लोकतंत्राला भीडतंत्रापासून धोका!

    दिनांक :13-Jan-2021
|
राष्ट्रचिंतन 
 -उमेश उपाध्याय
 

गेल्या बुधवारी अमेरिकी संसदेच्या बाहेर वॉशिग्टनमध्ये जे घडले, ते भीडतंत्राचे भयानक दृश्य होते. चिथविण्यात आलेली गर्दी बळजबरीने अमेरिकी संसद- कॅपिटॉल हिलमध्ये घुसली आणि तिने, नव्याने निवडण्यात आलेल्या सरकारच्या निवडणुकीच्या अंतिम प्रक्रियेला रोखण्याचा क्षुद्र प्रयत्न केला. काही शंभरेक उपद्रवी लोकांनी धक्काबुक्की करून नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला. हे लोक, निवडणुकीत पराभूत झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक होते.
 
A_1  H x W: 0 x
 
लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाèया जगभरातील लोकांसाठी हा मान खाली घालावा असा दिवस होता. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जाता जाता आपले नाव, कुणालाही लक्षात ठेवावेसे वाटणार नाही, अशा नेत्यांच्या यादीत लिहून गेले आहेत. परंतु, जेव्हा निवडणुकीच्या सत्यापनासाठी अमेरिकी संसदेची बैठक सुरू होती तेव्हा दडपशाहीने संसदेत अडथळा आणणे, यासारखे दुसरे लोकशाहीविरोधी काम होऊ शकत नाही.
 
हा एक भीडतंत्राचा नमुना होता. हे भीडतंत्र आता जगभरातील लोकशाहींसाठी एक गंभीर धोका झाले आहे. चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या निरंकुश, अतिरेकी आणि हुकूमशाही नेतृत्वाने जगासमक्ष जो धोका उभा केला आहे, त्यापेक्षाही हा धोका अधिक मोठा आहे. चीनच्या एकाधिकारवादी कम्युनिस्ट पार्टीने निर्माण केलेले संकट तर बाह्य धोका आहे. त्यावरचा उपाय लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चितच शोधून काढतील. परंतु, भीडतंत्राच्या किडीचे हे जे आव्हान आहे, ते लोकशाहीला आतल्या आतूनच पोकळ करणारे आहे. याची जितकी qनदा करावी तितकी कमी आहे.
 
निवडणुकीत कधीही न qजकणाèया अथवा सत्ता गमविणाèया शक्ती, या सुनियोजित अराजकतेच्या आड सक्रिय होत आहेत. याचा खोटा प्रचार करण्यासाठी या शक्ती समाजमाध्यमांचा चलाखीने उपयोग करीत आहेत. वैरभाव ठेवणारे देशदेखील या आगीत तूप टाकण्याचा आपला शत्रुधर्म पाळत आहेत. असे वाटते की, लोकशाही समाजातील मुक्तपणाच त्याचे सर्वात मोठे मर्मस्थान बनले आहे. या अशा शक्ती लोकांना गोड गोड बोलून अराजकतेचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. निवडून आलेल्या सरकारांना qहसेची मदत घेत काम करण्यापासून रोखणे, यांचे उद्दिष्ट आहे. यांचे अंतिम लक्ष्य, अंततोगत्वा लोकशाहीला बदनाम करून तिला समाप्त करण्याचे आहे. यांची लोकशाहीमूल्ये व व्यवस्थेवर यत्किंचितही आस्था नाही. लोकशाही अधिकारांचा वापर ते लोकशाहीलाच उखडून टाकण्यासाठी करीत आहेत.
 
