महिला बचत गट झाले कर्जबाजारी

    दिनांक :15-Sep-2020
|
- लक्ष्यपूर्तीसाठी प्रशिक्षण देणाèयांची धावपळ
- केवळ प्रमाणपत्रासाठी महिलांची उपस्थिती
- योग्य माहितीअभावी कर्जासाठी गर्दी
शैलेश भोयर
नागपूर,
प्रशिक्षण देऊन महिलांना स्वबळावर उभे करणे, त्यांना उद्योजक बनविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे एवढेच काय तर इतरांनाही त्या रोजगार देतील एवढी क्षमता बचत गटातील महिलांत निर्माण करण्याची जबाबदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणाèया संस्थांची असते. मात्र, किती महिला बचत गटांनी उद्योग स्थापन केले, या गटांनी किती महिलांना रोजगार दिला हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. शहरातील जवळपास पाच हजार बचत गटातील महिला स्वबळावर उभ्या तर झाल्याच नाहीत, उलट कर्जबाजारी होण्याची वेळ त्यांच्यावर आल्याची खळबळजनक माहिती बचत गटांसाठी नाविन्यपूर्ण योजना आखणारे प्रा. संजय पवार यांनी दिली.

bachat_1  H x W
 
कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर टाळेबंदीच्या काळात अनेकांचा रोजगार बुडाला. कुटुंबाचा गाडा चालविण्यासाठी ‘मरता क्या नही करताङ्क म्हणत अनेकांनी स्वयंरोजगार सुरू केला. कुठलेही प्रशिक्षण नसताना आज अशा अनेक महिला कुटुंबासाठी आधार ठरल्या. तर दुसरीकडे ज्यांच्या प्रशिक्षणावर मोठा खर्च झाला, अशा महिला स्वबळावर उभ्या दिसत नाही. समाजकल्याण विभागामार्फत शहर आणि ग्रामीण भागात बचत गट ही संकल्पना राबविली जाते. शहरात मनपातर्फे तर ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद qकवा ग्रामपंचायत ही योजना राबविते. मात्र, नाविन्यपूर्ण योजना आणि योग्य मार्गदर्शन, प्रोत्साहनाअभावी बचत गटातील महिलांच्या पदरी निराशाच येते.
बचत गट आत्मनिर्भर होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम राबविते. त्यांच्यासाठी विशेष राखीव निधी असतो. राज्य सरकारच्या संबधित कार्यालयांमार्फत बचत गटांतील महिलांना प्रशिक्षण देण्याची योजना असते. मनुष्यबळाअभावी शासकीय कार्यालये खाजगी संस्थांकडे हे काम सोपवितात. प्रत्येक प्रशिक्षणासाठी ठराविक निधी दिला जातो. त्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकाèयांसमोर केवळ लक्ष्यपूर्ती हेच एकमेव उद्देश असते. महिलांना स्वबळावर उभे करणे, त्यांना उद्योजक बनविणे याचा दूरदूरपर्यंत संबध नसतो. दुसरीकडे योग्य माहितीअभावी महिला नावाला प्रशिक्षणासाठी उपस्थित असतात. प्रमाणपत्र मिळणार आहे, त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्ज मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न फळास येताना दिसत नाहीत.
उपराजधानीत पाच हजार बचत गट आणि प्रशिक्षण देणाèया जवळपास १० खाजगी संस्था आहेत. वर्षाला १० हजार महिलांना प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणानंतर पुढे काय? किती महिला स्वबळावर उभ्या झाल्या. त्यांनी किती महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. ज्यासाठी निधी पाठविला, तोच उद्देश पूर्ण होत नाही. निधी देणाèयांनी ऑडिट करून किती महिला स्वबळावर उभ्या केल्या याची आकडेवारी घ्यावी, अशी सूचनाही प्रा. पवार यांनी केली.
महिलांनी उभारला साखर कारखाना
विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील बचत गटांनी चांगली प्रगती केली. कोल्हापुरातील एका बचत गटाने तर साखर कारखाना उभारला. याशिवाय मसाला आणि गृह उद्योगातही भरारी घेतली.

४० टक्के व्याज दराने कर्ज
अलिकडेच बचत गटांना ऊर्जा देण्याचे काम मल्टी स्टेट को. ऑप. सोसायट्या करीत आहेत. या सोसायट्यांना केंद्र सरकारकडून ६ टक्के व्याजाने निधी मिळतो. बचत गटांच्या मजबुतीकरणासाठी १४ टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याचा नियम आहे. मात्र, या सोसायट्या चक्क तिप्पट व्याज दर आकारून कर्ज देतात. केवळ २ टक्के दराने व्याज घेत असल्याचा प्रचार-प्रसार करतात. त्यामुळे महिलांची गर्दी उसळते. सहज कर्ज मिळत असल्याने कुणी मागचा पुढचा विचार करीत नाही. मात्र, या कंपन्या महिन्याकाठी नव्हे तर हप्त्याकाठी व्याज आकारत असल्याची माहितीही प्रा. पवार यांनी दिली. शहरातील ९९ टक्के बचत गटातील महिलांनी कर्ज उचलले आहे