शेती आणि निरक्षीर विवेक...

    दिनांक :26-Jul-2020
|
- श्याम पेठकर
पावसाळा आला की सगळीकडे हिरवळ दाटते, इतकेच हेही वास्तव आहे की, मग शेतकर्‍यांसाठी राजकीय पक्षांची आंदोलने सुरू होतात. राजकीय पक्ष हे यासाठी ठकळपणे म्हटले की, शेतकर्‍यांच्या संघटनाही अखेर राजकारणच करतात. त्यांचा कितीही नाही म्हटले, तरी राजकारणाशी आणि सत्तेच्या राजकारणाशी संबंध येतोच. रस्त्यावर शेतकर्‍यांसाठी लढण्यापेक्षा संसदेत, विधिमंडळात जाऊन आपणच थेट शेतकर्‍यांचे प्रश्न का सोडवायचे नाही, असा युक्तिवाद त्यासाठी केला जातो. अशी मंडळी सत्तेत गेल्यावर काय करतात शेतकर्‍यांसाठी, हा आजवरचा इतिहास पुन्हा उगाळण्यात अर्थ नाही.
 
 
farmer_1  H x W
 
परवा, दुधाला भाव द्या म्हणून आंदोलन करण्यात आले. प्रत्येकाच्या आंदोलनाची तर्‍हा वेगेवेगळी असते. यावेळीही होती. अलीकडे या आंदोलनांना आक्रस्ताळी, आत्मिंहसक असे वळण लागले आहे. म्हणजे दूध, भाजीपाला, धान्य रस्त्यावर फेकून द्यायचे, उभे पीक पेटवून द्यायचे, शेतकर्‍यांनी या मौसमात शेतीच नाही करायची म्हणजे शेतकर्‍यांचा संप, असे काहीसे सुरू झालेले आहे. परवाच्या आंदोलनात टँकर अडवून ते फोडून दूध रस्त्यावर ओतण्यात आले. काही लोकांनी दुधाने आंघोळी केल्या. त्यावर टीका झाली. ती होणारच. आंदोलन करण्यास आणि आंदोलकांच्या मागण्यांबद्दल दुमत असण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र, मग अन्न, दूध असे रस्यावर फेकून देणे कुणालाच आवडणारे नाही. त्यापेक्षा ते गरिबांना दिले असते, ज्यांना हवे त्यांना वाटून दिले असते, तर तुमच्या आंदोलनाला विवेकाचे अधिष्ठान लाभले असते...
 
 
या निमित्ताने आंदोलनांच्या दिशा आणि नेतृत्वाच्या वैचारिकतेसोबतच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. शेती या विषयावरची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू होते. ती तशी होते आणि मग नागर समाज शेतकर्‍यांवरच सारा दोष टाकून मोकळा होत असतो. आंदोलकांनी रस्त्यावर दूध फेकले ते तुम्हाला दिसले. मात्र, भाव मिळत नाही म्हणून फळे, भाजीपाला रस्त्याच्या कडेने फेकून द्यावा लागतो. कापणीलाही परवडत नाही म्हणून उभ्या पिकांत ट्रॅक्टर चालवावा लागतो त्याचे काय? तेही त्यांनी गरिबांनाच वाटायचे का? अन्‌ वाटायचे झाले तरीही हा माल गरिबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचाही खर्च त्याला परवडला पाहिजे ना!
 
