जनसंचार बंदीला 20 संघटनांचा पाठींबा

    दिनांक :17-Sep-2020
|
- नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन
- विरोधाची फक्त चर्चाच
तभा वृत्तसेवा
वर्धा,
कोरोना बाधितांच्या संख्येत रोज झपाट्याने वाढ होत आहे. ही साखळी तोडण्यासाठी शहरातील व्यापार्र्‍यांनीच बाजारपेठ बंद ठेवून जनसंचारबंदीची तयारी दर्शवली आहे. या जनसंचारबंदीत राजकारनाने थेट प्रवेश करीत आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मात्र, गेल्या आठवड्यापासून युवा व्यापार्‍यांचा कोरोनाने मृत्यू संख्या वाढत चालली असल्याने व्यापारी धास्तावले आहेत. त्यामुळे शहरातील जवळपास 21 संघटनांनी जनतेच्या जनसंचार बंदला वाढता पाठिंबा आहे. सनचरबंदीला विरोध केला जात असल्याने प्रशासनाने सहकार्याच्या हेतुने समन्वयकाची भूमिका घेतली आहे. जनसंचारबंदी 80 टक्के यशस्वी होणार असल्याचा विश्‍वास नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रदीपसिंग ठाकूर तसेत युवा समाजसेवक प्रदीप बजाज यांनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचा जनसंचार बंदीला विरोध कायम आहे.
 
 
vyapar_1  H x W
 
जिल्यात 10 मे ला पहिला कोराना रुग्ण आढळला होता. हा आकडा रोज शेकडोने वाढत आहे. कालपर्यंत अडीच हजाराच्या घरात बाधितांचा आकडा गेला आहे. रविवार 13 रोजी सांयकाळी शहरातील व्यापार्‍यांचे शिष्टमंडळ चार दिवसाच्या जनसंचारबंदी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांना भेटले. या बैठकीला पोलिस उपविभागीय अधिकारी पीयुष जगताप, नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व व्यवसायिक उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वच व्यवसायीक त्यांचे प्रतिष्ठान 18, 19, 20 आणि 21 रोजी बंद ठेवतील, असे एकमताने ठरले. या जनसंचारबंदीला सर्व स्तरावरुन पांठीबा मिळवण्यासाठी मंगळवार 15 रोजी सर्व पक्षीय बैठक उपविभागीय अधिकार्र्‍यांंच्या दालनात झाली.
 
 
 
यात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मनोज चांदुरकर, राष्ट्रवादीचे सुनील राऊत भाजपचे प्रशांत बुर्ले, अविनाश काकडे, शिवसेनेचे सेनेचे अनिल देवतारे, बाळा शहागडकर, तुषार देवढे, राकेश मंशानी, सुनील पारिसे व इतर पक्षाचे प्रतिनिधींचे उपस्थितील नगराध्यक्ष अतुल तराळे, उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकूर यांच्यासह बैठक झाली. मनोज चांदुरकर यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात आपले प्रतिष्ठाने दुकानदार बंद ठेवत नाही. यावर प्रशासनाने स्पष्ट सांगितले की, आम्हाला कुणालाच दुकाने बंद ठेवा म्हणण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही सुद्धा कुणाला बंद ठेवा, असे म्हणू शकणार नाही. ज्यांना स्वतः बंद ठेवायचे आहे. ते स्वयं इच्छेने बंद ठेवतील. त्यामुळे या बंदची सुरवात हो- नाहीत अडकली. परंतु, प्रशासनाने मदतीचा हात देण्याची भूमिका घेतली. त्या नंतर शहराच्या परिसराला लागून असलेल्या 11 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची बैठक सुद्धा एसडीओच्या दालनात झाली. या बैठकीत सर्वांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतल्याचे पिपरी मेघेचे सरपंच अजय गौळकार यांनी सांगितले. या संचारबंदीसाठी प्रशासन कोणताही आदेश काढणार नाही. तर, दुसरीकडे कॉग्रेसने जनसंचार बंदिला विरोध केला आहे. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले कि, जनसंचारबंदी घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही. व्यावसायिक स्वःताच आलेत. आम्ही फक्त समन्वयकाच्या भूमिकेत आहे. जनसंचारबंदी झाल्यास आम्हाला सर्वेक्षण करता येईल. जे मुखच्छादन वापरणार नाही. त्यांना दंड आकारणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
 
 
यांचा पाठिंबा...
वर्धा रिटेल किराणा असोसिएशन, खाद्य पेय विक्रेता संघ, सराफा असोसिएशन, जिल्हा पान टपरी असोसिएशन, टोबेको असोसिएशन, हार्डवेअर विक्रेता संघ, फुटपवेअर विक्रेता संघ, कटलरी असोसीएशन, बर्तन भांडे विक्रेता संघ, सलून ब्यूटी पार्लर असोसिएशन, स्टेशनरी असोसिएशन, पान मसाला विक्रेता संघ, मर्चंट असोसिएशन प्रा. लिमिटेड, ऑईल अ‍ॅन्ड ग्रेन मर्चंट असोसिएशन, फर्निचर विक्रेता संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स एन्ड अप्लायंस असोसीएशन व्यापारी संघ, कपडा व्यापारी संघ, रेडीमेड होजियरी असोसिएशन , जिल्हा जलसेवा युनियन, फुटपाथ विक्रेता संघ, इलेक्ट्रॉनीक असोसिएशन या संघटनांनी जनसंचार बंदीला पाठींबा दर्शवला आहे.