श्रीमंतांवर ‘कोरोना अधिभार’ लावण्याची शक्यता

    दिनांक :12-Jan-2021
|
-अर्थसंकल्पात होणार नव्या करांची घोषणा
 
नवी दिल्ली, 
केंद्र सरकारकडून येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर कोरोना महामारीचा प्रभाव राहणार आहे. कर महसुलात झालेली घट, गुंतवणुकीला बसलेली खीळ आणि येऊ घातलेले कोरोना लसीकरण अशा आव्हानात्मक स्थितीत महसूल वाढवण्यासाठी श्रीमंतांवर कोरोना अधिभार लावण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे.
 
 
corona tax_1  H
 
कोरोना रोखण्यासाठी देशात लागू केलेल्या टाळेबंदीने उद्योगधंदे ठप्प झाले होते. बेरोजगारी वाढली होती. कर महसुलात घसरण झाली. सरकारने आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर मागील तीन महिन्यांत अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सावरली.
 
 
अतिश्रीमंताच्या उत्पन्नावर कोरोना अधिभार किंवा सरचार्ज लावण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून याची अंतिम घोषणा अर्थसंकल्पात होईल, असे वृत्त वृत्तसंस्थेने दिले आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडला. यामुळे केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली. त्यामुळे महसूल वाढवण्यासाठी सरकारकडून इतर पर्यायांचा शोध घेतला जात असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
 
 
दरम्यान, कोरोना (कोव्हिड-19) अधिभार लावण्याबाबत केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार केला आहे. जो उच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांवर लावला जाईल. त्याशिवाय अप्रत्यक्ष करात देखील वाढ करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझलेवर अतिरिक्त कर लावण्याची शक्यता आहे.
 
 
देशात कोरोना लसींना नियंत्रकांनी मान्यता दिली आहे. लवकरच कोरोना नियंत्रणाच्या मोहिमेत काम करणार्‍या आघाडीच्या कर्मचार्‍यांना आणि तज्ज्ञांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात येणार आहे. लसीकरणासाठी जवळपास 60 हजार ते 65 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील काही खर्च भरून निघावा म्हणून कोरोना कर अधिभार लावला जाणार आहे. हा अधिभार केवळ केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. त्यातील वाटा राज्य सरकारला मिळणार नाही, असा प्रस्ताव आहे.