लोकसंख्या आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचे दुष्टचक्र!

    दिनांक :22-Aug-2020
|
अर्थपूर्ण
 
- यमाजी मालकर
देश, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थसंकल्प सध्या किती तणावात आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सेवांची स्थिती पाहिली की त्याची प्रचीती येते. केंद्र सरकार कर महसूल वाढावा यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करते आहे. मात्र, त्याला म्हणावे तसे यश मिळत नाही. कारण करवसुलीची गेल्या 73 वर्षांची पद्धत जनतेने कधीच मनापासून मान्य केलेली नाही. त्यात बदल करण्याचे सूतोवाच अनेकदा केले गेले आहे, पण त्यानुसार बदल करण्याचा वेग कमी पडतो आहे. पंतप्रधानांनी अलीकडेच प्रत्यक्ष कर पद्धतीत काही बदल जाहीर केले आणि करदात्यांचे योगदान मान्य करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यातून किती कर महसूल वाढतो, हे काळच ठरवेल.
 

delhi new_1  H  
 
 
करपद्धतीत बदलात सध्याचे कोरोना संकट म्हटले तर अडथळा आहे आणि म्हटले तर ती एक संधी आहे. अडथळा यासाठी की, या संकटामुळे मदतकार्यासाठी तिजोरी रिकामी करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे विकासाची कामे मंदावली आहेत. अशा वेळी करपद्धतीत बदल अंगलट येऊ शकतो. तर संधी यासाठी की, अशा अभूतपूर्व संकटातच आमूलाग्र बदल नागरिक मान्य करण्यास तयार होतात. एरवी सामान्य परिस्थितीत नागरिक कोणताही बदल मान्य करण्यास तयार होत नाहीत. अशा या पेचप्रसंगात सरकार सार्वजनिक संपत्ती विक्रीचा मार्ग निवडते. सरकारी कंपन्यांचे अंशत: खासगीकरण आणि सरकारी जमिनींची विक्री हा तसाच मार्ग आहे. चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या दिल्ली राज्याने अशा आपल्या जमिनींची विक्री करण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला आहे. साठ हजार कोटी बजेट असलेल्या दिल्लीचा हा निर्णय देशातील इतर राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी या संकटाच्या काळात मार्गदर्शक ठरू शकतो. अशी विक्री करण्याचा मार्ग चांगला की वाईट, याविषयी एकमत होऊ शकत नाही, पण तो सध्याच्या परिस्थितीत अपरिहार्य असू शकतो. अर्थात, दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाला अनेक बाजू आहेत, त्याही समजून घेतल्या पाहिजेत.
 
 
जमिनीच्या पैशीकरणाची योजना
मुख्य दिल्लीच्या वायव्य आणि उत्तरेला इंडिया गेटपासून साधारण 30 ते 40 किलोमीटरवर असलेल्या राणी खेरा, बापरोला, खांजावाला या भागातील एक कोटी चौरस फूट जमिनीच्या पैशीकरणाची ही योजना असून त्यातून सहा हजार कोटी रुपये सरकारला मिळणार आहेत. दिल्लीत औद्योगिक विकास मंडळ असून त्यावर ही सर्व जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यातील 920 एकर जागेत औद्योगिक वसाहत उभी केली जाणार आहे. याद्वारे 20 लाख रोजगारांची निर्मिती व्हावी, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. दिल्लीतील जगणे प्रदूषणामुळे कठीण झाले आहे, या पार्श्वभूमीवर हे उद्योग प्रदूषण करणारे असणार नाहीत, असे दिल्लीचे अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ही घोषणा करताना म्हटले आहे. ती काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल, कारण हा भाग उत्तरेला असून दिल्लीत त्याच दिशेने वारे येतात. या भागात निवासी वस्ती, सेवा क्षेत्राची कार्यालये, पार्किंग अशा अनेक गोष्टी होणार आहेत. याचा अर्थ. काही लाख नागरिकांची दिल्लीत भर पडणार आहे, एवढे नक्की!
 