 
दूध आणि भाजीपाल्याच्या भावासाठी आधीही आंदोलन झाले. तेही असले आत्मक्लेषात्मकच होते.  हिंसक वाटावे असेच होते. त्या वेळी ज्यांनी हे आंदोलन केले ते आज सत्तेत आहेत आणि त्या वेळी जे सत्तेत होते ते आज आंदोलन करीत आहेत. हे चक्र असेच सुरू असते. जी मागणी विरोधात असताना पटलेली असते आणि त्यासाठी आंदोलन केले जाते ती तुम्ही सत्तेत आल्यावर का पूर्ण करीत नाहीत? कारण ही आंदोलने शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी नसतातच, ती राजकारणासाठीच असतात. शेतकर्‍यांचा विचारच मुळात केला जात नाही. व्यवस्थेला ते नकोच असते. व्यवस्था म्हणजे केवळ सरकार नाही. सत्ताधारी नाहीत. सत्ताधारी हे या महाकाय व्यवस्थेचा एक छोटा घटक असतात. फार फार तर वंगणाचे काम ते करतात. लोकशाहीत सत्तेच्या यंत्राचे इंधन ही सामान्य म्हणवली जाणारी जनताच असते आणि भांडवलशहाचे महत्त्व व प्रभुत्व कुठल्याही सत्ताप्रकारात कायमच असते. सामान्य जनता दोन्ही बाजूंनी बोलते. त्यांना शेतकर्‍यांचे आणि वंचितांचेही भले व्हावे असे वाटते; पण माझे सगळे नीट पूर्ण झाल्यावर, असा त्यांचा खाक्या असतो. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढल्यावर ओरड सुरू होते. ही ओरड अर्थातच आंदोलनाची नसते, मात्र शहरी मध्यमवर्गीयांच्या हातात अशी अनेक आयुधे असतातच. माध्यमांनाही त्यांचे प्रेक्षक, श्रोते, वाचक असलेल्या याच लोकांचे हित हवे असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना भाव मिळावा, असे मत असलेले सामान्य लोक कांद्याचा भाव वाढला की, सरकारला दूषण देतात आणि मग सत्ताधार्‍यांना आपला बहुसंख्य मतदार सांभाळायचा असल्याने ते आयात करून भाव पाडतात म्हणा िंकवा आवाक्यात आणतात. हे सगळे कांदा, डाळी, तेल अशा जीवनाश्यक, पण कृषी उत्पादनाच्या बाबतच होते. कारखान्यातून निर्माण होणार्‍या वस्तूंचे भाव पाडावे यासाठी कधीच मागणी होत नाही िंकवा ‘जनता’ सत्तेवर दबाव आणत नाही. शेतमालाचे भाव डमीच असावे यासाठी मात्र सामान्य जनता आणि कारखानदार (भांडवलदार) यांचा सत्ताधार्‍यांवर दबाव असतो. आता जागतिकीकरणानंतर भांडवलदार हे केवळ देशीच राहिलेले नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय झालेले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कच्चा मालाचे भाव आटोक्यात असावेत आणि उपभोक्ते आणि कारखानदार यांचा फायदा वाढावा, यासाठी आता आंतरराष्ट्रीय दबावही (जागतिक बँक, नाणेनिधी) असतोच.
 
 
मुळात शेतकरी कर्जात बुडाला, व्याजाने मेला तरीही तो त्याचे उत्पादन थांबवत नाही. बडे उद्योगपती थोडेही नुकसान झाले की हात वर करतात. नादारी घोषित करतात. बँका बुडवितात. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, हे आजही वास्तव आहे. मग कृषीच्या उत्पन्नाचे भांडवलात रूपांतर का होत नाही? एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा नेहमी कर्जातच का राहतो? त्याच्या उत्पादनाचे कर्जातच का रूपांतर होते? व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेले सामान्य नागरिक त्यांची जबाबदारी टाळतात आणि त्यासाठी शेतकर्‍यांना, वंचितांनाच दोषी/गुन्हेगार ठरविण्याची चलाखीही करतात.
 
