सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांना एसएआरएफएईएसआय कायदा लागु करा

    दिनांक :13-Aug-2020
|
- बुलडाणा अर्बन अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांची मागणी
बुलडाणा,
आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील जनतेची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांचे फार मोठे योगदान आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या विस्तारावर मर्यादा आल्यानंतर नागरी सहकारी बँकांच्याच धर्तीवर नागरी सहकारी पतसंस्थांची निर्मीती झाली आहे. बँकांच्या मोठ्या रक्कमांची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत होती. एन.पी.ए.च्या प्रमाणात मोठी वाढ होत होती. वसुली संदर्भातील असलेल्या उपाययोजना देखील उपयोगी पडतांना दिसत नव्हत्या. कार्यद्यातील पळवाटा शोधने व कोर्ट कामातील दिरंगाई यामुळे कर्जदारांना चांगलेच फावले. अशा परिस्थीती बँकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडत असतांना रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर 1999 मध्ये एक समिती नेमली. सर्व नागरी सहकारी पतंसस्थांना एसएआरएफएईएसआय कायदा लागू करावा अशी मागणी बुलडाणा अर्बनचे अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी केली आहे.
 

radheshyam chandak_1  
 
या समितीने सिक्यूरिक्टाझेशनचे बिल तयार केले. हे बिल भारत सरकारकडे विचार करण्यासाठी पाठविेले. राष्ट्रपतींनी 21 जुन 2002 रोजी मान्यता दिल्या नंतर आर्थिक मालमत्तेच तारणीकरण, पुनर्गठण व तारणावरील हक्कांची अंमलबजावणी कायदा 2002 कायदा अधिक प्रभावशाली रहावा या दृष्टीने 2004 साली त्यामध्ये काही बदल करण्यात आले. सहकारी बँका कर्ज रक्कमेच्या वसुलीसाठी सहकार न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यातील 6 कलम 91 अंतर्गत किंवा उपनिबंधकाकाडे कलम 101 अंतर्गत दावा दाखल करु शकतात. त्याच धर्तीवर कमी कालावधीमध्ये नागरी सहकारी पतसंस्थांच जाळ राज्यभरातच नव्हे तर देशभरात पसरु लागले आहे. नागरी बँकांसारखीच कार्यपध्दती आणि स्थानिक लोकांच्या हाती प्रशासन यामुळे या नागरी सहकारी पतसंस्था लवकरच जनतेच्या विश्वासपात्र ठरले आहे. अनेक पतसंस्थांची आर्थिक कामगीरी तर स्थानिक नागरी बँकांपेक्षाही सरस ठरली आहे. नागरी सहकारी पतसंस्थेचा ठेवीदार देखली नागरी सहकारी बँकांप्रमाणेच स्थानिक आहे.
 
 
कायदे आणि केंद्रातील वसुली संदर्भातील कायदे दोन्ही कायदे सक्षम नाहीत. केंद्राच्या एसएआरएफएईएसआय अ‍ॅक्ट प्रमाणेच किंवा त्या धर्तीवर पतसंस्थांना लागु होईल असा एखादा कायदा महाराष्टापुरता तयार करण्यात यावा किंवा तसा कायदा महाराष्ट्रासाठी तयार करुन सर्व पतसंस्थांना लागु करण्यात यावा. या नविन कायद्यामुळे कर्ज मिळण्यास सुलभता. मध्यमवर्गींसाठी कर्ज पुरवठा व्यवस्थीत होवु शकेल. या नविन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नविन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होवु शकतील. त्यामुळे सदर नविन कायद्याची केंद्राच्या धर्तीवर नविन कायद्याची निर्मीती करण्यात येवुन तिची अंमलबजावणी करण्यात यावी.