संघटित अर्थव्यवस्थेत मक्तेदारीची अपरिहार्यता!

    दिनांक :13-Sep-2020
|
अर्थपूर्ण
  
- यमाजी मालकर
कोरोनासंकटामुळे होत असलेली मनुष्यहानी आणि आर्थिकहानी, यात कशाला महत्त्व द्यावे, याचे उत्तर आधी मनुष्यहानी टाळली पाहिजे, असेच आहे. पण, आर्थिक हानीचे जे परिणाम नजीकच्या भविष्यात एक आव्हान म्हणून समोर येणार आहेत, त्याला जर जग आणि आपला देश ताकदीने सामोरा गेला नाही तर त्यातून होणारी मनुष्यहानी, कदाचित करोनासाथीने होते आहे त्यापेक्षा अधिक असू शकेल. त्यामुळे आता आर्थिक घडी बसविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कोरोना साथीचा इटलीत ज्या वेळी फैलाव झाला होता, त्या वेळी पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे ज्येष्ठांना वाचवायचे की तरुणांना, अशा पेचात तरुणांना वाचविण्याचा मार्ग इटली सरकारला निवडावा लागला. युरोपात उत्तम वैद्यकीय पायाभूत सुविधा असलेल्या इटलीत हे घडले आहे, तर इटलीपेक्षा किमान 20 पट लोकसंख्या असलेल्या भारतात तशी काही वेळ आली तर काय होऊ शकते, याची कल्पनाही करवत नाही. भारतीयांची रोगप्रतिकारशक्ती अधिक असल्याने आणि इटलीपेक्षा ज्येष्ठांचे प्रमाण कमी असल्यामुळे तशी वेळ भारतावर येणार नाही. पण, जेव्हा आर्थिक समस्या वाढल्यामुळे होणार्‍या हानीचा मुद्दा समोर येतो, तेव्हा मात्र भारताची स्थिती निश्चितच चिंता करावी अशी आहे. अर्थात, ही समस्या केवळ भारताची नसून ती आता जगाची झाली आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
 

 
street-vendor 1_1 &n
 
जग अशा आर्थिक संकटात असताना जे व्यवसाय संघटित होऊन बहुराष्ट्रीय किंवा मोठ्या कंपन्यांच्या हातात जात आहेत, त्यांची मात्र घौडदौड सुरू आहे. त्याची कारणे समजून घेतली पाहिजेत. उदा. अ‍ॅमेझान ही बहुराष्ट्रीय, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारतीय कंपनी. अ‍ॅमेझान कंपनीचे मालक हे जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आहेत, तर रिलायन्सचे मुकेश अंबानी पहिल्या दहा श्रीमंत उद्योगपतींच्या रांगेत सामील झाले आहेत. जगातील अर्थचक्र संकटात असताना अशा काही मोजक्या कंपन्यांची उलाढाल आणि संपत्ती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वाढत चालली आहे. जगात सर्वत्र रोजगार संधी कमी होत असताना अ‍ॅमेझानने आपले मनुष्यबळ 33 हजाराने वाढविण्याचा निर्णय सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेतला आहे. या कंपनीत सध्या जगभरात 10 लाख लोक काम करतात. एवढे मनुष्यबळ असूनही गेल्या आठ महिन्यांत तिचा व्यवसाय एवढा वाढला आहे की, ते वाढविणे या कंपनीला भाग पडले आहे. अ‍ॅमेझान भारतातही वेगाने वाढत असल्याने अमेरिकेबाहेर तिचे सर्वात मोठे कार्यालय भारतात हैद्राबादला उभे राहिले आहे. याचा अर्थ भारतातही तिच्याकडे मोठे मनुष्यबळ आहे. केवळ मनुष्यबळच नाही, तर भारतीय छोट्या व्यावसायिकांना ती आपल्या व्यवसायात सामावून घेताना दिसते आहे. अ‍ॅमेझानची ती दररोज टीव्हीवर दिसणारी जाहिरात आठवून पाहा.
 