 
आपला देश कृषिप्रधान आहे. 130 कोटी लोकांची दोन वेळची भूक भागविण्याचे काम करणार्‍या शेतकर्‍यांचा विचार मात्र व्यवस्था करत नाही. केलाच तर तो केवळ भावनेच्या पातळीवर, बुद्धीने विचार केलाच जात नाही. आता मौसमात जादा उत्पन्न झाल्यावर भाव नाही मिळत म्हणून अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते त्याला कारण शेतकरीच आहेत, असे सर्रास म्हटले जाते. त्यांनी कशाला एकच वस्तूचे उत्पादन करायचे? एकाने टोमॅटो लावले की बाकी सारेही टोमॅटोच लावणार... आम्ही किती विकत घेणार ना, असा सवाल असतो. पुन्हा तेच विचारतो, भारत हा कृषिप्रधान देश आहे ना? मग शेतीविषयक शिक्षण किती दिले जाते? ते नाहीच. कुठल्याही अभ्यासक्रमात शेतीविषयक शिक्षण नाही. आपले आयएएस अधिकारीदेखील शेतीशिक्षित नसतात. संगणक चालविणारा साक्षर समजला जातो; पण त्याला औत चालविता येतो का, नांगरणी कशी करायची ते कळते का, यावर त्याच्या साक्षरतेचे मूल्यमापन केले जात नाही. 70 टक्के लोक ज्या उदरनिर्वाहाच्या व्यवस्थेत आहेत, त्या व्यवस्थेचे नीट ज्ञान, किमान सामान्य ज्ञान शिक्षणातून द्यायला नको का? पीक व्यवस्थापन, बाजारपेठ प्रबंधन, शेती नियोजन हे अशिक्षित शेतकर्‍याने करावे, अशी अपेक्षा कशी आणि का ठेवायची? जिल्हाधिकार्‍याने त्याच्या जिल्ह्यात दुधापासून तर भाजीपाला, तेल, डाळी, मांस, अंडी यांची किती मागणी आहे, कशाची किती गरज आहे, याचा अभ्यास करून तसे नियोजन करायला हवे, पण ते होत नाही. शेतकर्‍यांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था, पाण्याची गरज आणि व्यवस्थापन, गोदामे, शीतगृहे, शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग यांचे नियोजन व व्यवस्था कुणी करायची? तुमच्या व्यवस्थेतच शेती विचार नाही अन्‌ तुम्ही सारा दोष शेतकर्‍यांनाच द्याल, हा शुद्ध अशिक्षितपणा झाला. शेती ही आपली संस्कृती आहे आणि त्या अर्थाने अशिक्षित, एकाकी शेतकर्‍यालाच मूर्ख, गुन्हेगार ठरविणे, हा असुसंस्कृतपणाही झाला. जिल्ह्याच्या, प्रदेशाच्या, राज्याच्या, देशाच्या, खंडाच्या आणि मग जगाच्या मागणीचा विचार व्यवस्थेने करायचा, तसा अभ्यास करायचा... युरोप आणि विकसनशील-विकसित देशांचे कृषिमंत्री, अभ्यासक भारतात सतत येत असतात, ते यासाठी की, 130 कोटी लोकांच्या भुकेचे नियोजन हे कसे करतात, हा त्यांच्यासाठी कुतूहलाचा विषय आहे. त्यांच्या दृष्टीने 130 कोटी लोकसंख्येेला रोज दोन वेळ (तशी तीन वेळची भूक) जेवू घालणारा शेतकरी खूप श्रीमंत असला पाहिजे... अर्थात, ते या देशाची गरज काय आणि ती यांच्या व्यवस्थेत किती भागू शकत नाही, काय कमी पडते आहे, याचा अभ्यास करून त्यांचा माल भारतात निर्यात करण्यास कुठे वाव आहे, याचा अभ्यास करायला आलेले असतात. आम्ही मात्र शासन, प्रशासन, समाज या पातळीवर त्याचा अभ्यास करत नाही. तसे मार्गदर्शनही शेतकर्‍यांना करत नाही, त्यांना दोष मात्र देतो. ते यासाठीच की, आपल्याला त्यांची जबादारी झटकायची असते.
 
 
वास्तवात, शेतीसाठी जे जे हवे असते त्याचे नियोजन केले जात नाही. दरवर्षी शेतीचा हंगाम आला की बियाणे, खते यांचा तुटवडा निर्माण होतो. युरियाच मिळत नाही म्हणून आता ओरड सुरू आहे. पाऊस नाही आला तर पाण्याची परवड आहेच. शेतीसाठी पाणी नाही. शेतकरी स्वतंत्र नाही. एकतर मार्चमध्येच पाणी संपलेले असते, डिसेंबरपासूनच प्यायला पाणी नसते, तर मग शेतीसाठी पाणी कुठून आणायचे? आमचे आयएएस अधिकारी बिल्डर्सच्या एफएसआयचा विचार करतात, शेती व्यवस्थापनाचा विचार नाही करत. गाव तिथे तलाव, जलनियोजन, गोडावून, शीतगृहे, बाजारपेठ आणि वाहतूक यांचा विचार केला जात नाही. गहू दोन रुपये किलोने विकला जातो. त्यामागे अर्थातच सब्‌सिडी असते. कल्याणकारी राज्यासाठी शेतकर्‍यांकडून कमी किमतीत धान्य घेतले जाते. त्यात सब्‌सिडी टाकली जाते. जनतेला स्वस्त धान्य पुरविले जाते. ती सब्‌सिडी शेतकर्‍यांना का नाही दिली जात? सुज्ञ जनतेला गॅस सिलेंडरवरची सब्‌सिडी सोडण्याचे आवाहन केले जाते. अर्थात, त्यावर सब्‌सिडी दिली जाते. तसे अन्नधान्याच्या बाबत करता नाही येणार का? डाळीचे भाव वाढले की, सरकार आयात करते डाळ िंकवा मग स्वत:चा सहभाग टाकून कमी किमतीत ती डाळ, तेल उपलब्ध करून दिले जाते. म्हणजेच सब्‌सिडी देते. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 100-200 रुपये किलोची डाळ घ्या, असे आवाहन का नाही केले जात? पेट्रोल, गॅस यावर जसे केले जाते तसे उपभोक्त्यांची मने राखण्यासाठी डाळी, तेल, कांदे, बटाटे यासाठी सब्‌सिडी सोडण्याचे आवाहन केले जायला हवे.
 