 
 
एक बाब तर निश्चित आहे की, लोकशाहीत निर्णय रस्त्यांवर होऊ शकत नाहीत. यासाठी लोकशाही समाजाने अनेक संस्था निर्माण केल्या आहेत. लोक आपले प्रतिनिधी निवडून विधिमंडळात पाठवितात. त्यांचे काम कायदा बनविणे आणि त्यांचे पालन करविणे असते. आणि जर एखाद्या निर्वाचित सरकारचे काम लोकांना आवडले नाही, तर लोक त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवितात. सरकार बदलविण्याचा अधिकार भारतातील जनतेला दर पाच वर्षांनी मिळतो. तसे पाहिले तर लोक आपल्या या अधिकाराचा उपयोग राज्यातील निवडणुकांमध्येही करतात. स्थानिक स्तरावरच्याही निवडणुका होत असतात. त्यात लोक आपली मते नोंदवितात. याशिवाय, न्यायपालिकादेखील या समाजांमध्ये आपली प्रभावी भूमिका पार पाडीत असतात.
 
भारत एक विशाल लोकसंख्या असलेला देश आहे. इथे खोटा प्रचार करून, फूस लावून, भडकवून, गोड गोड बोलून, भीती दाखवून qकवा लालूच दाखवून काही हजार लोकांना गोळा करणे खूप काही कठीण काम नाही. म्हणून, जर काही हजार लोक गोळा झाले तर त्यांना एखाद्या मुद्यावर विशेषाधिकार देता येईल का? असे झाले तर लोकशाही व्यवस्था जिवंत राहू शकणार नाहीत. वामपंथी आणि अराजकतावादी दोघेही असे करू इच्छित आहेत.
 
अमेरिकेत उपद्रवी गर्दीने जे काही केले ते अत्यंत qनदनीय आहे. परंतु, तसे पाहिले तर, भारतात गेल्या दोन वर्षांपासून कुठल्या ना कुठल्या मुद्याला घेऊन, गर्दी गोळा करून असेच काही करण्याचा उपक्रम सुरू नाही का? यांच्यामागे जे लोक आहेत, त्यांना लोकांनी निवडणुकीत वारंवार नाकारले आहे. तर्क आणि मुद्दा प्रत्येक वेळी वेगळा असला, तरी पद्धत मात्र समान आहे. एखाद्या संवेदनशील मुद्यावरून आक्रोश उत्पन्न करायचा आणि गर्दीला गोळा करून सरकारच्या विश्वासार्हतेवर आणि भावनेवर प्रश्नचिन्ह लावायचे. सोबतच, अतिशय काळजीपूर्वक जतन केलेल्या संस्था आणि व्यवस्थांना कलंकित करायचे.
 
तुम्हाला स्मरतच असेल की, गेल्या वर्षीच्या हिवाळ्यात दिल्लीच्या रस्त्यांवर सीएए म्हणजे नागरिकता कायद्याचा विरोध करण्यासाठी सामान्य जनजीवन ठप्प करण्यात आले होते. आता कृषी कायद्यांना विरोधाच्या नावावर दिल्लीच्या रस्त्यांवर काही लोक गोळा झाले आहेत. ते म्हणतात की, एकतर कृषी कायद्यांना रद्द करा, नाही तर आम्ही दिल्लीला चालू देणार नाही.
एवढेच नाही, आता तर देशाची शान समजल्या जाणाèया गणतंत्र दिन कवायतीला एकप्रकारे रोखण्याची धमकी देण्यात येत आहे. गणतंत्र दिनाची कवायत भारताचे लष्करी सामथ्र्य, तांत्रिक क्षमता, विकास, गतिशीलता, स्वाभिमान आणि राष्ट्रीय गौरवाचे प्रतीक असते. तिला पक्षीय राजकीय स्वार्थांमध्ये ओढणे राष्ट्रविरोधी नसले, तरी अराष्ट्रीय काम नक्कीच आहे. कृषी कायद्यांना विरोधाच्या नावावर यावेळी देशाच्या गणतंत्रदिन कवायतीला समांतर, एक वेगळी कवायत आयोजित करण्याचा कुत्सित प्रयत्न करण्यात येत आहे. असे अराष्ट्रीय कृत्य प्रथमच होत आहे, असे नाही. जानेवारी २०१४ मध्ये आम आदमी पार्टीनेदेखील गणतंत्र दिन कवायतीच्या विरोधात बोट क्लबजवळ धरणेप्रदर्शन केले होते. तेव्हा सत्तेत काँग्रेसचे सरकार होते. तेव्हादेखील कडाक्याच्या थंडीत फूटपाथवर झोपण्याचे सत्र चालले होते.
 
