समान नागरी कायदा व कलम 370

    दिनांक :09-Aug-2020
|
एकात्मतेला प्रोत्साहन देणारे जे काही असेल त्याचा प्रचार झाला पाहिजे आणि जे काही फुटीरतेची भावना निर्माण करणारे आहे ते समाप्त केले पाहिजे. संविधान गतिशील दस्तावेज असतात, गोठलेले नसतात. जर जम्मू व काश्मीरला राज्याचा दर्जा देणार्‍या अनुच्छेद 370 सारख्या तरतुदी असामान्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अपरिहार्यतेमुळे आणण्यात आल्या असतील, तर बदलता काळ आणि नव्या वस्तुस्थितीच्या प्रकाशात त्यांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असते.
 
 
Ambekar :Lekh_1 &nbs
 
हे पुस्तक छपाईसाठी जात असतानाच, भारताच्या संसदेने अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केले आहे आणि सोबतच भेदभावपूर्ण महिलाविरोधी अनुच्छेद 35-अ देखील रद्द केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेल्या जम्मू व काश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 वर भारताच्या राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली असून, आता तो कायदा झाला आहे आणि आता तिथे दोन केंद्रशासित प्रदेश- जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख तयार झाले आहेत. जितका आम्हाला संघ समजला आहे त्यानुसार, अनुच्छेद 370 हा भारतीय समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत वेदनादायी अनुभव होता. या विशेष दर्जामुळे, जम्मू-काश्मीर राज्याचे आचरण तसेच फुटीरतावाद्यांच्या कारवायांनी काश्मीर खोर्‍यात विभक्तपणाची आग सातत्याने भडकवीत ठेवली. तिथे सरकार स्थापन करणार्‍या राजकीय पक्षांनी जम्मू व लडाख प्रदेशांबाबत भेदभाव ठेवून त्यांना विकासापासून वंचित ठेवले. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणासारखे सामाजिक न्यायाचे उपायही जम्मू-काश्मिरात लागू होत नव्हते.
 
 
तिथे फुटीरतावादास सेक्युलॅरिझमचे आवरण मिळाले आणि तो वेगाने वाढला. 1990च्या जानेवारीत तो शिगेवर होता. रिलिजनच्या आधारावर मशिदींवरील भोंग्यांतून, खोर्‍यातील काश्मिरी पंडितांनी येथून निघून जावे म्हणून आदेश निघू लागले. अनेकांची कत्तल करण्यात आली, महिलांची अब्रू लुटण्यात आली. म्हणून 1990 मध्ये, जेव्हा पंडित समाज घाईघाईने खोर्‍यातून बाहेर पडू लागला आणि आपल्याच देशात निर्वासित झाला, तेव्हा रा. स्व. संघ आणि संघप्रेरित संघटना सक्रिय झाल्या. हिमाचल प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर त्या वेळी अभाविपचे जम्मू प्रांताचे संघटन मंत्री होते. सध्या भाजपाचे संघटन मंत्री असलेले मुरलीधर रावदेखील त्या काळात जम्मू-काश्मीरचे संघटन मंत्री होते. आज रा. स्व. संघाचे अखिल भारतीय अधिकारी असलेले रमेश पाप्पा तेव्हा स्थानिक अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. संघाने जम्मू-काश्मीर सहायता समिती स्थापन केली. इंद्रेशकुमार यांच्याकडे संघाची जबाबदारी होती आणि ज्योतिस्वरूप प्रांतप्रचारक होते. तो अतिशय कठीण काळ होता आणि ही सर्व नेतेमंडळी त्या भयानक संकटकाळात तिथे होती.
 