 
आमचे कृषी नियोजन 11 खंडी धान्याच्या एका गोष्टीसारखे आहे. एक गृहस्थ होता. त्याच्याकडे 11 खंडीच धान्य होते आणि महिन्याला एक खंडी धान्य ही त्याच्या कुटुंबाची गरज होती. म्हणजे एक खंडी धान्य वर्षाला कमी पडत होते. त्याने आवाहन केले कुटुंबाला की, आपण एक महिना उपाशी राहू म्हणजे धान्य पुरेल. महिनाभरात त्याच्यासकट कुटुंबातले सगळे मेले उपासाने आणि मग 11 खंडी धान्य तसेच उरले... स्वस्त गहू, तांदूळ, डाळी नेमक्या उपभोक्त्यांपर्यंत न पोहोचता कुठे जातात, याचा थोडा तपास राहू द्या, विचारही केला तर तुम्हाला व्यवस्था किती चुकीच्या मार्गाने जाते आहे, हे कळावे.
 
 
आता बाजाराच्या मागणी-पुरवठ्याचा अभ्यास व्यवस्थेने केला नाही तर मग भेसळराज निर्माण होते. आयात वाढते. नासाडी होते. कारखान्यातही जादा उत्पादन घेतले जाते. एकाच प्रकारच्या वस्तू निर्माण करणारे अनेक कारखानदार आहेत म्हणजे अनेक ब्रॅण्डच्या एकाच प्रकारच्या वस्तू आहेत. आधी मागणी पाहून उत्पादन केले जायचे. आता बाजारीकरणाच्या काळात आधी उत्पादन केले जाते आणि मग त्यासाठी मागणी निर्माण केली जाते. जास्तीचे उत्पादन केल्याने भाव नाही मिळाला आणि म्हणून कारखानदाराने वस्तू रस्त्यावर फेकून दिल्याची वेळ आली, असे आठवत नाही. मुळात भुकेचे नियोजनही नीट व्हायला हवे. देशात 20 कोटी लोक रोज जेवू शकत नाहीत. चारीठाव म्हणता येईल असे जेवण जवळपास तितक्याच लोकांच्या वाट्याला येत नाही. मी लहान असताना खेड्यातून आमच्या प्राथमिक शाळेत येणार्‍या माझ्या मित्राला, तुझा डबा मला दे, माझा तुला देतो म्हणालो, तर तो नाही म्हणाला. कारण त्याच्या डब्यातली भाकर चांगल्या ज्वारीची नव्हती आणि कालवण म्हणून भाजी/फोडणीचे वरण केवळ तिखट पाणी होते... आजही नाम फाऊंडेशच्या कामाच्या निमित्ताने खेड्यात गेलो, तर मजुरांची शिदोरी शेअर करायची म्हटले, तर ते लाजेने नाही म्हणतात. प्रचंड अंगमेहनत करणार्‍यांची थाळी औरसचौरस का नसते? त्याची जेवणाची थाळी चारीठाव असली तर तोही टमाटी, अंडी विकत घेऊ शकेल, घेईल आणि शेतकर्‍यांवर ती फेकून देण्याची वेळ येणार नाही.
 
