गवंडी कामगारांच्या प्रमाणपत्रांची ग्रामसेवक-सचिवांनी नाकारली होती जबाबदारी

    दिनांक :13-Aug-2020
|
- भ्रष्टाचाराचे ठेकेदार
तभा वृत्तसेवा
वर्धा,
राज्य शासनाच्या उद्योग उर्जा कामगार, बांधकाम मजूर विभागामार्फत गवंडी कामगार आणि त्याच्या परिवारासाठी विविध प्रकारच्या 23 योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र, गवंडी कामगारांच्या नावावर आता दलालांनी शासनाचीच फसगत सुरू केली असून दलालांसाठी गवंडी कामगार योजना कुरण ठरली आहे. पवनार येथील श्रीमंत परिवाराने गवंडी कामगार योजनेतून 1 लाखाचा लाभ घेतल्याचे वृत्त तरुण भारतने आज 13 रोजी प्रकाशीत केल्यानंतर दलालांच्या संघटनांमध्ये चांगलीच खळबळ निर्माण झाली. दरम्यान, एका संघटनेच्या अध्यक्षाने या प्रकरणात ग्रामपंचायतचे सचिव, ग्रामसेवक दोषी असल्याचे सांगितले. मात्र, ग्रामसेवक, ग्रामसचिव संघटनेने गवंडी कामगारांना देण्यात येणार्‍या प्रमाणपत्राविषयी आधीच जबाबदारी नाकारली असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत बोमले यांनी ‘तरुण भारत’ सोबत बोलताना दिली.
 

vikas_1  H x W: 
 
पवनार येथील काळे नामक परिवाराकडे करोडो रुपयांची शेती, पत्नीकडे बँकेचे अध्यक्षपद, वर्ध्यात फ्लॅट आणि मुलं नोकरीवर असलेल्या परिवाराने चक्क गवंडी कामगार योजनेतून गंभीर आजारासाठी 1 लाख रुपये मिळवले. शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी दलाल सक्रीय असल्यानेच गरजूंशिवाय नोकरदार, शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वीही पवनार येथील गवंडी काम करणारी महिला संगिता वाघमारे या महिलेकडून मुलीच्या शस्त्रक्रीयेतील 1 लाख रुपये मिळवून देण्यासाठी 40 टक्के कमिनश दलालांनी घेतल्याचे वृत्त तरुण भारतमधून प्रकाशीत करण्यात आले होते.
 
 
 
आज गवंडी कामगार योजनेतील दलालांचे वृत्त प्रकाशीत झाल्यानंतर एका संघटनेच्या अध्यक्षाने तरुण भारत सोबत संपर्क करून या लाभासाठी फक्त दलालच जबाबदार नसून प्रमाणपत्र देणारे ग्रामसेवकही तेवढेच जबाबदार असल्याचे सांगितले. या संदर्भात ग्रामसेवक, ग्रामसचिव संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत बोंबले यांच्यासोबत संपर्क केला असता ते म्हणाले की, आमच्याकडे ग्रामपंचायतचे मोठ्या प्रमाणात काम असतात. त्यात गवंडी कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम अतियश जोखमीचे आणि राजकीय दबावाचे होणार असल्याची शक्यता लक्षात घेता आम्ही सुरुवातीलाच त्याला विरोध केला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी गटविकास अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांच्या नावाने 23 सप्टेंबर 2019 रोजी शुद्धीपत्रक काढून बांधकाम कामगाराने मागील 1 वर्षात 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकांनी बांधकाम कामगारास विहित नमुन्यात द्यावे. त्यानंतर ग्रामसेवकाने घरमालक, बांधकाम ठेकेदार, कंत्राटदार यांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे ग्रापं स्तरावर शहानिशा करून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यात बांधकाम ठेकेदार, कंत्राटदाराचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 90 दिवस काम केल्याबाबत मस्टरची झेरॉक्स प्रत, घर मालकांनी काम केल्याबाबत द्यावयाचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ग्रामसेवक किंवा ग्रामसचिव दोषी ठरू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. ठेकेदाराने किंवा घर मालकाने 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ग्रामसचिव त्याला नियमानुसार प्रमाणपत्र देत असल्याचे बोंबले म्हणाले. एकंदरीत लाभाच्या योजनेत मोठे रॅकेट असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पवनार सारख्या छोट्या गावातही ग्रामपंचायत सदस्यांपासून अनेक जण या प्रकरणांमध्ये अडकलेले आहेत. या सर्वांची शासकीयस्तरावरून चौकशी होण्याची गरज आहे.