17 ऑगस्ट रोजी कास्ट्राईबचे धरणे

    दिनांक :13-Aug-2020
|
नागपूर, 
राज्यातील जवळ पास 40 हजार मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना तीन वर्षांपासून पदोन्नती मिळालेली नाही. पदोन्नती आरक्षणाबाबत राज्य शासनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही न्यायालय निर्णयाला अधिन राहुन देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. मात्र तत्कालिन सरकारने 29 डिसेंबर 2017 पासून स्थगिती दिली आहे. त्याविरुद्ध कास्ट्राईबचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी लोकशाही की पेशवाई या नावाने संपुर्ण राज्यभर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. परंतु, तरीही मागासवर्गीयांना पदोन्नतीचे आरक्षण मिळाले नाही. येत्या 21 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात याविषयावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. अनूसुचीत जाती आणि जमातींचे पदोन्नतीचे आरक्षण हा त्यांंचा संविधानिक हक्क आहे आणि तो मिळवून देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु, दुर्देवाने राज्य शासन याविषयी गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्य शासनाने अजूनही ज्येष्ठ विधीज्ञ नियुक्त केलेले नाहीत.
 

nAGPUR HIGH COURT_1  
 
राज्यात सरकारी सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचे सरकारी सेवेतील प्रतिनिधित्व अपुरे आहे. महाराष्ट्रा सारख्या पुरोगामी राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या संविधानिक हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो ही गोष्ट दुर्देवी आहे. परंतु, नाईलाजाने कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. राज्यातील कोरोना या जागतिक महामारीच्या परिस्थितीचा विचार करुन कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ सोशल माध्यमांचा फेसबुक, व्हॉटसअप,टयुटर, इन्ट्रेग्रॉम आदीचा उपयोग करून 17 ऑगस्ट 2020 पासून धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनासाठी नागपूर येथे महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांचे नेतृत्तवात जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे, सरचिटणीस नरेंद्र धणविजय, जालिंदर गजभारे, बबन ढाबरे, परासराम गोंडाने, प्रेमदास बागडे आदी पदाधिकारी सहभागी होणार आहे.