 
मागणी आणि पुरवठ्यात व्यस्त प्रमाण असले की, नाडवणूक आणि भेसळही सुरू होते. खाद्यतेलात भेसळ असतेच, कारण एक किलो शेंगदाण्याचे तेल काढण्यासाठी अडीच किलो शेंगदाणे लागतात. शेंगदाण्याचा भाव 100 रुपये किलो आहे. म्हणजे एक किलो तेलासाठी 250 रुपयांचे शेंगदाणे हवे असतात. मतदार उपभोक्त्यांना 120 च्या भावाने किलोभर तेल द्यायचे झाले, तर तेल कारखानदाराने त्याचा तेल काढण्याचा खर्च आणि नफा सोडला तरीही त्याला तेल तोट्यातच विकावे लागेल. मग 120 रुपयांत शुद्ध तेल कसे मिळेल? त्यासाठी कच्चा माल म्हणून शेंगदाणा उत्पादक शेतकर्‍याची नाडवणूक केली जाते. बाजारात 100 रुपये किलोचा भाव असतो, मात्र शेतकर्‍यांकडून कारखानदार किंवा  व्यापारी अत्यंत पड्या भावाने शेंगदाणे घेतात. त्यात भेसळ केल्यावरच तेलात त्यांना नफा मिळू शकतो. तसेच तुपाचेही. एक किलो तूप काढण्यासाठी 25 लिटर दुधाची गरज असते. आता सरकारी भावानुसार 25 रुपये लिटर दूध म्हटले तरीही ते 625 रुपयांचे होते. बाकी लोणी, मग तूप अशा प्रक्रियेचा खर्च सोडला अन्‌ नफाही वगळला तरीही 600 ते 800 रुपये किलोने तूप, लोणी कसे परवडणार? पुन्हा तेच, भेसळ आणि शेतकर्‍यांची नाडवणूक!
 
 
भारताची दुधाची गरज साधारण 50 कोटी लिटर रोजची आहे. आपले दुधाचे उत्पादन 14 कोटी लिटर रोज आहे. मग ही किमान 36 कोटी लिटरची तूट असतानाही दुधाच्या भावासाठी आंदोलन का करावे लागते? दूध हा उद्योग का नाही होत? तो वाढावा यासाठी कुठलीच व्यवस्था काहीही का करत नाही? खरेतर हा मोठा उद्योग आहे. दूध, बटर, तूप, पनीर, दही, आइस्क्रीम, लस्सी, मिठाई, चॉकलेटस्‌, दूध भुकटी असे पदार्थ केले जातात. त्यांना रोजची मागणी आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असूनही मग दुधाला भाव नाही मिळत. दूध तसे आयात केले जात नाही. ‘टॅलोव’ म्हणजे जनावरांच्या चरबीपासून तयार केलेला दुग्धासम पदार्थ, तो चोरट्या मार्गाने येतो. मग दुधाची ही तूट भरून कशी काढली जाते? त्यात डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, युरिया, व्हाईट पेंट, रीफाइंड ऑईलची भेसळ केली जाते. प्रत्येक दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ आहे. जसे आइस्क्रीम, बटर, तूप यात पाम तेल मिसळले जाते. हे नकली दूध बाजारात सर्रास विकले जाते म्हणून मग ते परवडणारे- स्वस्त असते. शेतकर्‍यांच्या असली दुधाला शासन 25 रुपये लिटर (प्रत्यक्षात 17 रु. लिटरच) भाव देते.
 
 
दुग्ध उद्योग वाढला तर शेतीपासून अनेक फायदे आहेत. जनावरे वाढतील. त्यामुळे मातीचे भरण होईल. जनावरे ही माती बनविण्याचा कारखानाच असतात! शेणखत मिळेल. शेतकर्‍यांचे दैनिक उत्पन्न वाढेल. कम्युनिटी कॅटिंलगची व्यवस्था रूढ करायला हवी. युरोप, ऑस्ट्रेलियात माणसांच्या संख्येपेक्षा या जनावरांची संख्या जास्त आहे. आपल्या देशात किमान जितके एकर शेती आहे तितक्या गाई, म्हशी असल्याच पाहिजेत, अशी व्यवस्था आतावर निर्माण व्हायला हवी होती. जनावरे वाढली तर त्यांचे खाद्य हादेखील एक मोठा उद्योग फोफावेल. शेतीही बहरेल. आता तर माणसांना राहायला जागा नाही म्हणून गोठ्याची जागाही घरात घेतली गेली आहे. म्हणून खेड्यात घरांसमोर रस्त्यावर जनावरे बांधली जातात.
 
 
एकतर भारताचे ऋतुमान इतके चांगले आहे की, भारतात तीन पिके वर्षाला घेतली जाऊ शकतात. घेतली जातही होती. ‘गाव ते जग’ अशा गरजांचा नीट अभ्यास केला, तर युरोपात जेव्हा बर्फ पडलेला असतो तेव्हा त्यांना ताजा भाजीपाला पुरविता येईल. गावाची गरज भागवून उरलेले देशाला, हा गांधीजींचा नारा होता. तो थोडा पुढे वाढवीत गावाचे भागले की उरलेले देशाला आणि जगाला, असे म्हणता येईल. आमच्या व्यवस्थेने शेतीभान आणि विवेक यांची सांगड घातली, तर आपली कृषी अर्थव्यवस्था तिप्पट होऊ शकते!