लक्षणीय बाब म्हणजे, आजदेखील कृषी कायद्यांना विरोध करणारे अनेक चेहरे असे आहेत की, त्यांना देशातील लोकांनी निवडणुकीत वारंवार नाकारले आहे. शेतकèयांचे नेतृत्व करणारे एक प्रमुख नेता आहेत हन्नान मुल्लाह. मुल्लाह स्वत:ला शेतकèयांचा नेता मानतात. परंतु, खरे म्हणजे ते माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी म्हणजे माकपाच्या पोलिट ब्युरोचे वरिष्ठ सदस्य आहेत. पश्चिम बंगालच्या उलूबेरिया लोकसभा मतदारसंघातून ते आठ वेळा माकपाच्या चिन्हावर लोकसभेच्या निवडणुका qजकले आहेत. पश्चिम बंगालच्या लोकांनी निवडणुकीत त्यांना धूळ चारल्यानंतर आता ते आणि त्यांचा पक्ष शेतकèयांचे तारणहार झाले आहेत. शेतकèयांच्या संघटनांना भारत सरकारशी तडजोड करायची इच्छा असली, तरी हे ‘शेतकरीधारीङ्क नेते म्हणतात की, कायदा रद्द करण्याहून कमी कुठलीच तडजोड होणार नाही. कृषी कायद्यांना विरोध करणारे अधिकतर लोक वामपंथी चळवळे आणि अराजकतावादी तत्त्व आहेत. त्यांच्यासोबत इतर विरोधी पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत. २०१४ आणि २०१९ च्या दोन्ही निवडणुकीत पराभूत झालेले लोक, आता एका निर्वाचित सरकारवर कृषी कायद्याच्या नावावर मात देण्यास इच्छुक आहेत.
 
कृषी कायद्यांमध्ये परिवर्तन करण्यास जागा आहे, असे मानता येईल. आपला देश इतका मोठा आहे की, प्रत्येक प्रांतातील शेतकरी एका कायद्याने समाधानी होऊ शकत नाही. देशातील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळी पिके घेतली जातात. म्हणून वेगवेगळ्या शेतकèयांना वेगवेगळ्या अडचणी येऊ शकतात. पंजाब आणि हरयाणात मुख्यत: धान आणि गव्हाचे पीक घेणाèया शेतकèयांच्या काही योग्य मागण्या असू शकतात. त्यांचा नव्या कायद्यात अंतर्भाव केला पाहिजे. हे समोरासमोर बसून आणि चर्चेत लवचीकता स्वीकारून होऊ शकते. परंतु, अडेलतट्टू बनून ‘कायदा रद्द होईस्तो घरी वापस जाणे नाहीङ्क असा घोषा लावणे, ही अतिशय अनुचित मागणी आहे. हा विशेषाधिकार देशात कुणालाही नाही.
 
आपण याकडे आणखी एका कोनातून बघू शकतो. सुमारे एका वर्षापासून सारे जग कोविडच्या महामारीशी झुंजत आहे. भारतातही आतापर्यंत एक कोटी चार लाखांहून अधिक लोक संक्रमित झाले आहेत. दीड लाखांहून अधिक भारतीय कोरोनामुळे मरण पावले आहेत. कोरोनाबाधित नाही असे देशात एखादेच कुटुंब उरले असावे. कारखाने बंद झाले आहेत, लहानमोठे सर्व दुकानदार अडचणीत आहेत, काम बंद झाले आहे, शिक्षण होत नाही, गावोगावी-शहरात अडचणी आणि त्रासांचा ढीग लागला आहे. लाखो युवक रोजगार गमवून बसले आहेत. यामुळे एक स्वाभाविक दु:ख आणि संताप लोकांमध्ये आतल्या आत आहे. कोरोनाच्या त्रासामुळे निर्माण झालेल्या या वेदनांचा फायदा घेत, लोकांमध्ये क्रोध निर्माण करण्याचे काम बरीच स्वार्थी तत्त्वे करीत आहेत. हे जखमेवर मलम लावण्याऐवजी मीठ चोळण्यासारखे आहे.
 
