सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांचा प्रश्न लोकसभेत

    दिनांक :17-Sep-2020
|
- खा. तडस यांनी उपस्थित केला मुद्दा
तभा वृत्तसेवा
वर्धा,
शेतात पिकणारे धान्य हेच शेतकर्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. महाराष्ट्रात कापसानंतर सर्वात जास्त लागवड सोयाबीन पिकाची घेतली जाते, बोगस बियाणांमुळे पेरा करूनही ते अंकुरले नाही, नंतर सोयाबीन पिकावर उंड अळी, खोड अळी व किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पेरणीचा खर्चही निघणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोविड-19, बोगस बियाने, सोयाबीन पीकावर किड अश्या तिहेरी संकटात शेतकरी सापडलेला आहे.
 
 
tadas_1  H x W:
 
संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना अजूनपयर्ंत राज्य सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांची अडचण लक्षात घेऊन त्यांना मदत मिळावी, या दृष्टीने खा. रामदास तडस यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत मिळावी या दृष्टीकोनातून अतारांकित प्रश्न सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या शेतीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून टिम पाठवून सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत करण्याची मागणी करून लोकसभेचे लक्ष वेधले.
 
 
खा. तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे उत्तर प्राप्त झाले असून त्यानुसार राज्याच्या रिपोर्टनूसार मागील वर्षीच्या तुलनेत (1045.18) तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 1104.54 लाख हेक्टर खरीप पिकाची लागवड करण्यात आली असून 59.36 लाख हेक्टर जास्त आहे. सरकारने वर्ष 2020 मध्ये न्युनतम समर्थन मुल्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली असून यामध्ये सोेयाबीनला प्रति क्विंटल 3 हजार 880 रुपये निर्धारीत करण्यात आले आहे.
 
 
 
सरकारच्या रिपोर्टनुसार सतत पाऊस आणि किडीच्या प्रादुर्भावामुळे 162169 हेक्टर सोयाबीन क्षेत्र प्रभावीत झालेले आहे, यामध्ये 8 जिल्हयाचा समावेश असून वर्धा जिल्ह्यातील 43145 हेक्टर व अमरावती जिल्हातील 44277 हेक्टर सोयाबीन क्षेत्र प्रभावीत झालेले आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत मिळावी याकरिता राज्य सरकारच्या राज्य आपत्ती निवारन निधी अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून निधी उपलब्ध आहे, त्यानुसार राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देण्याकरिता या निधी उपयोग करू शकतात, या निधीमधून सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, तसेच 2016 पासून केंद्रसरकारने प्रधानमंत्री बिमा योजना सुरुवात करण्यात आली असुन या योजनेमधून शेतकर्‍यांना मदत मिळेल असेही उत्तरातून स्पष्ट केले.
 
 
 
सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना राज्य सरकारच्या वतीने राज्य आपदा निवारण निधीमधून मदत मिळणे अपेक्षीत होते, परंतु अद्यापंर्यत मदत मिळालेली नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना केंद्र असो की राज्य सरकार व्दारा मदत मिळावी , या दृष्टीकोनातून अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून लोकसभेचे लक्षे वेधले असल्याचे, खा. रामदास तडस म्हणाले.