 
निर्वासित काश्मिरी पंडितांसाठी वाहतुकीची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वयंसेवक तसेच इतर कार्यकर्त्यांनी सातत्याने परिश्रम घेतले. जम्मूतील परेड ग्राऊंडजवळील गीता भवन, अकनूर, नाग्रोटा तसेच उधमपूर येथे शिबिरे उभारण्यात आली. तिथे सोयीसुविधा देण्यात याव्या म्हणून राज्य प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणण्यात आला. या निर्वासितांमध्ये काश्मीर विद्यापीठातील काही विद्यार्थी होते. त्यांना काश्मीर विद्यापीठाशी संलग्न ठेवत जम्मूतील विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. जम्मूतील विविध महाविद्यालयांमध्ये त्यांच्यासाठी जे विशेष वर्ग चालविण्यात आले त्यांना ‘कॅम्प कॉलेज’ असे उपनाम मिळाले. महाराष्ट्रात, सत्तेत असलेल्या भाजपा-शिवसेनेने राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्वासित काश्मिरी पंडित विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा म्हणून तरतुदी केल्या. अभाविपने जम्मूच्या बाहेर स्वत:चा काश्मीर प्रभाग सुरू केला. मोर्चे आणि रथयात्रा काढण्यात आल्या. काश्मिरी पंडित विद्यार्थ्यांनी देशभरात प्रवास करून, खोर्‍यातील दहशतवादी कारवायांमुळे भारताच्या अखंडत्वाला कसा धोका निर्माण होत आहे, याबाबत जागृती केली.
 
 
अनेक परिषदा व संमेलने आयोजित केली गेलीत. स्वयंसेवक नव्वदच्या दशकातरामजन्मभूमी आंदोलनात सक्रिय होते, तसेच ते अभाविपच्या ‘काश्मीर बचाव’ चळवळीतही सहभागी झाले होते. अभाविपने 11 सप्टेंबर 1990 रोजी ‘जहॉं हुए बलिदान मुखर्जी, वह काश्मीर हमारा है’ तसेच ‘जहॉं हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे उसका सम्मान’ अशा घोषणांसह ‘चलो काश्मीर’ रॅली आयोजित केली होती. या घोषणांमधून भारताच्या सामान्य नागरिकांची भावना प्रतििंबबित होत होती. आमच्या महाविद्यालयीन दिवसांत, अनुच्छेद 370 निष्प्रभ होणे, आमच्या राष्ट्रीय चेतनेचा एक भाग झाला होता.
 
 
याच विषयावर 1991 साली जम्मूत एक राष्ट्रीय परिसंवाददेखील आयोजित करण्यात आला. त्याला अटलबिहारी वाजपेयी आणि जनरल जे. एफ. आर. जॅकोब यांनी उद्बोधित केले होते. 1992 साली ‘विद्यमान जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका’ या विषयावरील परिसंवादात, सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेले डॉ. जितेंद्र प्रसाद सहभागी झाले होते. ते वैद्यकीय व्यवसायी होते आणि हे त्यांचे सार्वजनिक जीवनातील पहिले पाऊल होते.
 
 
2001 साली, एक महत्त्वाचा टप्पा जोडण्यात आला. जम्मूतील विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव होत होता आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होते. परंतु, अभाविपच्या आंदोलनामुळे, ही बोगस प्रवेशप्रक्रिया रद्द करण्यात आली.
 
 
जम्मू व काश्मीरमधील अभाविपच्या कार्याचा फार मोठा इतिहास आहे. 1952 साली, स्टुडंट नॅशनल असोसिएशन (एसएनए) स्थापन करण्यात आले. ते 1954 साली अभाविपमध्ये विलीन झाले. या पिढीतल्या कार्यकर्त्यांमध्ये चमनलाल गुप्त ही महत्त्वाची व्यक्ती होती. काश्मीरसाठी हुतात्मा झालेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींपासून अभाविपने नेहमीच प्रेरणा घेतली आहे. 2005 साली, एसएनए व अभाविपमधील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा ज्या समारंभात सत्कार झाला होता, त्याला सरसंघचालक मोहनजींसह मीदेखील उपस्थित होतो.
 
 
किश्तवार, डोडा, पूंच आणि राजौरी जिल्ह्यांमध्ये सक्रियिंहदू समाजाचे आज जे अस्तित्व दिसत आहे ते समर्पित स्वयंसेवकांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळेच शक्य झाले आहे. तिथे या समाजाने दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास सिद्ध व्हावे, तसेच दहशतवाद्यांच्या िंहसाचाराने रिलिजनच्या आधारावर या भागातून लोकांनी पळून जाऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी संघाने अथक प्रयत्न केले आहेत. आणि म्हणून, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अनुच्छेद 370 हटविण्याचा जो निर्णय घेतला, ती ऐतिहासिक कृती आहे आणि त्याने सरदार पटेलांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.
 
