शेतकरी फसवणुकीचे प्रकार थांबणार

    दिनांक :26-Aug-2020
|
स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापनेची प्रक्रिया सुरू
नागपूर,
शेतकर्‍यांसोबत होणारे फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणार आहे. बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करताना शेतकर्‍यांची फसवणूक होण्याचे वाढते प्रकार पाहता राज्य सरकारने स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करून शेतकर्‍यांबाबत सजग राहणारे महाराष्ट्र राज्य देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
 
corona lock_1  
चालू खरीप हंगामाात अनेक भागात बनावट बियाणांनी शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार समोर आले. तसेच कृषी योजनांबाबतही शेतकर्‍यांना दलालांनी फसवणूक केल्याचे निदर्शर्नास आले होते. त्यामुळे शासनाने प्राधान्याने शेतकर्‍यांसाठी योजना राबवूनही त्यात पारदर्शकता नसल्याने अनेक शेतकरी या योजना पासून दूर राहिले. शेतकर्‍यांना हक्काच्या सवलती प्रदान करण्यासाठी आता शासनाने स्वतंत्र न्याय प्राधिकरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
 
बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करताना शेतकर्‍यांची फसवणूक होण्याचे वाढते प्रकार पाहता त्यावर नियंत्रण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करण्यासाठी हे स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. स्वतंत्र न्यायाधिकरणामध्ये शेती क्षेत्रासाठी नियामक अधिकार असतील. यामुळे फसवणुकीवर आळा घालण्यास मदत होणार आहे. भारतीय राज्यघटनेत, कलम 323 बी (जी) नुसार राज्य विधिमंडळाला अशा प्रकारचे विवाद, तक्रारी आणि गुन्ह्यांसाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचा वापर करुन हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. कायद्याच्या नव्या तरतुदीनुसार प्राधिकरणाच्या कामकाजात कृषी सुविधांसाठी वेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
 
महाराष्ट्र कृषी विभाग, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे ग्राहक मंच आणि न्यायालामध्ये बराच वेळ घेतात. अ‍ॅग्री-इनपुट कंपन्यांविरोधात त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण केले जात नाही. न्यायाधिकरणाची स्थापन करण्याच्या कायद्याचा आराखडा प्रक्रियेत असून कायदा व न्यायमंडळासह महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. राज्य सरकारने घटनेतील तरतुदींचा वापर केलाच पाहिजे, ज्यात अनेकदा सलग दुर्लक्ष केले जात आहे. बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करताना शेतकर्‍यांची फसवणूक होण्याचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी आता शासनाने स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांसाठी राबविण्यात येणार्‍या योजना ते शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या हक्काच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकर्‍यांना नवे व्यासपीठ मिळणार आहे.
 
समस्यांची तातडीने दखल
शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे ग्राहक मंच आणि न्यायालयामध्ये बराच वेळ घेतात. अ‍ॅग्री-इनपूट कंपन्यांविरोधात त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण केले जात नाही. मात्र, नव्या न्यायाधिकरणाने या समस्या त्वरित दूर करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.