दारूबंदीच्या अभ्यासासाठी पुन्हा एक समिती गठित!

    दिनांक :13-Jan-2021
|
- समितीत 13 सदस्यांचा समावेश
- एक महिन्यात अहवाल सादर करणार
तभा वृत्तसेवा
चंद्रपूर,
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा सर्वंकष विचारविनिमय आणि अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून, या समितीमध्ये 13 सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीला आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावयाचा आहे. राज्यात आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच चंद्रपुरातील दारूबंदीवर विचार सुरू झाला आहे. त्यासाठी काही महिन्यांपूर्वीच पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या अधिकारात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. आता पुन्हा एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
 
 
ban_1  H x W: 0
 
अवैध दारूविक्री व्यवसायासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच गृहमंत्री व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत 30 सप्टेंबर 2020 रोजी बैठक झाली. या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यात 2015 पासून लागू असलेली दारुबंदी उठविण्याबाबत प्राप्त मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्वंकष विचारविनियम करून निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासनास शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 च्या कलम 7 प्रमाणे या अधिनियमाच्या तरतूदी पार पाडण्याकरिता, सल्ला देण्याकरिता आणि सहाय्य करण्याकरिता समिती नेमण्याचे प्राधिकार शासनास असल्याने चंद्रपूर जिल्हयातील दारुबंदीबाबत ठरविण्याच्या ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
 
 
 
त्या अनुषंगाने ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सदस्य म्हणून विधी तज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रकाश श्रावण सपाटे, विधी तज्ज्ञ अ‍ॅड. वामन पांडूरंग लोहे, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सेवानिवृत्त अपर आयुक्त प्रदीप वसंत मिश्रा, चंद्रपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष संजय तायडे, अ‍ॅड. जयंत साळवे, सामाजिक कार्यकर्त्या बेबी उईके, तर निमंत्रित सदस्य म्हणून चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक, चंद्रपूर जिल्हा शल्यचिकित्सक, चंद्रपूर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क नागपूर विभागाचे विभागीय उप आयुक्त मोहन वर्दे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
 
 
 
ही समिती जिल्हयात दारुबंदी लागू करण्यापूर्वी आणि 2015 पासून दारूबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर झालेल्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे, दारुबंदीच्या संदभातील प्राप्त सर्व निवेदनांचा अभ्यास करुन निष्कर्ष काढणे, चंद्रपूर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, अन्य संघटना यांची दारूबंदी संदर्भात भूमिका जाणून घेणे, दारूबंदीचे सर्वसाधारण परिणाम, त्याबाबत समितीचे मत व निष्कर्ष या मुद्दांच्या अनुषंगाने तपासणी करून एक महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
 
या समितीने घेतला होता दारूबंदीचा निर्णय
11 फेब्रुवारी 2012 ला झालेल्या दारुबंदी अभ्यास समितीच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी व्हावी या निर्णयाच्या अहवालाला अंतिम रूप देण्यात आले होते. समितीचे अध्यक्ष तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री ना. संजय देवतळे, तत्कालीन आमदार शोभाताई फडणवीस, सर्चचे संचालक डॉ. अभय बंग, हेमलकसा प्रकल्पाचे संचालक डॉ. विकास आमटे, विचारवंत मनोहर सप्रे, मदन धनकर, प्रायार्च जे. ए. शेख व अ‍ॅड. विजया बांगडे आदी सदस्यांची विविध मते, निवेदने यावर साधकबाधक चर्चा करून हा अहवाल तयार केला होता. 28 फेब्रुवारी 2012 ला या समितीने आपला अहवाल शासनास सादरही केला. मात्र, जोवर काँगे्रसचे सरकार होते, तोवर त्यावर काही निर्णय झाला नव्हता. पुढे सत्ता बदलली आणि या समितीच्या अहवालावर तातडीने निर्णय घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली. या अहवालातील मुख्य अंतरंगात सर्व सदस्यांची मते आणि दोन्ही बाजुंच्या निवेदनांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यासोबतच काही दुरूस्त्याही करण्यात आल्या होत्या. शेवटच्या बैठकीतच समितीने, येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी व्हावी, असा एकमुखी निर्णय घेतला होता.