 
दरडोई उत्पन्नातील मोठी तफावत
अर्थात, उपस्थित झालेल्या या अनेक प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे जेथे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे, तेथे नागरिकांना येण्यास कोणीही रोखले तरी ते रोखणे शक्य नाही. दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. दिल्लीचे दरडोई म्हणजे दरमाणसी (वार्षिक) उत्पन्न आहे ते तीन लाख 89 हजार रुपये! म्हणजे देशाच्या दरडोई उत्पनाच्या सरासरीच्या तिप्पट. अशा स्थितीत स्थलांतर आपण रोखूच शकत नाही. येणार्‍या नागरिकांच्या रोजगाराचे आणि निवासाचे त्यातल्या त्यात चांगले नियोजन करणे, एवढेच सरकारच्या हातात आहे, असे मान्य करून दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे. पण, ही स्थिती देशभर दिसते आहे. अगदी महाराष्ट्रातील मुंबई-पुण्यात गर्दी होण्याचे कारण हेच आहे. राज्याचे सरासरी दरडोई उत्पन्न जरी एक लाख 91 हजारांच्या घरात असले, तरी केवळ मुंबई शहराचा विचार करता ते पावणेतीन लाखांच्या घरात आहे. पुण्याचे ते सव्वादोन लाख रुपये इतके आहे. तर विदर्भातील नागपूरमध्ये ते एक लाख 78 हजार रुपये, तर गडचिरोलीत ते सुमारे 70 हजार रुपयेच आहे. मराठवाड्यात औरंगाबादचे सव्वा लाख रुपये वगळता सर्व जिल्ह्यांत ते 88 ते 78 हजारांच्या घरात आहे. (ही सर्व आकडेवारी ताजी नसली तरी त्याचे प्रमाण वर्षानुवर्षे असेच राहिले आहे.) याचा अर्थ, जेव्हा मराठवाडा, विदर्भातील नागरिक पुण्या-मुंबईत येतो तेव्हा तो दरडोई उत्पन्न दुप्पट असलेल्या भागात येत असतो. जास्त दरडोई उत्पन्न असलेल्या भागात राहायला जावे वाटणे, हे स्वाभाविक आहे. पण, यातून जे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्याला सामोरे जाण्याची तयारी आपल्याला करावी लागणार आहे.
 
 
सोप्या पर्यायांचा त्याग करण्याची वेळ
सुरवातीला आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या करसंकलनाची चर्चा केली. पब्लिक फायनान्सला सांभाळण्यासाठी प्रत्यक्ष करसंकलनाचा भार अशा अधिक दरडोई उत्पन्न अधिक असलेल्या भागावर टाकला जातो, त्यालाही पर्याय नाही. पण, त्यातून कर आम्हीच का द्यायचा, या विचाराने कर टाळण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. आर्थिक आणि प्रादेशिक विषमतेचे असे अनेक वाईट परिणाम आपण आज भोगत आहोत. तात्पर्य, शहरांत गर्दी वाढविणे, या सोप्या पर्यायाचा शक्य तितक्या लवकर त्याग तसेच देश चालविण्यासाठी सार्वजनिक मालमत्तेची विक्री करून महसूल जमा करण्याच्या पद्धतीचाही त्याग करावा लागेल.
••
केंद्रीकरणाचे पाच प्रश्न
आता या घटनेकडे आपण एका वेगळ्या दृष्टीने पाहू या. दिल्लीत फिरणे कठीण व्हावे, अशी प्रचंड वाहतूक, दिल्लीत राहणार्‍या नागरिकांचे आयुष्य कमी होते आहे, इतके वाढलेले प्रदूषण, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे वाढलेले प्रश्न, दिल्लीत वाढलेले स्थलांतर, कोरोनासारख्या संकटात त्याचे दिसलेले भयानक परिणाम आणि राजधानी म्हणून दिल्लीची सुरक्षितता संकटात सापडू शकते, अशी दिल्लीची होत असलेली वेगवान वाढ. या सर्व पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. तसे पाहिले की अनेक प्रश्न समोर उभे राहतात. त्यातील काही असे :
1. दोन कोटींच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या या शहरात िंकवा त्याच्याभोवती आणखी लोकसंख्येची भर घालणे कितपत योग्य आहे?
2. जेथे रोजगाराची अधिक गरज आहे, अशा प्रदेशांमध्ये अशी उभारणी अधिक योग्य ठरणार नाही का?
3. सरकारी जमिनींची विक्री करून हे केले जात असेल, तर याशिवाय दुसरा काही पर्याय सरकारकडे नाही का?
4. प्रदूषण न करणारे उद्योग अशा ठिकाणी उभारले, तरी काही लाख लोकसंख्या वाढली, की प्रदूषण वाढते असाच अनुभव आहे, त्याचे काय करायचे?
5. कोरोना साथीच्या संकटात दाट वस्तीचे अनेक दुष्परिणाम आपण भोगतो आहोत, त्यातून आपण काही धडा घेणार आहोत का?
(लेखक अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)