एवढेच नाही, तर कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने ही अशी तत्त्वे शेतकरी आणि उद्योगांमध्ये एक कृत्रिम qभत उभी करण्याचे काम करीत आहेत. कृषी आणि उद्योग परस्परांचे विरोधी नाहीत, उलट एखाद्या नदीच्या दोन काठांप्रमाणे आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. देशाच्या विकासाच्या गाडीला प्रगत कृषी आणि आधुनिक उद्योग दोन्ही चाके हवीत. शेतकèयांना भडकवून हे मुळातील विकासविरोधी पक्ष, उद्योग व कृषीला एकमेकांसमोर उभे करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जे उद्योगासाठी योग्य आहे ते कृषीसाठी अयोग्य आहे, हा असा कसा विचित्र तर्क आहे? देशाला उद्योगही हवे आहेत. कारण तेथूनच रोजगार मिळणार आणि कृषीदेखील हवी आहे. कारण तेथूनच तर पोट भरत असते. या दोघांमध्ये कुठले द्वंद्व आणि विरोधाभास नाही. परंतु, काही अतिरेकी लोक या देशात उद्योगांविरुद्ध वातावरण तयार करीत आहेत. याच लोकांनी, एका चांगल्या समृद्ध, प्रगत, विकासमान आणि संपन्न पश्चिम बंगाल राज्याला आपल्या स्वत:च्या शासनकाळात अगदी मागासलेले राज्य बनवून टाकले आहे. आता ते असे पंजाबमध्येही करण्यास आतुर झाले आहेत.
 
कृषी कायद्यांना विरोधाच्या नावावर सुरू असलेले धरणेप्रदर्शन भीडतंत्राचाच एक नमूना आहे. आपल्या लक्षात असेलच की, ज्या वेळी नागरिकता कायद्याचा मुद्दा आला होता तेव्हा काही लोकांनी जाहीरपणे भाषणात, आता तर निर्णय रस्त्यांवरच होईल, असे म्हटले होते. गर्दीला भडकविण्याचे कृत्य तेव्हाही होत होते आणि गर्दीला भडकवून जनतेशी गोड गोड बोलण्याचे काम आताही होत आहे. ही अतिशय धोकादायक प्रवृत्ती आहे.
 
या नाते ट्रम्प समर्थकांनी लोकशाहीवर जो हल्ला केला त्यात आणि भारतात जे निर्वाचित सरकारच्या विरोधात होत आहे, त्या दोघांमध्ये मूलभूत विचाराच्या पातळीवर खूप काही फरक नाही. लोकांच्या वेदनांचा वापर करून त्यांना एकत्र करून, अराजकता आणि असंतोष उत्पन्न करणे लोकतंत्र नाही; भीडतंत्र आहे. लक्षात घेतले पाहिजे की, यातील अधिकतर तत्त्वे चीनच्या निरंकुश व्यवस्थेला आपला आदर्श आणि तेथील कम्युनिस्ट पार्टीला आपला मालक मानतात. म्हणून भारतासह जगातील लोकशाहींना सर्वात मोठा धोका यावेळी चीनच्या एकाधिकारवादी व्यवस्थेपासून नाही, तर आपल्यामध्येच घर करून बसलेल्या या तत्त्वांपासून आहे, जे रस्त्यावर येऊन गर्दीरूपी लाठीच्या बळावर देशाला चालवू इच्छितात. या आंदोलनाचा शेवट काहीही होवो, नुकसान आपल्या सर्वांचे होणार आहे. हे भीडतंत्र लोकशाहीचा शत्रू आहे!