 
रिटेल व्यवसायातील स्पर्धा
जे अ‍ॅमेझानचे तेच रिलायन्सचे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने गेल्या तीन महिन्यात एक लाख 52 हजार कोटी रुपयांचे नवे परकीय गुंतवणूकदार मिळविले आहेत. तिने राईट इश्यूच्या माध्यमातून 54 हजार कोटी रुपये भारतीय गुंतवणूकदारांकडून कोरोनाच्या काळात उभे केले आहेत. फेसबुक, गूगलसारख्या कंपन्या या उद्योगात गुंतवणूक करत आहेत. अगदी अलीकडे अमेरिकेतील सिल्वर लेक कंपनीने रिलायन्स रिटेलमध्ये सात हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या साडेसात हजार कोटी रुपयांत रिलायन्स रिटेलचा केवळ 1.75 टक्के वाटा या कंपनीने घेतला आहे, यावरून रिलायन्स रिटेलचे वाढत चाललेले मूल्य लक्षात येते (रिलायन्सचे बाजारमूल्य तर आता 14 लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक झाले आहे). अजूनही काही गुंतवणूकदार रिलायन्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उभे आहेत, असे म्हणतात. फ्युचर रिटेल कंपनी रिलायन्स रिटेलने या काळात विकत घेतल्याने घराघरांत किराणा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू पोचविण्याची ही स्पर्धा अ‍ॅमेझान आणि रिलायन्स रिटेलमध्ये होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या क्षेत्रात मोठ्या घडामोडींची ही नांदी आहे.
 
 
विरोध करावयाचा की स्वागत?
भारतीय छोट्या व्यावसायिकांना आपण कसे सहभागी करून घेत आहोत, याची जाहिरात जसे अ‍ॅमेझान करते आहे, तशीच जाहिरात आता किराणा दुकानदारांना आम्ही कसे सहभागी करून घेतले आहे, याची रिलायन्स रिटेल करते आहे. याचा अर्थ, या व्यवसायात मक्तेदारी प्रस्थापित करताना आम्ही त्यात अनेकांना सामावून घेत आहोत, असे या कंपन्यांना म्हणावे लागणार आहे. अर्थात, या सर्व उलाढालीचा सर्वाधिक लाभ या कंपन्यांना होणार आहे, हे उघड आहे. म्हणजे याच कंपन्या नोकर्‍या देणार आणि व्यवसायही करणार. याचा अर्थ, अशा मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेत ज्याचा व्यवसाय कमी होणार आहे, त्याला या कंपन्या नको आहेत, तर ज्या घरातील मुला-मुलींना या कंपन्यांत काम मिळणार आहे, त्या घरात या कंपन्यांचे स्वागत होणार आहे. शिवाय किमतींविषयी अतिशय संवेदनशील असलेला भारतीय ग्राहक या कंपन्या देत असलेली सूट पाहून या कंपन्यांचा माल खरेदी करणार आहे. याचा अर्थ, अशा कंपन्यांना विरोध करावयाचा की त्यांचे स्वागत करावयाचे, हे लगेच ठरविणे अवघड आहे.
 
 
मक्तेदारी कशी रोखता येईल?
कोणत्याही व्यवसायात मक्तेदारी चांगली नसते आणि ती जर मर्यादेपलीकडे होत असेल, तर कायद्याचा आधार घेऊन तिला रोखले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. पण, ज्या वेगाने ही मक्तेदारी सर्व क्षेत्रात प्रस्थापित होते आहे, तिला आपण रोखू शकणार आहोत काय, हा मोठाच प्रश्न आहे. जागतिकीकरणानंतरची गेली 27 वर्षे असे सांगतात की, जीवनाची सर्वच क्षेत्रे संघटित होत आहेत आणि असंघटित क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा सातत्याने कमी होतो आहे. देशाची आणि देशातील जनतेची आर्थिक स्थिती चांगली असो की वाईट असो, व्यापार-उदीम संघटित होण्याच्या या प्रवाहात गेली तीन दशके अजिबात फरक पडलेला नाही. देशात कोणत्या पक्षाचे आणि कोणत्या विचाराचे सरकार आहे, याचाही त्याच्याशी संबंध जोडता येत नाही. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांनी केलेली जागतिकीकरणाची सुरवात, स्वदेशीला जवळचे मानणारे वाजपेयी, मोदी रोखू शकत नाहीत. हा बदल मोठा आहे आणि तो आधी खोलात जाऊन समजून घ्यावा लागेल. हा बदल चांगला नाही, असे ज्यांना वाटते, त्यांना सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे होईल, याचा मार्ग सांगावा लागेल. कारण ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यानेच तडजोडी करत असते. तर ज्यांना हा बदल चांगला वाटतो, त्यांना या खासगी कंपन्या अधिक जबाबदार कशा होतील आणि सरकारची जनकल्याणाची भूमिका कशी अबाधित राहील, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. व्यापार-उदीम संघटित होण्याचा हा प्रवाह जागतिक आहे आणि जगाच्या अर्थकारणाचा सर्वाधिक परिणाम सध्या आपल्या देशावर होतो आहे, याचे भान याविषयीची भूमिका ठरविताना आपल्या देशाला ठेवावे लागणार आहे.
                                                                       (लेखक अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)