आत्मनिर्भर धोरण सोन्याविना अपुरे का आहे?

    दिनांक :09-Aug-2020
|
अर्थपूर्ण
- यमाजी मालकर
ymalkargmail.com
भारतीय नागरिकांकडील 25 हजार टन सोने म्हणजे 110 लाख कोटी रुपये. एवढ्या प्रचंड रकमेचा विचार न करता देशातील पैसा फिरूच शकत नाही. त्यामुळे सोन्याचे रिसायकिंलग करून परकीय चलन वाचविणे तसेच या सोन्याचे जास्तीत जास्त पैशांत रूपांतर करणे, हा आत्मनिर्भर धोरणाचा पुढील भाग असला पाहिजे. सध्याच्या आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठीची ती केवळ गरज नसून अपरिहार्यता आहे.

Gold_1  H x W:  
भारतीयांच्या घराघरांत असलेल्या सुमारे 25 हजार टन सोन्याचे मूल्य सध्याच्या किमतीत करायचे तर ते होते 110 लाख कोटी रुपये. याचा अर्थ, भारताच्या सुमारे निम्म्या जीडीपीइतके सोने भारतीयांकडे आहे. हे सर्व सोने भारतीय नागरिकांनी आयात केलेले आहे, कारण भारतात सोन्याच्या खाणी आता अस्तित्वात नाहीत. पूर्वी होत्या, त्याही अतिशय कमी सोने सापडणार्‍या होत्या. त्यामुळे भारतीयांचे सोने हे बहुतांश आयात केलेलेच आहे. भारतीयांनी कष्ट करायचे, त्याचे मूल्य रुपयात घ्यायचे आणि रुपयाच्या 75 पट असलेल्या डॉलरमध्ये सोने आयात करावयाचे, यात एक देश म्हणून भारताचा काहीच फायदा नाही. उलट मुळातच कमी असलेल्या निर्यातीतून मिळविलेले डॉलर्स सोन्याच्या आयातीवर खर्च करावे लागत असल्याने रिझर्व्ह बँकेत डॉलरचा पुरेसा साठा ठेवण्यासाठी सतत आर्थिक कसरती कराव्या लागतात. इंधनाच्या खालोखाल डॉलर्स सोन्याच्या आयातीवर देशाला खर्च करावे लागतात, यात सर्वकाही आले. सोन्याची सर्वाधिक आयात करणारा देश (800 ते 900 टन) म्हणून आपली जगात ओळख आहे, हा त्याचा पुरावाच आहे.
 
 
सोन्याच्या या चर्चेचा एकच अर्थ निघतो, तो म्हणजे सोन्यामध्ये जेवढा पैसा अडकून पडला आहे, त्याला काही प्रमाणात तरी मोकळे केल्याशिवाय भारतासारख्या 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात पैसा फिरू शकत नाही. म्हणजे देशात पतसंवर्धन (क्रेडिट एक्सपान्शन) होऊ शकत नाही. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर नागरिक कष्ट तर करत असतात, पण व्यवहारात तेवढे चलनच फिरत नसल्याने त्यांना पुरेसा पैसा मात्र मिळत नाही. देशात पुरेसे भांडवल उभे राहात नाही, त्यामुळे उद्योग-व्यवसाय उभे राहू शकत नाहीत, रोजगार वाढत नाहीत आणि अंतिमत: ग्राहकशक्तीही त्या प्रमाणात वाढत नसल्याने एका दुष्टचक्रात देशाचे अर्थचक्र अडकून पडते. आज ते तसेच अडकून पडले आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी या 25 हजार टनांच्या घबाडाचे काहीतरी करावे लागेल. सुदैवाने सरकारदरबारी असलेल्या अर्थतज्ज्ञांनाही आता याची चांगलीच जाणीव झाली आहे. त्याला कारणीभूत आहे, ती आजची अभूतपूर्व अशी कोरोना साथ. तिच्यामुळे जगासोबत भारतही बंद राहिल्याने भारतीयांना किमान दोन महिने सोन्याच्या खरेदीला सुटी द्यावी लागली. त्यातून भारताचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर वाचल्याने अशा अडचणीच्या वेळी आपल्याकडील परकीय चलनाचा साठा विक्रमी पातळीवर गेला आहे (522 अब्ज डॉलर्स). सोन्याची आयात कमी केली तर काय जादू होऊ शकते, याची एक झलकच या काळात पाहायला मिळाली.
 