चार मोठी कार्ये
येणार्‍या काळात चार मोठी कार्ये आहेत. पहिले, विस्थापित पंडित समाजाचा खोर्‍यात सन्मान व संपत्ती प्रस्थापित करणे. दुसरे, पाकिस्तानने बळकावलेला काश्मीरचा प्रदेश परत मिळविणे. तिसरे, काश्मीरला दहशतवादापासून मुक्त करणे आणि चौथे, दहशतवाद तसेच राजकारण व संसाधनांवर विशिष्ट उच्चकुलीन कुटुंबांचे नियंत्रण या दुहेरी संकटांमुळे विकासाच्या बाबतीत काश्मीर दशके मागे गेला आहे. म्हणून, अतिशय वेगाने या भागाचा विकास करणे. आता जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांना, इतर भारतीय नागरिकांना असलेले सर्व अधिकार उपभोगता येणार आहेत. हे साध्य करण्यासाठी संपूर्ण संघ-शक्ती लावण्यात येईल.
 
 
कालांतरामुळे, काश्मिरी विद्यार्थी समुदायाबाबतचा एकूणच संबंध खोलवर रुजला आहे. मी स्वत: श्रीनगर, बडगाव, पुलवामा आणि अनंतनाग भागाचा दौरा केला आहे आणि तिथल्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, व्याख्याते आणि प्राध्यापकांशी संवाद साधला आहे. खोर्‍यातील मुस्लिम विद्यार्थी व शिक्षकांशी संवादाची प्रक्रिया सुरू आहे. अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, बहुतेक जणांना फुटीरतावाद नको आहे आणि ते दहशतवादाला विटले आहेत. त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्याची इच्छा आहे आणि ते त्यांचे भविष्य भारतात बघत आहेत.
 
 
त्याचप्रमाणे, देशाच्या विविध भागांमध्ये शिकत असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांशी आम्ही संवाद साधला. उदयपूर येथे अभियांत्रिकी शिकणार्‍या अशा 400 विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या सभेला मी संबोधित केले आहे. अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्यानंतर जी काही भीती व्यक्त करण्यात आली होती त्याउलट, सर्व एनआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थी त्रास-मुक्त वातावरणात शिकत आहेत. यावरून हेच दिसते की, या विद्यार्थ्यांनी नव्या व यशस्वी भविष्याची पटकथा लिहावी म्हणून, संपूर्ण देश त्यांना आपुलकीने कवटाळण्यास आतुर आहे.
 
 
अनुच्छेद 370 चा मुद्दा व काश्मीर, संघाच्या अतिशय जिव्हाळ्याचे आहे आणि हा मुद्दा त्याने त्याच्या सर्वोच्च समितीत यासंबंधी ठरावाच्या रूपात पन्नासहून अधिकवेळा उचलला आहे. अ. भा. कार्यकारी मंडळाचा 1995 सालचा ठराव क्रमांक 3 हा, समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. समाजातील काही घटकांच्या दबाबामुळे, शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कॉंग्रेस सरकारने निष्प्रभ केल्यानंतर, तिहेरी तलाकचा मुद्दा लोकांच्या चर्चेत आला. तेव्हापासून, अनेक संघटनांनी तसेच महिलांनी संघर्ष सुरू ठेवला. हा मुद्दा बराच काळपर्यंत न्यायप्रविष्ट राहिला. 2017 सालच्या मे महिन्यात, घटनापीठाने तिहेरी तलाकच्या प्रथेविरुद्ध निकाल दिल्यानंतर सरकारने ही प्रथा बंद व्हावी म्हणून एक कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत अडथळे आणल्यामुळे सरकारला वटहुकुमाचा आधार घ्यावा लागला. तिहेरी तलाकवरील चर्चेत तसेच तत्संबंधी घडामोडींमध्ये मुस्लिम महिलांचाच मुख्यत: पुढाकार होता. शेवटी, 30 जुलै 2019 रोजी या संबंधीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केले.
 
