राज्यभरातील जिपच्या 4 लाख शिक्षकांचे वेतन रखडले

    दिनांक :15-Sep-2020
|
- महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कोंबे यांची माहिती
तभा वृत्तसेवा
वर्धा,
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सप्टेंबर महिन्याची 15 तारीख येऊनही अद्यापही झालेले नाही. दरमहा वेतन 1 तारखेला करण्याच्या शासन धोरणास शासनाकडूनच हरताळ फसला जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी दिली. राज्यातील चार लाखापेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या वेतनास होणार विलंब अनाकलनीय असल्याचा आरोप कोंबे यांनी केला आहे.
 
 
teach_1  H x W:
 
शासनाच्या सर्व कर्मचारी, अधिकार्‍यांचे वेतन दरमहा 1 तारखेला करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास सातत्याने विलंब होत आहे. कोरोना संक्रमण काळात शासनाच्या सर्व यंत्रणा व्यस्त असल्याने अनेक कामे उशिराने होत आहेत. याची जाणीव शिक्षकांना आहे. मात्र इतर शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्यासह खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचार्‍यांचे वेतन दरमहा नियमित 1 तारखेला किंवा महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात होत असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत शासकीय यंत्रणेकडून होणार विलंब अनाकलनीय आणि अतार्किक असल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतला आहे.
 
 
 
ऑगस्ट देय सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाची देयके तयार असूनही शासनाकडून येणारे अनुदान अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर अद्यापही उपलब्ध झालेले नाही. यासंबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने 8 सप्टेंबर रोजी राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाकडे निवेदन सादर केले आहे. मात्र, सप्टेंबर महिन्याचा मध्य येऊनही राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून संचालनालयाकडे अनुदान उपलब्ध झाले नसल्याची माहिती शिक्षण संचालनालयाकडून मिळाली आहे. राज्य शासनाने शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यकअनुदान त्वरित उपलब्ध करून द्यावे. तसेच दरमहा वेतनास होणारा विलंब दूर करावा अन्यथा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला आंदोलनाशिवाय तरणोपाय राहणार नाही असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे आणि राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांचे स्वाक्षरीने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. वंदना कृष्णा, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना पाठविण्यात आले आहे.