. मुंबईसह राज्याच्या अन्य भागात टेस्टिंग वाढविणे आवश्यक झाले असून कोरोनाचे मॅनेजमेन्ट काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातले अनलॉक करताना नेमके काय करणार आहे, याची माहिती जनते पर्यंत पोहचणे आवश्यक असून प्रत्येक गोष्ट स्थानिक प्रशासनावर सोडणे अडचणीचे ठरू शकते. गोंधळाची स्थिती सरकारने दूर केली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
 
 
bjp_1  H x W: 0 
 
कापूस खरेदीची सरकारची प्रत्येक योजना केंद सरकारने पैसे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही फेल ठरली आहे. परिणाम स्वरूप शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच आहे. बोगस बियाण्यांच्या बाबतही सरकार गंभीर नाही. ज्या शेतकऱ्यांचे बियाणे बोगस निघाले आहे, त्यांना कायद्यातल्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाई देता येते. तशी मागणी आम्ही केली आहे. वीज बिल अव्वाच्यासव्वा देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योजक व सामान्य नागरिक चिंतेत आहे. ऊर्जा मंत्र्यांनी 100 युनीट पर्यंत वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी. युनिटचे योग्य टप्पे पाडून पुन्हा बिल तयार करावे आणि टप्प्याटप्प्याने पैसे वसूल करावे. तो पर्यंत केंद्र सरकारने महावितरणला दिलेल्या कर्जाचा उपयोग करता येईल.
 
शेतकरी कर्जमाफी व नवीन कर्ज देण्याबाबत सरकारला धोरणच ठरविता आलेले नाही. आता बँकांसोबत करारनामा करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे, ती सुद्धा अव्यावहारिक आहे. सरकार जो पर्यंत सुटसुटीत व स्पष्ट धोरण ठरविणार नाही, तो पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष निवेदिता दीघडे, शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, खा. रामदास तडस, महापौर चेतन गावंडे, माजी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. सुनील देशमुख, प्रवीण पोटे, आ. प्रताप अडसड, आ. रवी राणा, प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी मंचावर उपस्थित होते.
महामंडळांना मुदतवाढ द्यावी
विदर्भ व मराठवाड्यासाठी असलेल्या वैधानिक विकास महामंडळांना सरकारने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय विकासाला गती येणार नाही. वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष केल्या जात आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत मुदत वाढीचा प्रस्ताव आला होता पण, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एका वजनदार मंत्र्याने त्यावर जाणीवपूर्वक आक्षेप घेतल्यामुळे तो बारगळला, अशी माझी माहिती आहे. या दोनही प्रदेशातले जे मंत्री मंत्रिमंडळात आहे, त्यांनी दबाव वाढवून सदर प्रस्ताव मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. जनतेच्या हितासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
---------