 
संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेशकुमार यांनी याचे, देशातील स्त्री-चळवळीचे एक उल्लेखनीय पाऊल म्हणून अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, इस्लाम रिलिजनचे पालन करणार्‍या आठ ते नऊ कोटी भारतीय महिलांना तिहेरी तलाकमुळे प्रचंड सामाजिक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलांना अत्याचार आणि अन्यायातून मुक्त केले आहे. तिहेरी तलाकची प्रथा समानतेच्या मूळ तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. संघ महिलांशी होणार्‍या सर्व प्रकारच्या भेदभावाविरुद्ध आहे. समान नागरी कायदा केवळ एकात्मतेसाठीच आवश्यक नाही, तर रिलिजिअस कायद्यांमुळे होणार्‍या मुस्लिम महिलांच्या शोषणाला प्रतिबंध करणाराही आहे.
 
 
सामाजिक न्याय, सामाजिक सौहार्द, स्वावलंबी समाज, हिंदु संस्कृतीचा प्रचार-प्रसार, भारतीय भाषांचा प्रचार-प्रसार, परिवार प्रबोधन, भारतीन ज्ञानपरंपरेचे पुनरुत्थान, संस्कृतच्या अध्ययनाला लोकप्रिय बनविणे, निसर्गाचे संवर्धन आणि ग्रामविकास या एकविसाव्या शतकातील महत्त्वाच्या िंहदुत्वाच्या योजना आहेत.
 
राष्ट्रीय सुरक्षेचे कवच
भारतासाठी हिंदुत्व हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कवच आहे. ज्या ज्या वेळी हिंदुत्व बळकट होते, देशाची एकता आणि अखंडता अभेद्य व अपराजेय होती. मुस्लिम समाजाला उपासनेचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि कुणीही त्यांच्यावर विभाजन करणारे म्हणून आरोप लादू शकत नाही. कुणालाही त्यांची असलेली समृद्धशाली स्थिती समजून घ्यायची असेल, तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पेशव्यांच्या राज्यात मुस्लिमांचे जीवन कसे होते, याचा अभ्यास करता येईल. मराठ्यांच्या राज्यात ते जे सेवा देत होते ती, त्यांचे पूर्वज हिंदु असल्यामुळे ते जी समान मूल्ये अनुसरत त्याच्या मूल्यांकनाच्या आधारावर होती. असे असले तरी, नंतर येणार्‍या दशकांमध्ये हिंदुत्वाची शक्ती नीट संघटित राहिली नाही; संघ नुकताच सुरू झाला होता आणि या देशात िंहदू व मुस्लिम असे दोन राष्ट्र असल्याचा मिथ्या प्रचार पसरविण्यात आला. ब्रिटिशांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरण राबविले व इस्लामी मूलतत्त्ववादाला हवा दिली. त्या काळातील देशातील नेतृत्व या साम्राज्यवादी सिद्धान्त आणि तर्काला शरण गेले. हिंदुत्वाच्या आदर्शांना खुजे करून केलेल्या हिंदु-मुस्लिम एकतेच्या सर्व बाता बाळबोध होत्या आणि सफल होऊ शकल्या नाहीत. फलस्वरूप फाळणी झाली. ज्या भूमीत हजारो वर्षे हिंदुत्वाच्या तत्त्वांचे अनुसरण झाले त्या भूमीचे पाकिस्तान बनविण्यात आले. जेव्हा या नवनिर्मित राज्याने त्याच्या इतिहासाच्या पाटीवरून हिंदुत्वाला घासून साफ केले, तेव्हापासून तिथल्या समाजातील उदारता नष्ट झाली. ज्याने आठव्या शतकात िंसध प्रांतावर आक्रमण केले त्या अरब सेनापती मोहम्मद बिन कासिमला पाकिस्तानच्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये पहिला पाकिस्तानी म्हणून प्रतिष्ठित करण्यात आले. 1971 सालच्या बांगलादेश मुक्ती युद्धाने सार्‍या जगाला, द्विराष्ट्राचा सिद्धान्त किती दोषपूर्ण आहे हे दाखवून दिले; तसेच हिंदुत्व कमजोर झाल्यास किती अनर्थकारी परिस्थिती उद्भवू शकते, याचा धडाही या घटनांनी भारतीय जनतेला शिकविला. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून न विसरता येणारे हे धडे संघाने मनापासून ग्रहण केले आणि त्याच्या शाखांमधून तो एका पिढीपासून दुसर्‍या पिढीत हे शिकवीत गेला.
 
