जेईई, नीट परीक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार

    दिनांक :26-Aug-2020
|
- काँग्रेसशासित राज्यांच्या बैठकीत निर्णय
- ममता बॅनर्जी यांचीही उपस्थिती
तभा वृत्तसेवा
नवी दिल्ली,
जेईई आणि नीट परीक्षेच्या मुद्यावर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत आज बुधवारी सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या परीक्षांच्या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यावर बैठकीत एकमत झाले. काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने ही आभासी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
 
jee-neet_1  H x 
 
या दोन्ही परीक्षांच्या मुद्यावर सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा आणि वेळ पडली तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे, अशी सूचना पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केली. त्याला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पािंठबा दिला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित घोषणांमुळे आमची चिंता वाढली आहे, हा मोठा झटका आहे. परीक्षांचा मुद्दा आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी यावेळी केला. जीएसटीचा राज्यांचा वाटा तातडीने देण्याची मागणीही गांधी यांनी यावेळी केली.
 
 
देशात कोरोनाच्या गंभीर स्थितीमुळे परीक्षा घेण्यासारखी स्थिती नाही, अशी परीक्षा घेण्याचा आग्रह केंद्राने सोडला नाही, तर देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येईल, याकडे ममता बॅनर्जी यांनी लक्ष वेधले.
 
 
या मुद्यावर सर्व राज्यांनी एकत्र येत निर्णय घ्यावा आणि परीक्षेला अनुकूल वातावरण निर्माण होईस्तोवर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन परीक्षा स्थगित करण्याची मागणी करावी, असे बॅनर्जी म्हणाल्या. या मुद्यावर मी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले, पण त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही, असे त्या म्हणाल्या.
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 ऑगस्टच्या आदेशाचा हवाला देत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने परीक्षांच्या तारखात बदल करण्यास नकार दिला आहे. या परीक्षा स्थगित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
 
 
कोरोनाची स्थिती गंभीर असतानाही अमेरिकेने शाळा उघडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथे कोरोनापीडित विद्यार्थ्यांची संख्या 97 हजारांवर गेली, हीच स्थिती आम्हाला भारतात निर्माण करायची आहे का, अशी विचारणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. देशात या परीक्षा घेण्याला अनुकूल वातावरण नाही, असे ते म्हणाले. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी आपण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची भेट घेतली पाहिजे, अशी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केली. केंद्र सरकार राज्यांसोबत भेदभाव करत असल्याचा आरोप राज्यांनी यावेळी केला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पुडुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायण सामी या बैठकीला उपस्थित होते.