सोन्यासंबंधी मोठ्या निर्णयाची प्रतीक्षा-
घराघरांत आणि धार्मिक स्थळांकडे असलेल्या सोन्याचा वापर करून त्याची आयात कशी कमी करता येईल, याचा विचार सरकार करतेच आहे. त्यामुळेच स्त्रीधनसारख्या सोन्याचे चलनीकरण करणार्‍या अनेक योजना सरकार जाहीर करताना दिसते आहे. ज्यांची सोने बँकेत ठेवण्याची तयारी आहे, त्यांना आकर्षक व्याज दिले जाते आहे. अर्थात, सोने थेट घरात िंकवा दागिन्याच्या रूपात ठेवण्याची इच्छा इतकी प्रबळ आहे की, अलीकडे अशा अनेक योजना जाहीर करूनही आतापर्यंत असे 20 टनच सोने जमा झाले आहे. सोन्याच्या आयातीमुळे देशाला अनेक आर्थिक विपरीत परिणाम सहन करावे लागले आहेत, हे आर्थिक स्थिती सामान्य असेपर्यंत एकवेळ समजण्यासारखे आहे. मात्र, कोरोना साथीच्या काळात ती अधिकच विकोपाला जाणार आहे. अशा वेळी सरकारला सोन्यात अडकून पडलेल्या चलनाची तीव्रतेने आठवण होणे साहजिक आहे. मुळात आपल्या हातात असलेला हा उपाय सरकारला करावाच लागणार असल्याने सोन्याच्या घराघरांतील साठ्यासंदर्भाने मोठ्या सरकारी निर्णयाची नजीकच्या काळात शक्यता आहे.
 
सरकारसमोरील काही पर्याय-
सोन्यातील पैसा चलनात आणण्यासाठीचे जे काही पर्याय सरकारसमोर आहेत, त्यातील काही असे :
1. घरात स्त्रीधन म्हणून किती सोने अधिकृतपणे ठेवता येईल, याची मर्यादा वाढवून त्यापेक्षा अधिक सोने असल्यास ते बँकेत जमा करण्यास भाग पाडणे.
2. सोन्याचा किती साठा आहे, हे जाहीर करणार्‍यांना आकर्षक करसवलत देणे. 3. सध्याच्या गोल्ड डिपॉझिट स्कीमला लवचीक करून त्या अंतर्गत मिळणार्‍या सर्टिफिकेटची तरलता वाढविणे. (उदा. डीमॅटमध्ये शेअर ठेवता येतात तसे.)
4. गोल्ड डिपॉझिट स्कीमला इन्कमटॅक्स कायद्याशी जोडणे.
5. बँका परदेशी रिफायनरींऐवजी स्थानिक रिफायनरींकडून सोने खरेदी करतील, अशी व्यवस्था करणे.
थोडक्यात, देशातील सोने रिसायकल होईल आणि सोन्याच्या आयातीसाठी वापरावे लागणारे परकीय चलन वाचेल, अशा अनेक उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
 
आत्मनिर्भर : सोन्याचे रिसायकिंलग-
कोरोनाच्या काळात देशासमोर जी आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत, त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर होण्याचा नारा दिला आहे. त्याचा उद्देश आयात-निर्यात व्यापारातील तफावत कमी करणे, हा आहे. म्हणजे ज्या वस्तू आणि सेवा आपण आयात करतो आहोत, त्या देशातच निर्माण करणे, त्याला देशी पर्याय निर्माण करणे, हा आहे. त्याचे काही चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. अनेक चिनी वस्तूंच्या आयातीवर सरकारने वेगवेगळ्या मार्गांनी निर्बंध घातल्याने त्या क्षेत्रातील देशी कंपन्यांचा व्यवसाय वाढीस लागला आहे. भारतातील प्रचंड ग्राहकशक्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग देशी उद्योगांना व्हावा, असा हेतू या धोरणाचा आहे. वस्तू आणि सेवांच्या बाबतीत जे होऊ शकते, ते सोन्याला रिसायकिंलग करूनही होऊ शकते. याचा अर्थ, सोन्याच्या वापरातही आत्मनिर्भर धोरणाची गरज आहे. कोरोनामुळे जी आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यांवर मात करण्यासाठी देशातील अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याची म्हणजे पैसा फिरण्याची गरज आहे. पण, सोन्यात अडकलेले 110 लाख कोटी रुपये जर हललेच नाही, तर पैसा फिरवण्याचे प्रयत्न सफल होणार नाहीत. त्यामुळे सोन्याचे रूपांतर पैशांत तसेच भांडवलात होण्याची जी गरज इतके वर्षे व्यक्त केली जात होती, ती आता अपरिहार्य गरज निर्माण झाली आहे.
 
 
भारतीय घरांत गंभीर आर्थिक संकटातच सोने विकायला काढले जाते. देशासाठी तशी ही वेळ असल्याने हे सोने आता एक धोरण म्हणून घराबाहेर काढण्याची गरज आहे. अर्थात, असा काही निर्णय सरकारने घेतलाच तर त्याची अपरिहार्यता नागरिकांनीही मान्य केली पाहिजे. भारतीय नागरिक वर्षानुवर्षे सोने घरात सांभाळतात, त्याच्याकडे सोपी गुंतवणूक म्हणून पाहतात. शिवाय सोन्याशी त्यांचे भावनिक नातेही जोडले गेले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार असे धोरण आणताना सरकारला करावा लागेल. तर दुसरीकडे देशासमोरील हे अभूतपूर्व संकट असल्याने त्यावर मात करण्यासाठी एक जबाबदार भारतीय नागरिक या नात्याने ते योगदान देण्याची मानसिक तयारी नागरिकांनी केली पाहिजे.