महाराष्ट्र-तेलंगणा सिमेवरील 14 गावे महाराष्ट्राचीच

    दिनांक :15-Sep-2020
|
- संयुक्त बैठकीत हा वाद कायमस्वरूपी निकाली काढा
- अ‍ॅड. वामन चटप यांची मागणी
तभा वृत्तसेवा
चंद्रपूर,
महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील 14 गावे ही महाराष्ट्राचीच आहे. मात्र, हा वाद सोडविण्यात काँग्रेस व भाजपा हे दोन्ही सरकार अपयशी ठरले आहे. सध्या काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार हे चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघाचेच आहे. त्यामुळे त्यांनी हा प्रश्‍न संसदेपुढे व केंद्र सरकार पुढे नेऊन संयुक्त बैठक घेऊन कायमचा निकाली काढावा व 14 गावातील नागरिकांची नावे तेलंगणाच्या आदिलाबाद लोकसभा मततदार संघाच्या यादीतून वगळण्याकरिता सांसदीय आयुधे वापरून प्रयत्न करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार अ‍ॅड. वामन चटप यांनी सोमवार, 14 सप्टेंबर रोजी येथील चंद्रपूर प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रपरिषदेत केली.
 
 
chatap_1  H x W
 
महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील जुन्या राजुरा व सध्याच्या जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्र आणि पूर्वीच्या आंध्रप्रदेश व आताच्या तेलंगणा राज्यातील 14 गावे ही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 17 डिसेंबर 1989 रोजी मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेऊन तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारला दिली. त्यानंतर आंध्रप्रदेश सरकारने ही गावे आदिलाबाद जिल्ह्याला जोडली होती. त्यानंतर मी 1 मार्च 1990 ला राजुरा मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर घटनेतील तरतूदीनुसार एका राज्याचा भाग दुसर्‍या राज्याला जोडायचा किंवा एखाद्या राज्याचे विभाजन करून नवे राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे, तो कोणत्याही एका राज्य सरकारला नाही. हा मुद्दा राज्य सरकार पुढे उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारने 1994 साली आपल्या निर्णयास स्थगिती दिली होती. त्यानंतरच्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारने तात्कालीन काँग्रेस सरकारचा 14 गावे आंध्रप्रदेशला देण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने या निर्णयला आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. त्यानंतर तत्कालिन युती सरकारने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे नेल्यानंतर दोन राज्यामधील वादाचा मुद्दा निकाली काढण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यालयाला आहे, तो एका राज्याच्या उच्च न्यायालयाला नाही, अशी बाजू मांडली. त्यानंतर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका खारीज करण्यात आली. अशा तर्‍हेने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आपोआपच निकाली निघाला व आता हा वाद कोणत्याची न्यायालयात प्रलंबित नाही.
 
 
 
केवळ त्या गावातील नागरिकांची नावे तेलंगना राज्याच्या आदिलाबाद लोकसभा मतदार संघात समाविष्ट आहे. मात्र, यानंतर काँगे्रस व भाजपा-सेना सरकराने तसेच लोकप्रतिनिधींनी हा गुंता सोडविण्याकरिता संयुक्त बैठक घेण्याच्या दृष्टीने कुठलेच प्रयत्न केले नाही, असे चटप म्हणाले. पत्रपरिषदेला अरुण जवळे, अ‍ॅड. श्रीनिवास मुसळे, बंडू राजूरकर, निळकंठ कोरांगे, दिवाकर मानुसमारे आदी उपस्थित होते.