 
हिंदुत्वाचे स्वरूप, व्याप्ती आणि प्रगती यांची संघाच्या शिक्षा वर्गात सातत्याने चर्चा होत असते. देशातील बहुसंख्य लोकांनी हे आधीच मान्य केले आहे. ज्यांना भारताबाबत फारच कमी समज आहे असे शिक्षित लोकांचे काही गटच फक्त हिंदुत्वविरोधी भावना भडकवीत असतात. आज ते उघडे पडले आहेत आणि ‘ब्रेक इंडिया ब्रिगेड’ (तुकडे तुकडे गँग) म्हणून ओळखले जातात. भारतासाठी हिंदुत्वाचे ज्ञान-शास्त्र उभारण्यास समर्पित असलेला संघ व संघप्रेरित संस्थांनी जे प्रचंड कार्य केले, त्यामुळे भारतीय समाजातील शहरी, इंग्रजाळलेल्या समुदायांना तसेच उच्च शैक्षणिक संस्थांना ‘ब्रेक इंडिया ब्रिगेड’च्या विळख्यापासून मुक्त करणे शक्य झाले आहे. यामुळे स्वातंत्र्यापासून गेली कित्येक दशके बोलबाला असलेल्या शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मिथ्याप्रचाराला तसेच विकृतींना दुरुस्त करण्यास मदत झाली. म्हणून एकात्मता व वसुधैव कुटुंबकम्‌ची आकांक्षा हे हिंदुत्वाचे ध्येय आहे. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनदेखील हिंदुत्वाला सहमत होतील, कारण हे ‘राष्ट्रीय ओळखी’शी संबंधित आहे. स्व-प्रबोधनाच्या मार्गाने अनेक जण हे स्वीकारतही आहेत. एकदा का मिथ्या ओळखीचा संकेत-शब्द नष्ट झाला की, मग विशेष समजून सांगण्याची गरज उरणार नाही.
 
 
आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात, मोदी सरकारने आखाती भागातील मुस्लिम देशांशी, सामाजिक तसेच आर्थिक या दोन्ही वचनबद्धतेच्या संदर्भात भारताचे संबंध व्यापक तसेच सखोल केले आहेत. या देशांनी बघितले की, िंहदुत्वाच्या भावनेने प्रेरित असलेले सरकार ‘सब का साथ, सब का विकास’ या धोरणावर आधारित आहे. इथे मुस्लिम समुदायाच्या उपासना पद्धती आणि कर्मकांडाप्रती आदर असल्याचे त्यांना स्पष्टपणे दिसत आहे.
 
 
एकविसाव्या शतकात, सांप्रदायिक वाद आणि सिद्धान्तांच्या समुद्रात हिंदुत्व  ही सत्य व एकतेची सुस्पष्ट अशी दृष्टी आहे. ती संघाला परिभाषित करते. पुढे येणार्‍या वर्षांमध्ये आणि दशकांमध्ये, हिंदुत्व ही भारताची जगाला सर्वात मोठी सांस्कृतिक भेट असेल आणि तीही मुख्यत: संघ आणि त्याच्या स्वयंसेवकांच्या मार्फत असेल.
 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे माजी अखिल भारतीय संघटन मंत्री व रा. स्व. संघाचे विद्यमान अखिल भारतीय सह प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी लिहिलेल्या ‘द आरएसएस रोडमॅप्स फॉर द ट्‌वेन्टीफर्स्ट सेंचुरी’ या पुस्तकाचा क्रमश: भावानुवाद